जातीय विभेदको पराकाष्ठा अजित मिजार हत्याप्रकरण

शंकास्पद हत्यारालाई अनुसन्धान गरी गिरफ्तार गरिन्छ कि गिरफ्तार पछि अनुसन्धान गरिन्छ ? अवश्य शंका लागेको ब्यक्तीलाई गिरˆतार गरिन्छ र अनुसन्धान गरिन्छ । तर अन्तरजातीय बिवाह गरेका कारण काभ्रे होक्सेका १९ बर्षीया अजित मिजार ढकाललाई मारेर धादिङको गजुरीस्थित एक ठाँटीमा आत्महत्या गरेको जस्तो गराइ झुण्ड्याइएको थियोे । उनका हत्याराहरु को को थिए भन्ने घटनाक्रमले स्पष्ट देखाएको छ । हत्याराहरु को को थिए भनेर किटानी जाहिर पनि परिसकेको छ । तर पनि प्रहरीले हत्यारा पक्राउ गरेन ।

२५ असार सोही गाउँकै कल्पना पराजुलीसँग प्रेम बिवाह गरेका अजित मिजार २७ असारका दिन माइती पक्षले उमेर नपुगेको बहाना बनाइ पाँचखाल प्रहरी चौकीबाट जबर्जस्ती छुटाइएको थियोे । केटाकेटीको मन्जुरी बिना नै छुटाएपछि माइती पक्षले अजित मिजारलाइ ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएका थिए ।

अकस्मात २९ गते अजित मिजारको लास धादिङको गजुरीमा भेटियो । लास भेटेको ३, ४ घण्टा मै नजिकैको स्वास्थ चौकीमा पोस्टमार्टम गरेजस्तो गरेर बेवारिसे शव भनि गाडियो । भोलिपल्ट परिवार र आफन्तले अनलाइन समाचार मार्फत देखेपछि लास हेर्ने कुरा प्रसाशनमा गरियो । प्रशासनले शव पूरा चिरिएको र राम्रोसँग सिलाएको छैन भनि हेर्न नमिल्ने बताउँदै गर्दा आफन्तले जस्तो भए पनि हेर्ने भनेपछि शवलाई उत्खनन गर्दा शवको कपडा समेत नखोलेको बताउँछन् मृतकका बुवा ।

एक पछि अर्को रहस्यमय बन्दै गएको अजित हत्याप्रकरणको झन्डै एक महिना बितिसकेको छ। अन्तरजातीय बिवाह नै मुख्य कारण बनेको उक्त घटनालाई प्रशासन र सरकारले नै बिषेश ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन । दलित राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित नागरिक समाज, अधिकारकर्मीहरु सबै एक भएर सडक र सदनमै कुरा उठाइ आन्दोलन गर्दा पनि प्रशासन मौन छ । काभ्रे र धादिङ जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र नाराबाजी गर्दा पनि संकास्पद ब्याक्तिहरुलाइ मृतकका परिवारबाट जाहेरी किटानी एथेस्ट प्रमाण सहित दिँदा पनि प्रशासनले छानबिन समिति बनाइ दलित समुदायको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरेको छ ।

जाहेरी किटानीका ब्यक्तिहरु अहिलेसम्म पनि पक्रिएको छैन । आम दलित समुदाय यति बेला एक मात्र आवज उठाइरहेको छ कि हत्यारालाई गिरˆतार गरी सार्वजनिक गर् ।

मृतकलाइ धम्काएका विभिन्न नम्बरहरु देखि शंकास्पद व्यक्तिहरुको यथेस्ट प्रमाण हुँदा पनि प्रशासनले त्यस्ता अपराधीलाई नपक्रनुले प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिन्छ । कसैले ठाडो उजुरी दिँदा सीधै पक्रने अधिकार प्रहरी प्रशासनलाई हुन्छ । यहाँ मान्छे मारिएको छ तर यो राज्यले यस्ता दलित समुदायका घटनालाई गैरजिम्मेवार व्यवहार किन गरिरहेको छ ?

लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसक्यो नेपालमा जातीय छुवाछूत कसुर ऐन -२०६८) बनाएर लागू गरेको छ तर कार्यन्वयन भने भएको छैन । छोराको शव गाडेको ठाउँबाट निकाली टिचिङ हास्पिटलमा फालिएको १ महिना हुन लाग्यो । न त शव बुझेका छन् बाबुले न त सदगत गरेका छन् । ‘छोराको अन्त्योष्टि तब मात्र गर्छु जब मेरो छोराको हत्यारालाई कानुनी कठगरामा पुराउछु’ आँखा भरी आसुँ टलपल पारि आˆनो मुटुको गाँठो बलियो पारी प्रशासन र विभिन्न निकायमा हाइगुहार मागेका छन्, बिचरा कसले सुन्ने यी बाबुको आर्तनाद पीडा ?

राज्यलाई कर तिर्दा दलित समुदायको रगत र पसिना पनि परेको छ जुन पसिनाको मुल्य राज्यले खाएको छ । आज त्यही कर दलित समुदायबाट खाएर पनि दलित समुदायकै भएको र अन्तरजातीय बिवाह गर्दा ज्यान गुमाउन वाध्य पारिएका अजितको हत्यारालाई खोजतलास र अनुसन्धान नगर्नु भनेको राज्यले आफुले बनाएको ऐन कानुनको खिल्ली उँडाउनु हो । कानुन मात्र दलित समुदायलाई लाग्ने जुन प्रशासनको हैकम र लापरबाही छ यसबाट अब दलित समुदायले उठाएको प्रश्न यो राज्यले दिनैपर्छ ।

दलित समुदायको मौलिक अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन ? अपराध र अपराधीलाई जात सँग तुलना गरेर जसरी प्रशासनले यस्ता अपराधीलाई पक्षपोषण गर्ने काम भएको छ यसलाई आम दलित समुदायले घोर भर्सना छ । कानुन र प्रशासनको बर्दी लगाएर जनताको पक्षमा काम नगरेमा कानुन प्रहरी प्रशासनलाई पनि लाग्छ ।

आज २१ औं शताब्दीमा छुवाछूत मुक्तराष्ट्र भनि घोषणा गर्दा जातीयता, छुवाछूत र बिभेदलाई सामाजिक अपराध र दण्डनीय भनि संबिधानमा उल्लेख हुँदैगर्दा, धर्मनिरेपक्षता भनि कराइरहँदा, गैरदलित नारीलाई मन पर्दैमा, दुबैको भावना मिलेर प्रेम गर्दैमा, बिवाह गर्दैमा यसरी जबर्जस्ती छुटाएर दलित युवाहरुलाई मारिन्छन् र मर्नुपर्छ भने यो भन्दा लज्जास्पद कार्य के हुन सक्छ ? कहिले सम्म मारिन्छ्न यसरी अजित मिजारहरु ? अब यसको जवाफ माग्ने बेला आएको छ ।