चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद : सेनाभन्दा स्वास्थ्यले किनेको किट महंगो

२७ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको दुई निकायले खरिद गरेकाे स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमै अन्तर रहेकाे पाइएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । तर, विभागमार्फत ओम्नी समूहसँग भएको सम्झौता विवादमा परेपछि नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिको जिम्मा दिइएको थियो ।

सरकारले हालै मात्र राहत र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका साथै औषधि खरिदमा करिव १० अर्ब बढी खर्च भएको बताएपछि यसको हिसाव किताब समेत खोजी भइरहेको छ ।

त्यही बेला सरकारको दुई निकायले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्रीको मल्यमा ठूलै अन्तर भेटिएको हो ।

रक्षा मन्त्रालय स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरण अनुसार सेनाले खरिद गरेको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूपमेन्ट (पीपीई) को मूल्य स्वास्थ्यले खरिद गरेभन्दा साढे ५ सय रुपैयाँ बढी छ भने सर्जिकल मास्कमा ५४.३३ रुपैयाँ र सु–कभर ६४.२९ रुपैयाँ बढी परेको पाइएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कोरोना परीक्षण गर्ने किटमा सेनालेभन्दा ४ हजार ३८.३२ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेको देखिन्छ । यस्तै इन्फारेड थर्ममिटरमा समेत सेनाले खरिद गरेको मूल्यभन्दा २ हजार ५८५.४० रुपैयाँ बढी तिरेको पाइएको छ ।

गगल्समा १ हजार ८९२.७६ रुपैयाँ, ग्लोब्समा ४.१८४ रुपैयाँ, भीआईएनवाईएल ग्लोब्समा १ सय ३८.३१ रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ फेस माक्समा ४८१.२७ रुपैयाँ र फेस शिल्डमा ११५.४८ रुपैयाँ बढी तिरेको पाइएको छ ।

सेनाले केके महँगोमा किन्यो ?

सेनाले डिस्पोजेबल प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ (तीन साइजका पीपीई) खरिद गर्दा स्वास्थ्यले भन्दा प्रति गोटा ५ सय ४९.७३ रुपैयाँ महँगो हालेको छ ।

सेनाले चीनसँग जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) विधिबाट सामग्री खरिद गर्दा पीपीईलाई प्रति गोटा २ हजार ५ सय १.७३ रुपैयाँ तिरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रायलले एक हजार ९ सय ५२ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

सर्जिकल मास्कमा पनि ५४.३३ रुपैयाँ सेनाले तिरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३९.०४ रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइएको छ । यसरी सेनाको मास्क खरिदमा १५.२९ रुपैयाँ महँगो परेको देखिएको छ ।

प्राटेक्टिभ सु–कभरलाई सेनाले ३ सय ८.२९ रुपैयाँ तिरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ सय ४४ रुपैयाँ तिरेको छ । यसमा सेनाले ६४.२९ प्रतिशत महँगो हालेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्यले किनेको किट प्रतिगोटा ४ हजार महँगो

नेपाली सेनाले चस्मा खरिद गर्दा प्रति गोटा ३ सय ३.२४ रुपैयाँ तिरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रायलले एक हजार ८ सय ९२.७८ बढी मूल्य तिर्दै २ हजार १ सय ९६ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ ।

सेनाले २०.२२ रुपैयाँमा खरिद गरेको ग्लोब्सलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४.४ रुपैयाँ तिरेको छ । भीआईएनवाईएल ग्लोब्सलाई सेनाले ८.०९ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रायलले १ सय ४६.४ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । उसले १३८.३१ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर खरिद गरेको पाइएको हो ।

सेनाले ३७२.७३ रुपैयाँमा खरिद गरेको प्रोटेक्टिभ फेस मास्कलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८ सय ५४ रुपैयाँ तिरेको पाइएको छ । यसमा स्वास्थ्यले ४८१.२७ रुपैयाँ महँगो तिरेको पाइएको हो ।

सेनाले प्रति गोटा एक सय ८९.५३ तिरेको फेस शिल्डलाई स्वास्थ्यले ३ सय ५ रुपैयाँ तिरेको छ । यसमा स्वास्थ्यको मूल्य १ सय ११५.४८ रुपैयाँले बढी देखिन्छ । इन्फ्यारेड थर्मोमिटर सेनाले ५ हजार ३ सय ४४.६१ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ हजार ५ सय ८५.४० रुपैयाँ बढी तिर्दै ७ हजार ९ सय ३० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ ।

कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने किटमा पनि स्वास्थ्यले ४ हजार ३८.३२ रुपैयाँले महँगो रकम तिरेको पाइएको छ । सेनाले २ हजार ३३०.०८ रुपैयाँ तिर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ हजार ३ सय ६८.४ रुपैयाँ तिरेको छ ।

सेनाको खरिदमा तीन मन्त्रालयको स्वीकृति

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमा ओम्नी कर्पोरेसनसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । महंगो मूल्यमा खरिद गर्नुका साथै भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्द गर्‍यो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो । सेनालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराएको भनेर आलोचना समेत भएको थियो ।

सेनाले भने क्राइसिस म्योनजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) मार्फत चीनको सिनोफार्म ग्रुपबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । सिनोफार्म चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो ।

प्राप्त विवरण अनुसार सिनोफार्मले चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत ७ अप्रिलमा नोट पठाउँदै मूल्य सूची पठाएको देखिन्छ । त्यस विवरणलाई स्वीकृतिका लागि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि पठाएको देखिन्छ ।

तीन वटै मन्त्रालयले स्वीकृति जनाएपछि मात्र सेनाले खरिद प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको छ । त्यसरी खरिद गरेको सामाग्री अर्को सरकारी निकायले गरेको खरिद भन्दा किन महंगो पर्‍यो त ? जंगीअड्डाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेलाई ती सामाग्री महँगो हुनुको तीन कारण सुनाए ।

पहिलो, विभिन्न मुलुकमा चीनबाट निर्यात भएका औषधिमाथि प्रश्न उठेपछि प्रोटोकल पूरा गरेर मात्र सामान पठाउने चीनको निर्णय । यसले गुणस्तरमा कुनै प्रश्न नआउनेमा ढुक्क भएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो नीति लागू हुनु अगावै सामग्री खरिद गरेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । दोस्रो चाहिँ सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा नेपाल औषधि खरिद गर्ने ८०औं राष्ट्र थियो र विश्वभर औषधिको माग बढेको थियो । र, बढ्दो मागसँगै औषधि खरिद महँगो भएको पाण्डेले बताए ।

तेस्रो चाहिँ नेपालसहित विश्वभर संक्रमणको अवस्था बढ्दो क्रममा हुनुले पनि मूल्यमा फरक पारेको उनले जनाए ।