संसदीय समितिकाे निर्देशन : स्थिति भयाभह हुनसक्छ, परीक्षण बढाउनू

१७ जेठ, काठमाडौं । सघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कोरोना भाइरस (कोभिन–१९) संक्रमण परीक्षणका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शनिबार समिति सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पीसीआर परीक्षणको संख्या बढाउन र त्यसका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

परीक्षणको दर नबढाउँदा स्थिति भयाभह हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै समितिले परिक्षण व्यापक बनाउन भनेको छ ।

‘अहिलेकै स्थितिमा परिक्षण दर रहने हो भने स्थिति भयाभह हुन सक्छ । त्यसकारण परिक्षण दर व्यापक बनाउन निर्देशन गरेका हौं’ समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

आरडीटी विधिलाई न्यूनीकरण गर्नू

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि प्रयोग हुँदै आएको आरडीटी विधि प्रभावकारी नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोही अनुसार समितिले आरडीटी विधिलाई न्यूनीकरण गदै पिसीआर विधिलाई व्यापक बनाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

‘कोभिड –१९ को परीक्षणका लागि आरडीटी विधि प्रभावकारी नदेखिएकोले गर्दा तत्काल सो विधिलाई न्यूनिकरण गर्दै पीसीआर विधिलाई व्यापक बनाउने’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिएको दुई बुँदे निर्देशनमा उल्लेख छ ।

‘आरडीटी विधिको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठिरहेको र यो विधिमा परीक्षण गर्दाको परिणाम पीसीआर विधिमा नमिल्ने धेरै नै पाइएपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर पीसीआरमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन्,’ बैठकपछि समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

क्वारेन्टिनलाई अझै व्यवस्थित गर

यसैगरी, समितिले कोरोना संक्रमितलाई राख्ने क्यारेन्टिनलाई अझै व्यवस्थित गर्न निर्देश गरेको छ । विगतमा भन्दा केही सुधारउन्मुख भएको भएपनि त्यो प्रयाप्त नभएको भन्दै समितिले अझै प्रभावकारी बनाउन भनेको होे ।

खासगरी नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको क्वारेन्टिनमा समितिले चासो दिएको छ ।

‘नेपाल–भारत सीमाका सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहमा रहेका क्वरोन्टिनहरुलाई अझै व्यवस्थित गर्न’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन पत्रमा उल्लेख छ ।

शनिबारको बैठकमा सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल भएको र छलफलपछि दुई बुँदे सुझाव तथा निर्देशन दिइएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।