रक्सीमा डुबेर समृद्धि आउँदैन, नेपाललाई मदिरामुक्त बनाऔं !

वर्तमान दिनमा सबै नेपालीमा नेेपाललाई समृद्धिमा रुपान्तरित गर्ने हुटहुटी जागृत भएको छ ।

नेपालीले अपेक्षा गरेको सुसंस्कृत, सुन्दर र लोभलाग्दो नेपाल निर्माण गर्न कैयौँ आर्थिक, सामाजिक धार्मिक र राजनैतिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु पर्नेछ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपाललाई निकै ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउनुका साथै सामान्य कर असुली बाहेक कुनै लाभ नपुगेको क्षेत्र मदिराको प्रयोग हो ।

मदिरा सेवनले कैयौँ असल चरित्र ध्वस्त भएका छन् । कैयौँको घर उजाडिएको छ । आम सवारी दुर्घटनामा मदिरा सेवन नै उत्तरदायी देखिएको छ । मानिस भ्रष्ट्राचारी बन्न, बलत्कारी बन्न, गुण्डा बन्न र हत्यारा बन्न मदिराले नै उक्साएको छ ।

मदिराबाट लाभ लिने दुई/चारजना पनि छैनन् । तर, मदिरा सेवन नगर्ने पनि दुई/चारजना मात्रै होलान् जस्तो भैसक्यो । राष्ट्रिय समारोह होस्, मानिस मदिराकै टेबुल खोजी गर्छ । ‘तन्नम’ ले पनि ब्रतबन्ध वा विवाहको भोजमा प्रशस्त मदिराले पाहुनालाई सत्कार गर्छ । हुनेखानेको तर कुरै भएन, तिनले पाहुनालाई झोलमै डुबाउने ध्येय राख्छन् ।

घुस खानेको आधा रकम मदिरामै खर्च हुन्छ होला कि ? गुण्डागर्दीबाट उठेको रकमको त नब्बे प्रतिशत नै मदिरामा जाला कि ? यस्तो मुलुक र समाज भाँड्ने मदिरामुक्त नेपाल घोषणा नगरी कसरी समृद्ध

नेपाल निर्माण होला खै ?

नेपाललाई मदिरा निषेधित मुलुक घोषणा गर्न चरणवद्ध कार्यक्रम गर्नुपर्ने ठान्दछु । पहिलो चरणमा नेपाल सरकारले नेपाललाई मदिरामुक्त मुलुक घोषणा गरिदिनुपर्छ ।

सोही दिनदेखि कुनै पनि बाहृय मुलुकबाट नेपालमा मदिरा आयात हुने काम ठप्प गर्नुपर्छ । मदिरा आयातका लागि एलसी खोलेकालाई एलसी रद्द गर्ने छुट दिनुपर्छ ।

नेपाल विविध धर्म, संस्कृति र भाषा बोलिने मुलुक हो । कैयौँको धार्मिक चाडपर्व लगायतमा मदिरा आवश्यक वस्तुमा पर्दछ । यसको सम्मान गर्नु पनि हामी सबैको कर्तव्य हो । तर, धर्म, परम्परा, संस्कृतिको आडमा कसैले पनि व्यापारिक कारोबार नगरुन् ।

कुनै अमूक मुलुकको बन्दरगाह वा हवाई सेवाबाट नेपाल प्रस्थान गरिसकेको वा भन्सार नाकामा जाँचपास गर्न बाँकी रहेको मदिरालाई निर्यात भएकै स्थानमा फर्काउन वा अन्यत्र जहाँसुकै बिक्री गर्ने सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ ।

यसरी मदिरामुक्त घोषणा भएका दिन उप्रान्त कसैले पनि व्यक्तिगत झोलामा मदिरा बोकेर ल्याउन वा व्यापारीले पैठारी गर्न नपाउने गरी भन्सार दरबन्दीलगायतको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । यसबाट न रहे बाँस न बजे बाँसुरीको स्थितिमा मुलुकलाई पुर्‍याउनु पर्छ ।

मदिरा भन्नाले रक्सी, वियर, वाईन लगायत सबैलाई समेट्नु पर्छ । जसअनुसार मदिरामुक्त नेपाल घोषणा भएकै दिन नेपालमा सञ्चालित मदिरा उत्पादन गर्ने साना, मझौला, ठूला सबै उद्योग/कारखानालाई उत्पादन बन्द गर्न आग्रह गर्नुपर्छ ।

उद्योग परिसरमा रहेका उत्पादित सामाग्री अन्यत्र मुलुकमा निकासी गर्न अन्तः शुल्क छुट लगायतका सबै कर निश्चित समयका लागि माफी गरिदिए हुन्छ ।

यसरी घोषणा भएको दिन उद्योगमा रहेका कच्चा पदार्थ, आयात भै बाटोमा, भन्सार वा समुद्री बन्दरगाहमा रहेको कच्चा पदार्थ समेतलाई उपयुक्त स्थानमा फिर्ता गर्न वा बिक्री गर्न राज्यले पूर्णः सहयोग गरिदिनु पर्छ ।

यी सबै राज्यको सुबिधालाई हिसाब किताब गरी मदिरा उद्यमीलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकारी निर्णय आवश्यक छ । कारण, आजका मितिसम्म सरकारी स्वीकृति मै मदिरा उद्योग सञ्चालन भएकाले बिधिको शासन भएको मुलुकमा उद्योगहरू राष्ट्रियकरण गर्न मिल्दैन ।

यसले विश्वमा नेपाल बिरुद्ध गलत सन्देश जान्छ । तर, सरकारले म मदिरा उद्योग बन्द गराउँछु र यथार्थ लगानीको हर-हिसाब गरी क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्दा कसैलाई अन्याय पर्छजस्तो लाग्दैन ।

