प्रदेश १ मा यातायात विधेयक, बदनियतले दुर्घटना गराए ८ बर्ष जेल !

१२ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा बिहीबार प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विधेयक पेश भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सवारी व्यवस्थापनसँगै त्यसको सञ्चालन र नियमन गर्न यो विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए ।

के छ विधेयकमा ?

विधेयकमा कुनै चालकले बदनियतसाथ दुर्घटना गराई कसैको अंगभंग भए आठ वर्ष जेल र पाँच हजार जरिवाना, अन्धो वा नपुंसक भए दश वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ । चालक अनुमति पत्र नभएको चालकले दुर्घटना गराए थप पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै हरेक ६ घण्टामा सार्वजनिक यातायात चलाउने चालक फेर्नुपर्नेछ । हरेक चार घण्टामा कम्तीमा आधा घण्टा चालक र यात्रुले विश्राम लिनु पर्नेछ ।

विधेयकमा सवारी चलाउँदा चालकसँग कुराकानी गर्न नहुने, लामो दूरीका यातायातले माग गरे प्रदेश सरकारले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने, टिकट नलिई यात्रा गर्न नपाइने, भाडा दर प्रदेश सरकारले तय गर्ने, सवारी, यात्रु, चालक र सहचालकको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सवारी दर्ताकै क्रममा बर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्रले पनि प्रदेश १ मा मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । यसमा यातायात व्यवस्था निर्देशनालयका निर्देशक अध्यक्ष रहने छन् ।

सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा समितिले गराउने छ । जसमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात निर्देशनालय र निर्देशनालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान छ ।

विधेयकमा परिचालकलाई अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनेछ भने परिचयपत्र नलिएका परिचालकले सार्वजनिक यातायातमा काम गर्न पाउने छैनन् । चालकले जस्तै परिचालकले स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पु¥याएर अनुमति पत्र लिनैपर्छ ।