२०७५ साल असार १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मेरो संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समिति’ गठन गर्यो । हामीले गहन अध्ययन गरेर २६ मंसिर २०७५ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायौं ।
प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिनापछि २८ फागुन २०७५ मा सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । त्यो बैठकले समितिको प्रतिवेदनको आधारमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा रोक्का गर्ने र विगतमा मन्त्रिपरिषदले गरेका कतिपय दूषित निर्णय सच्यायो ।
समितिले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसैको आधारमा दुबै निकायले अनुसन्धान अघि बढाएको देखिन्छ । अदुअआले २२ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर पनि गरिसकेको छ ।
अदुअआलाई स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोग परिवारमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा अदुअआको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
तर प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन, मालपोत ऐन तथा सुशासन ऐनका प्रावधानहरुको उल्लंघन गरी ललिता निवास जग्गाका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदलाई दोषी नबनाउनु र केही शक्तिशालीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्नुले आयोग निष्पक्ष, सशक्त र प्रभावकारी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने म जस्ता शुभेच्छुकहरुलाई निराश बनाएको छ ।
यद्यपि, मन्त्रिपरिषदमा जानै नपर्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लगी अदुअआको करवाहीबाट बच्ने जुन खेलहरु खेलिँदै आएको थियो त्यस किसिमको खेल खेल्ने महारथीहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो बजाउन भने निर्णयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ । तल्लो स्तरबाट निर्णय हुन सक्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लान चाहनेहरुले सोच्नैपर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ ।
विशेषमा अदुअआले मुद्दा दायर गर्दा आधार मानेका १२ वटा विभिन्न गैरकानूनी निर्णयलाई आधार बनाइएको छ । ती १२ निर्णय मन्त्रिपरिषद्का चारवटा निर्णयका आधारमा भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट २९ चैत २०६६, ३१ बैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ मा र १८ असोज २०६९ मा भएका ललितानिवासको जग्गाको विषयमा भएका निर्णयहरू नीतिगत होइनन् । ती निर्णयहरू भूमिसम्बन्धी ऐनहरू विपरीत छन् । निर्णय गर्ने निकाय पनि मन्त्रिपरिषद होइन ।
ललिता निवासको जग्गा लिनेमध्ये दुई जनाको जग्गा फिर्ता लिने कार्य पनि सन्तोषजनक देखिएन । अदुअआले मुद्दा दायर गर्नुभन्दा पहिला नै फिर्ता गरेको अलिअलि सहानुभूति मिल्ने थियो कि ?
कतिपयले सादगी छवि भएका नेता परे भनेको पनि सुनेको छु । कतिले हामीले निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौं पनि भनेका छन् । भ्रष्टाचार भएको छ की छैन भनेर हेर्ने भनेको कानून हो, भावनामा डुबेर हुँदैन ।
मन्त्री वा अन्य कुनै जिम्मेवारी लिइसकेपछि मलाई कानून थाहा थिएन, त्यो प्रकरण थाहा छैन भन्ने कुरा आउँदैन । कानूनतः उहाँहरूमाथि मुद्दा चल्नुपर्थ्यो, चल्नुपर्छ । अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको सन्देश जान दिनुहुँदैन ।
ललिता निवास प्रकरण सुरुआत हो । जहाँसुकैको भए पनि हिनामिना भएका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन तत्काल पहलकदमी आवश्यक छ ।
(सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालसँग गरिएको वार्तामा आधारित।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4