संसदीय समितिमा ‘मृत्युकालीन घोषणा’को चर्चा

१३ भदौ, काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि रेकर्ड गरेको भिडियोको आधारमा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसहित ३ जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोग लाग्यो । यद्यपी पुडासैनीले आत्महत्याअघि रेकर्ड गरेको उक्त भिडियोलाई मृत्युकालीन घोषणा मान्ने या नमान्ने भन्ने विषयको निरुपण अदालतबाट भइसकेको छैन ।

मृत्युकालीन घोषणा केलाई मान्ने भन्ने विषय बहसमै रहेका बेला प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा शुक्रबार यस विषयमा चर्चा भयो । प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले मृत्युकालीन घोषणाको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

विधेयकको दफा ७ मा मृत्युकालीन कथन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘कुनै व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै निजको मृत्युको कारणका सम्वन्धमा मृत्यु अघि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ११ मा छ । संंशोधन विधेयक र प्रमाण ऐन २०३१ मा मृत्युकालीन घोषणासम्बन्धी व्यवस्थाको आशय उस्तै रहे पनि भाषा अलग छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले यो विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘यो बीचका घटनाक्रमहरुले पनि त्यतातिर अलिकति सचेत गरायो । कसरी जाने के गर्ने ? यसमाथि गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्‍यो ’ उनले भने । नेकपा सा‌ंसद देव गुरुङ र राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पनि यस विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

विधेयकको मृत्युकालीन घोषणासम्बन्धी दफामा कांग्रेसका सांसदहरु पुष्पा भुसाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले मृत्युकालीन घोषणाबारे प्रमाण ऐन २०३१ मा जे व्यवस्था छ, त्यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘मृत्युकालीन उद्घोषणको व्यवस्थामाथि खाली भाषा फेरिरहन आवश्यक छैन भनेर संशोधन हालेका छौं’ सांसद भुसालले भनिन् ।

कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको बच्चाप्रति बाबुको दायित्व

विधेयकमा पती पत्नीको मुञ्जुरीबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाटै जन्मिएको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै विद्युतीय वा डिजिटल कारोबारलाई अदालतले मान्यता दिन सक्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार अदालतमा पेश गरिने ‘सार्वजनिक लिखत’ मा सरकार वा कुनै संवैधानिक निकाय वा पदाधिकारी वा अदालत वा कानून बमोजिम संगठित सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयमा अभिलेखको रूपमा रहेको किताब, श्रेस्ता वा अन्य लिखत मात्र बुझिन्छ । यसमा संशोधन गर्दै विधेयकले विद्युतीय वा डिजिटल स्वरुपलाई पनि सार्वजनिक लिखतमा समावेश गरेको हो ।

‘डिजिटल वा विद्युतीय कारोबारबाट सम्झौता वा लिखत भएकोमा रीतपूर्वक नै सम्झौता वा लिखत भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘डिजिटल वा विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोबार भएकोमा रीतपूर्वक नै हस्ताक्षर भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।’

श्रव्य–दृष्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा लिन सक्ने र अदालतले श्रव्य दृष्य माध्यममार्फत पनि अभिलेख राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकमाथि ५ जना सांसदले २० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । अबको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गर्ने समिति सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले जानकारी दिए ।