१३ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एनसेलको कर विवादबारे सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते गरेको फैसला अध्ययन गर्ने भएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले एनसेलले तिनुपर्ने करबारे सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाबारे अधययन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सांसदहरुको धारणा सुनपछि समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘न्यायपालिकालाई संसदीय समितिले यस्तो फैसला गर भन्न त सक्दैन । उसको फैसलामाथि प्रश्न उठाउने भन्ने पनि होइन । तर, जनचासोको विषय भएर आएपछि समितिले सर्वोच्चले गरेको फैसलाहरुमा अध्ययन गर्न सक्छ ।’
सभापति पोखरेलले अर्को बैठकमा सांसदहरु एनसेल कर छुटबारे सर्वोच्चको फैसलाबारे थप छलफल गर्ने बताए । भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा निर्धारण गरेको कर बदर गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4