
१२ जेठ, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक भोलि बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश हुने भएको छ । र, बढीमा एक साताभित्र संविधान संशोधन विधेयक पारित गरिसक्ने तयारी सरकार र संसद सचिवालयको छ ।
लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको सरकारले त्यसअनुसार निसान छाप संशोधन गर्न शुक्रबार संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि परिपक्क हुन पाँच दिन लाग्छ ।
त्यही कारण मंगलबारको बैठकमा यो विधेयक प्रस्तुत हुन नसकेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिएका छन् । त्यहीकारण भोलि संसद बैठक राखिएको छ र सम्भावित कार्यसूचीमा यो परेको छ ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार साँझ ५ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन गर्दा मधेसका मागलाई पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) त्यसमा सहमत देखिएको छैन ।
बरु सरकार र संसद सचिवालयले बढीमा एकहप्ताभित्र संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको छ । नियमावली निलम्बन गरेर संशोधन विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’ मा पास गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
नियमावली निलम्बन नगर्ने हो भने संशोधन विधेयक पेश भएपछि भएपछि तीस दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै त्यसमा छलफल गरेर संशोधन हाल्न ७२ घण्टा समय दिनुपर्छ । तर दलहरुबीच सहमति भएमा नियम निलम्बन गरेर समय छोट्याउन सकिन्छ । राष्ट्रिय सभाको हकमा पनि यहि गर्न सकिन्छ ।
प्रक्रिया छोट्याएर अगाडि बढ्नेबारे संसद सचवालयसँग छलफल भएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले जानकारी दिइन् । ‘७२ घण्टाको समय छोट्याउन सकिन्छ । एकै दिन एकभन्दा बढी बैठक राखेर प्रक्रियालाई छिटो र छोटो गराउन सकिन्छ’ उनले भनिन्, ‘यसबारे छलफल भएको छ ।’
१५ जेठमा सरकारले आगामी वर्षको बजेट पेश गर्ने छ । त्यसकारण संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न १७ गते संसदको बैठक बोलाउने तयारी छ । यसबीचमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन, प्रतिवेदन तयार लगायतका काम सकाउने र १७ वा १८ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने योजना छ । राष्ट्रिय सभाबाट एकदुई दिनमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पारित गराउने र पुनः प्रतिनिधि सभाmले स्वीकार गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने संसल सचिवालयको तयारी छट ।
यसका लागि बढीमा एक साता समय लाग्न सक्ने आंकलन सरकार र संसद सचिवालयको छ ।
के भन्छन् मधेस केन्द्रित दल ?
राजपा र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन गर्दा आफूहरुले उठाउँदै आएका माग समेट्न आग्रह गरेका छन् । राजपा सांसद लक्षणलाल कर्ण भन्छन्, ‘संविधान संशोधनको विषयमा संसदमा प्रस्ताव पेश गर्दा हाम्रा कुरा पनि सुनियोस् । ’
समाजवादी पार्टीका सांसद उमाशंकर अरगरियाले अनलाइखबरसँग भने, ‘पटकपटक संविधान संशोधन गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण अहिले प्याकेजमै हल गरौं ।’
सांसद अरगरियाले बिभिन्न पाँच वटा विषयलाई प्याकेजमै हल गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, पहिचानमा आधारमा ११ प्रदेश, सांसदले नभएर विज्ञहरुबाट सरकार बनाउने, सांसदले मात्र कानुन बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया 4