लकडाउनमा बढ्यो साइबर अपराध

१२ असार, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनको अवधिमा साइबर अपराध भने बढेको पाइएको छ । यो अवधिमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित उजुरी बढेको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) नविन्द अर्यालले बताए ।

शुक्रबार प्रतिनिधिभाको विकास तथा प्रविधि समतिमा अर्यालले जानकारी दिएअनुसार चैत महिनामा मात्र साइबर अपराधसम्बन्धी १५३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । वैशाख महिनामा २३२ र जेठ महिनामा २३४ वटा उजुरी दर्ता भए भने असार महिना (१२ गते)सम्ममा ११४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

यसरी हेर्दा लकडाउन अवधिमा मात्र साइबर अपराधसम्बन्धी ७३३ वटा उजुरी साइबर ब्यूरोमा परेको देखिन्छ । साइबर ब्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नविन्द अर्यालका अनुसार बढी उजुरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छन् ।

उनकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को हालसम्म २०४८ वटा साइबर अपराध सम्बन्धी उजुरी परेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ५११ बढी हो । अघिल्लो आवमा साइबर अपराधसम्बन्धी १४९६ वटा उजुरी परेक थिए ।

फुर्सदिलो समयले पनि बढायो अपराध

अर्याल र समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव राधिका अर्यालले अपराध बढ्नुको मुख्य कारण फुर्सदिलो समय, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको असावधानी लगायत भएको बताएका छन् ।

‘जुनसुकै साइटमा पनि क्लिक गर्ने प्रवृतिले अपराध बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको कमजोर पासवर्ड व्यवस्थापन अर्को कारण हो’ निमित्त सचिव अर्यालले भनिन् । यद्यपि साइबर सुरक्षाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

साइबर सेक्युरिटी अडिट सिस्टम सञ्चालन गरेको, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह तथा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा हार्डवेरहरुको निरन्तर निगरानी भइरहेको र सरकारी वेबसाइट निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका समयानुकुल अध्यावधिकको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रमाण जुटाउनै मुस्किल

साइबर ब्यूरोका एसएसपी अर्यालका अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट चरित्र हत्या, ठगी, धम्की, मानवबेचबिखन, तस्कारी, फिरौती र हिंसाजन्य अपराध हुने गरेका छन् ।

तर प्रमाण जुटाउनै मुस्किल हुने गरेको छ । उनका अनुसार ३५ दिन भित्र उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद छ । तर यो अवधिमा प्रमाण जुटाउनै नसक्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक अफिसहरु छैनन्, भारतमा छन् । कसैको फेसबुक अन्य देशबाट ह्याक गरेको रहेछ भने त्यसबारे छानविन गर्दा धेरै देशहरुले इन्टरपोल र कूटनीतिक च्यानलबाट ल्याउन भन्छ । समयमा जवाफ नै आउँदैन । कतिपय केसमा २०/२५ दिन लागेका छन् ।’

युट्युब, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल कानुनको दायरामा नआउँदा पनि समस्या भएको उनले सुनाए । डरल आउने लोभमा मानिसहरुले युट्युब चालल खोल्ने र जस्तो पनि भिडियो अपलोड गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए ।

सिंहदरबार नै असुरक्षित !

देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्रकै नेटवर्कको नियमित अनुगमन हुने गरेको छैन । सञ्‍चार मन्त्रालयकी निमित्त सचिव अर्याल भन्छिन्, ‘सिंहदरबारभित्रको नेटवर्कको निरन्तर अनुगमन गर्न मिल्ने गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र ‘नेटवर्क अपरेसन सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ।’

तर, यसको काम कति भएको छ भन्नेबारे उनले समिति बैठकमा प्रष्ट पारिनन् ।

यसतर्फ लक्षित गर्दै सांसद आशा बिकले भनिन्, ‘सिंहदरबार नै असुरक्षित देखियो गाउँको कुरा त कहाँ हो कहाँ ?’

उनले उजुरी पहुँच भएकाहरुबाट मात्रै आएको दाबी गर्दै पहुँच नभएका ग्रामिण भेगबाट उजुरी आउन नसकेकोले साइबर अपराधको अवस्था अझ भयावह रहेको बताइन् ।

सांसद रंगमती शाहीले गाउँमा ‘हेल्लो’ भन्न समेत राम्रो नेटवर्क नरहेको बताइन् । सिंहदरबारलाई सुरक्षित गराउन र गाउँ-गाउँमा राम्रो नेटवर्क पुर्‍याएर सुरक्षाका सन्दर्भमा जनतामा जनचेतना फैलाउन सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

फेसबुक नै नचलाऔं

बैठकमा सांसद गौरीशंकर चौधरीले आफ्नै फेसबुक भारतको दिल्लीबाट कसैले ह्याक गरिदिएको पीडा सुनाए ।

प्रहरीकोमा जाँदा ह्याक गर्ने युजर भारतको दिल्लीमा रहेको थाहा पाएको र आफ्नो पेज बन्द गर्न ७/८ दिन लागेको बताए । फेसबुक नै चलाउन नहुने भन्दै उनले भने, ‘फेसबुक चलाउनैपर्छ भन्ने छैन, जे सक्छौं आफैं विकास गरेर चलाऔं ।’

सांसद बहादुर सिंह लामाले पनि नेपालले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल विकास गर्नुपर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको सामाजिक सञ्जाल चलाउन नहुने बताए । ‘हामीले आफैंले उत्पादन गर्न सकेको भए यस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन । गोरुको काँध गएपछि जुवामा आउन गाह्रो भएको जस्तै भएको छ अहिले’ सांसद लामा भन्छन्, ‘अब नेपालले यस्तो प्रविधिको विकासका लागि कपाल फुल्ने गरी अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो र आफ्नै प्रविधि चलाउन पर्‍यो ।’

अर्का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकले अहिलेको भयावह अवस्थालाई केही हदसम्म भए पनि नियमन गर्ने दाबी गरे ।

सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने गरी आएको सूचना प्रविधि विधेयकका समितिबाट पास भएपनि सांसदमा रोकिएको छ । यो विधेयकका कतिपय प्रावधान विवादित छन् र सारोकारवाला पक्षले आपत्ति जनाएका छन् ।