यस्तो क्षतिपूर्तिको हर-हिसाब गर्ने मूल्याकंन समितिको एउटा सदस्यमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षलाई पनि राख्न सकिन्छ । अर्थात् उद्योग बन्द गराउँदा क्षतिपूर्ति दिने बिषयमा सरकार उदार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सार्न चाहान्छु ।

मदिरामुक्त नेपाल घोषणा गरेपछि दोस्रो चरणमा मदिरा बिक्री गर्ने पसल, रेष्टुराँलगायतलाई निश्चित समय दिई यस सम्बन्धी कारोबार रोक्का गर्ने आदेश जारी गर्नुपर्छ ।

यस्ता कारोबार गर्नेले अर्को बैकल्पिक व्यवसाय गर्न चाहेमा हालको पसलको स्थितिको मूल्याकंन गरी बैंकबाट सरल ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कसैले अर्को कुनै पेशामा जान चाहेमा आवश्यक सीपमूलक तालीम निःशुल्क दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

पसलेसँग भएको मदिरा उत्पादक वा आयातकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सो संभव नभएमा नेपालभरीको मौजुदा मदिरा विश्वको कुनै उपयुक्त मुलुकमा निकासी गर्ने गरी सरकारले कुनै एक व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई यसको इजाजत दिने र हालको परल मूल्यमा पसलेसँग सो मदिरा खरिद गरिदिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

अर्थात् नेपाललाई मदिरामुक्त मुलुक घोषणा गर्दा हाल पसलेहरूसँग रहेको मदिरा खरिद बापतको रकम उनीहरूले नगदनै पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि भैरहेको व्यवसायमा परिवर्तन गर्दा सरकार र व्यवसायीलाई केही असजिलोपनाको महशुस हुन सक्तछ, तर यी दुवै पक्षबीच सौहार्दता कायम हुनु पर्दछ । हाल मदिरा बिक्री गर्ने पसल, रेष्टुरा लगायतले पनि सरकारी स्वीकृतिमै काम गरेकाले तिनलाई कुनै प्रकारको नोक्सानी पुर्‍याउनु हुन्न भन्ने कुराको सबैले हेक्का राख्नु पर्छ ।

नेपाल विविध धर्म, संस्कृति र भाषा बोलिने मुलुक हो । कैयौँको धार्मिक चाडपर्व लगायतमा मदिरा आवश्यक वस्तुमा पर्दछ । यसको सम्मान गर्नु पनि हामी सबै

को कर्तव्य हो । तर, धर्म, परम्परा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने निहुँमा मदिरामुक्त नेपाल भएपछि त्यसकै आडमा कसैले पनि व्यापारिक कारोबार नगरुन् भनी तेस्रो चरणमा निदानात्मक उपाय भने अपनाउनैपर्छ ।

यसका लागि मदिरा बनाउने आवश्यक उपकरणहरू एक लिटर भन्दा माथिका बनाउन निषेध गर्नुपर्छ ।

हाल व्यक्तिको घरमा रहेका एक लिटरमाथिका मदिरा निर्माण गर्ने भाँडा/उपकरण/सामाग्री हटाउनेतर्फ जानु आम नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । यस्ता सामाग्रीको दुरुपयोग भएको पाइएमा जफत गर्नुपर्छ ।

हाल बजारमा बिक्रीमा रहेका एक लिटरमाथिका सामाग्रीलाई कारखानामा फिर्ता पठाउनुपर्छ । यसरी उत्पादक कम्पनीहरुले ठूलो भाडाको सटृा सानो आकारको भाडा मात्रै उत्पादन गर्न पाउनेछन् ।

हाल व्यक्तिको घरमा रहेका एक लिटरमाथिका मदिरा निर्माण गर्ने भाँडा/उपकरण/सामाग्री हटाउनेतर्फ जानु आम नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । यस्ता सामाग्रीको दुरुपयोग भएको पाइएमा जफत गर्नुपर्छ ।

धार्मिक गुरु वा घरमूली वा बुढापाकाले पनि सकारात्मकरुपमा चली आएको धर्म संस्कृति, रितिथितिलाई यथावत राखी मदिरामुक्त नेपाल निर्माणमा सघाउनु पर्नेछ ।

यसरी आम नेपालीको इच्छा, चाहना, सहयोग र संकलनबाट मात्रै मदिरामुक्त नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सबैले सकारात्मक भावना राख्न जरुरी छ । यस आलेखको ध्येय धार्मिक र सांस्कृतिक चाडपर्बप्रति उच्च सम्मान गर्दै मुलुकलाई मदिरा मुक्त तुल्याउनु नै हो ।

अन्त्यमा, मुलुकलाई मदिरा मुक्त बनाउने अभियानलाई शिष्ट र मर्यादित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । यस विषयलाई कसैले पनि समाज भड्काउने ध्येयले बोल्न, लेख्न र प्रस्तुतीकरण गरिनुहुँदैन ।

यो काम सरकार एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन । यसमा मदिरा उत्पादन गर्ने, आयात गर्ने र विक्री वितरण गर्नेहरुसँग नै मर्यादित ढंगले छलफल गरी समाधानको मार्गहरु पहिचान गर्नुपर्छ ।

आम समाजलाई पनि यस विषयको महत्व बुझाउनुपर्छ । यसमा बहस पैरबी गरी सबै नेपालीको जनमत लिएर अगाडि बढनुमै सबैको हित हुनेछ । तर, ढीलो चाँडो यस मुलुकलाई मदिरा मुक्त मुलुकमा रुपान्तरित नगरी यो मुलुकको अपेक्षित समृद्धि हासिल नहुने कुरा भने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

(पूर्वसचिव बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त हुन्)