सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : एप र सामाजिक सञ्जाल जथाभावी प्रयोग नगर्नू

११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समतिले नियमनकारी निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै एप्स र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालमा अनाधिकृत रुपमा विभिन्न एप्स र सामाजिक सञ्जाल डाउनलोड र प्रयोग गरिएका कारण साइबर अपराध बढेको निश्कर्ष निकाल्दै समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले शुक्रबार साइबर अपराध र सुरक्षाबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।

छलफलपछि समितिले सरकारलाई भनेको छ, ‘नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरु सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकारी निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

केही दिनअघि जुम मिटिङमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्तव्य दिँदै गर्दा अश्लिील भिडियो देखिएको थियो । उक्त घटनाले नेपालको साइबर सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको भन्दै विकास समितिमा कुरा उठेको थियो ।

सरकारी वेवसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरेको छ ।

सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट दर्ता हुँदै आएको भन्दै समितिले यस्तो काम सरकारी निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी पत्र, कागजात, सूचना एवं जानकारीहरु सरकारी आधिकारिक इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।