१६ वर्षे किशोर–किशोरीको नागरिकता लौरो न हतियार !

१४ साउन, काठमाडौं । एसईई उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरु अहिले काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न शहरमा उच्च शिक्षाका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् । सहरमा बस्दा बैंक खाता खोल्ने, एटीएम कार्ड प्रयोग गर्ने र अभिभावकले पठाएको पैसा बैंकिङ बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त गर्ने उनीहरुको रहर मात्र होइन, दैनिक आवश्यकता हो ।

घर छाडेर शहरमा बस्दा आउने आर्थिक समस्या समाधानमा झञ्जट नहोस् भनेर बैंक खाता खोल्नकै लागि १६ वर्ष पुगेका अधिकांश विद्यार्थीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बनाएका छन् ।

नागरिकता भनेको परिपक्व नागरिक भएको दरिलो प्रमाण हो । तर, राज्यले तँ वालिग भइस् है भनेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइसकेका व्यक्तिलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोल्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिदिएको छ ।

बैंकको यस्तो नीतिका कारण एसईई उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षाका लागि शहर पसेका १६/१७ वर्ष उमेर समूहका किशोर/किशोरीहरु विभेदको शिकार बनेका छन् ।

हुन त सरकारले एक भव्य समारोहका बीच ‘हरेक नेपालीको बैंक खाता’लाई अभियानकै रुपमा शुरुवात गरेको छ । तथापि सरकारको यो अभियानबाट १६/१७ वर्षको उमेर समूहले लाभ लिन पाएको छैन । राज्यले यो नयाँ पुस्तालाई दिएको नागरिकताको प्रमाण पत्र ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ जस्तै बन्न पुगेको छ ।

बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले नै १६ वर्षका किशोर/किशोरीलाई नपत्याउने नीति ल्याएको हो । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको परिपत्रको हवाला दिएर खाता खोल्न मानेका छैनन् ।

बैंकहरुका अनुसार नागरिकता भए पनि १८ वर्ष नपुगेसम्म नावालककै हैसियतमा खाता खोल्नुपर्छ, जुन खाता १६/१७ वर्षका किशोर/किशोरीले आफ्नै हस्ताक्षरमा चलाउन पाउँदैनन् । बैंक खाता चलाउन नपाउँदा पढाइ खर्चका लागि गाउँबाट बा–आमाले पठाएको रकम प्राप्त गर्न उनीहरुले या त रेमिट्यान्सको प्रयोग गर्नुपर्छ, या पुरानै चलन अनुसार छिमेकी काठमाडौं आउँदा नगद हात लगाएर नाइट बसमा पठाइदिनुपर्ने हुन्छ ।

विद्यार्थीको गुनासो : नागरिकता पायौं, तर किन विभेद ?

ट्रिनीटी कलेज डिल्लीबजारमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत निशान्त केही समय बैंक खाता खोल्नका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूरोड शाखामा पुगे । खाता खोल्नका लागि सक्कल नागरिकता, केहिप्रति फोटो लगायत बैंकले मागे अनुसारको सम्पूर्ण बिवरण बोकेर बैंक पुगेका उनको खाता पनि खोलियो । तर, खाता खोलेर खाता नम्बर आइसकेपछि बैंकका कर्मचारीले नागरिकतामा रहेको जन्म मितितिर नजर लगाए । उनको उमेर १७ वर्ष पुगेको थियो । अन्ततः उनलाई १८ वर्ष नपुगेको भन्दै चेकबुक दिन नमिल्ने ती कर्मचारीले बताएर फर्काइदिए ।

रामेछापको साविक लखनपुर गाविस–२ स्थायी घर भएका निशान्त काठमाडौंको नरदेवीमा बस्दै आएका उनले पछि अभिभावकको हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता त खोले, तर उनलाई पैसा निकाल्ने अधिकार छैन ।

उनीमात्रै होइन, एसईई दिएर अध्ययनका लागि काठमाडौं आएका अधिकांश विद्यार्थीको हालत उस्तै छ ।

१६ वर्ष उमेर पुगेर यसै वर्ष नागरिकता लिएकी बर्दियाकी गीता यही साता अनामनगरस्थित प्रभु बैंकमा खाता खोल्न गइन् । उनलाई पनि बैंकले १८ वर्ष पुगेपछि आउनु भन्दै फर्काइदियो । बैंकमै भेटिएका एक प्रौढले गीतालाई सुझाए, ‘नागरिकता लिएर सहकारीमा जाऊ नानी, त्यहाँ खाता खोलिन्छ ।’

राज्यले योग्य ठानेर नागरिकता दिइसकेपछि एउटा साधारण खाता खोल्न त पाउनुपर्ने गीताले गुनासो पोखिन् । नावालकले खोल्ने खाता बोकेर गाउँमा भएका अभिभावकको हस्ताक्षर चलाउन शहरमा सम्भव नहुने उनले स्वाभाविक गुनासो पोखिन् ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भन्छन्– कानूनले दिए हामी रोक्दैनौं

वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बैंकहरुले प्रचलित कानुन अनुसार नै काम गरिरहेको बताउँछन् ।

कानुनले नावालक भनेको उमेर समूहलाई हस्ताक्षर चलाउन दिन नमिल्ने भएकाले बैंकहरुले १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै हस्ताक्षर चलाउन दिने गरेको उनले बताए ।

प्रचलित ऐन र नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै बैंकहरुले खाता खोलिरहेको उनले बताए । कानूनीरुपमै स्पष्ट गरेको खण्डमा वा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको अवस्थामा जुनसुकै उमेरमा पनि हस्ताक्षर चलाउन दिन सकिने अध्यक्ष ढुंगानाले बताए ।

राष्ट्र बैंक भन्छ– समस्या थाहा पायौं, समाधानबारे सोच्छौं

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र व्यवहारिक समस्या देखिएको र यसलाई समाधान गर्नेबारे सोचिरहेको बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले १६ वर्षमा नागरिकता पाउनु तर बैंकमा हस्ताक्षर चलाउन नपाउनु समस्याको भएको स्वीकार गरे ।

देशले नागरिकता नै दिइसकेपछि बैंकमा हस्ताक्षर चलाउन नपाउँदा विद्यार्थीहरुलाई समस्या परेको भर्खरैमात्र आफूले थाहा पाएको उनले बताए ।

‘यो वास्तवमै व्यवहारिक समस्या रहेछ, नागरिकता पाइसकेको व्यक्तिले हस्ताक्षर चलाउन नपाउनु ठीक होइन’ अनलाइनखबरसँग निरौलाले भने, ‘यस विषयमा आवश्यक काम राष्ट्र बैंकले गर्छ ।’