संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय

९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले १३ गते संसद बस्नु अगाडि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर हालै जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सरकारले सोमबार मात्र नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो भने बुधबार सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

विदेशका नेपाली भित्र्याउनेबारे निर्णय भएन

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनेबारे ठोस निर्णइ लिने भनिए पनि शुक्रबारको क्याबिनेटमा यसबारे छलफल नभएको स्रोतले बतायो ।

यसअघि नै उच्चस्तरीय समितिले भारतीय सीमाका २० वटा प्वाइन्टबाट नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिने, उनीहरू सबैको रेकर्ड राख्ने र क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडीटी विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने अनि नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाहरूलाई सम्बन्धित पालिकाहरूमा पठाउने सुझाव दिएको थियो ।

त्यसरी जाँच गर्दा पोजेटिभ रिपोर्ट आएकालाई आइसोलेसनमा राख्नेगरी व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघिल्लो क्याबिनेटमै उच्चतरीय समितिबाट गइसकेको थियो। सीमापारिका नेपालीबारे अघिल्लो बैठकमा छलफल भएको बताइए पनि अहिलेसम्म सीमा क्षेत्रको आवागमन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सीमापारिबाट कोरोना जाँच नगरी मानिसहरू घर आउने क्रम बढ्दो छ ।

एक मन्त्रीले भने, ‘यसको व्यवस्थापन गर्ने काम उच्चस्तरीय समितिको हो, आज छोटो समयका लागि बसेको क्याबिनेटले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा लैजाने एकमात्र निर्णय गरेको छ ।’