प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भेट, बजेट अधिवेशनबारे छलफल

१७ वैशाख, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वर्षे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) बोलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर सभामुख सापकोटाले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सभामुख सापकोटा बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए।

बजेट अगाडि आउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा समेत सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अघिल्लो वर्षको बजेट अधिवेशन वैशाख ८ गते आह्वान भएर १६ गतेदेखि सुरु भएको थियो । यसवर्ष कोरोना भाइरसका कारण वैशाख २५ गतेसम्मका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ । जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेटभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुका साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र पूर्वबजेटमाथि छलफल गरिन्छ । तर, समय कम रहेकाले यी सबै प्रकृयालाई ख्याल गरेर जतिसक्दो छिटो संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।

बैठक चलाउन तयार छौँ : संसद सचिवालय

सामाजिक दुरी कायम गरेर संसदको बैठक चलाउन आफूहरू तयार रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार सामाजिक दूरी कायम हुनेगरी संसदको बैठक कक्ष तयार भइसकेको छ । भर्चुअल बैठकका लागि समेत तयारी गरिएको छ ।

संसद सचिवालयले भर्चुअल बैठक गर्नका लागि सफ्टवेयरदेखि अन्य व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? बजेट कति आवश्यक पर्छ ? भन्ने अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

सचिवालयका अनुसन्धान सचिव ध्रुव घिमिरेको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा माइक्रोसफ्ट टिम्स (Microsoft Teams) को माध्यमबाट भर्चुअल बैठक गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

यो सबै पक्षबाट सुरक्षित, ३०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूले एकै पटक प्रयोग गर्न सक्ने, रेकर्डिङ, सर्चिङ सुविधा भएको, छलफलका बीचमै दुई वा सोभन्दा बढी सदस्यहरूबीच आपसमा गोप्य छलफल समेत गर्ने लगायतका सुविधाहरू रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

डेटा स्टोरेजको समस्या नरहेको, गोप्य भोटिङ गर्न सकिने, फाइल सेयर तथा स्टोर गर्न सकिने, मोबाइल, डेस्कटप, ल्यापटपमा वेबबाटै सिधै कन्फ्रेन्सिङ गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए । यो प्रविधिलाई आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन करिब १० दिनको समय लाग्न सक्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

वैशाख ४ गते गठित अध्ययन समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको समितिले एक महिनाभित्र पूर्ण प्रतिवेदन दिनेछ । संसद सचिवालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदनका सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ ? भनेर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन सक्छ ।