१३ असार, काठमाडौं । वार्तामा बस्न नेपालले गरेको पटक–पटकको आग्रहलाई भारतले अस्वीकार गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकलाई शुक्रबार जानकारी दिए । नेपालले सीमा अतिक्रमणका विषयमा वार्तामा बस्न पटक–पटक गरेको औपचारिक र अनौपचारिक प्रयासलाई वेवास्ता गरेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

गत कार्तिक यता नेपालले गरेको वार्ता प्रस्तावलाई भारतले विभिन्न बाहनामा टार्दै आएको छ । सर्वे अफ इन्डियाले भारतको आठौं र नवौं संस्करणको राजनीतिक नक्सा जारी गरेलगत्तै नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को जवाफ प्रस्तावित वार्ता मिति घर्किएपछि मात्रै दियो । बैशाख अन्तिम साता नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको विषयमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएरै वार्ताको प्रस्ताव पठाउँदा पनि भारतले टेरपुच्छर नलगाउको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘छिमेकी पहिला’ कूटनीति अपनाएको दाबी गर्ने नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार नेपालसँगको वार्ताबाट किने भागीरहेको छ त ? ‘प्रमुख कारण भनेको त बाहिर जति विरोध गरे पनि नेताहरूलाई मनाउन सकिहालिन्छ नि भनेको हुुनुपर्छ’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालसँगको वार्तालाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने लागेकै देखिएन ।’

पछिल्लोपटक उसले ‘नेपाल’ ले नभई ‘नेपाली नेतृत्व’ले वार्ताको वातावरण बनाउन पर्ने भनिरहेको छ । यसले पनि भारतीयहरू नेताहरूलाई मनाए पुगीहाल्छ नी भन्ने सोचाइमा देखिएको भट्टराईको विश्लेषण छ ।

प्रमाणको अभाव

नेपाल पक्षाले सुगौली सन्धि लगायतका दर्जनौं प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा मुहान भएकै काली नदी सीमा नदी भएको बताउँदै आएको छ । ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणहरूको आधारमा नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा समेत जारी गर्दा पनि वार्ताका लागि आलटाल गर्नुको प्रमुख कारण प्रमाणको अभाव हुन सक्छ ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको कुरा आएपछि यो यो प्रमाणले त्यो क्षेत्र हाम्रो हो नभनी भारतका लागि के के कारणले महत्वपूर्ण छ भन्ने दलिल पेश गर्दै आएको देखिन्छ । महाकाली सन्धिताका नेपालमा राजदूत रहेका केभी राजनले ‘ब्रिटीशकालीन सन्धि र नक्सालाई लिएर विवाद गर्नु नै आवश्यक नभएको’ बताएका छन् ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भारतसँग प्रमाण नभएरै वार्तामा बस्न नचाहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘वार्तामा बस्यो की नेपालले सन्धि, नक्सा लगायतका प्रमाण र्तेस्याउँछ भनेर उसले ढिलो गर्न खोजेको हो ।’

सुगौली सन्धि नै नेपालका लागि लालपुर्जा सरह भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हामीसँग पर्याप्त प्रमाण छन् तर यसको मतलब हामी ढुक्कैले तयारी नगरी बस्नु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो भूमि कब्जा गरेर बसेको उ भाग्न खोजे पनि हामीले तानेर वार्तामा ल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’

नेपाली अनुकूलताको प्रभाव

सीमा अतिक्रमणको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूमा एक ठाउँमा देखिन्छन् । विवाद आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक गरेर सर्वदलीय सहमति जुटाए । संसद् सर्वसम्मतले संविधान संशोधन विधेयक पारित भयो । जबकी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीले नेपालको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा मोदीले प्रतिपक्षीलाई जानकारी नदिएको भनेर आलोचना गरेको छ ।

सबै दलहरू एक जुट हुँदा ‘फुटाउ र राज गर’ नीति असफल हुने देखेर पनि भारतले यतिबेला वार्तालाई महत्व दिएको छैन । आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएका बेलामा आफ्नो स्वार्थनुकुलको काम गराउने उसको पुरानै चलन हो ।

नेपालसँग नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीपछि संवाद गर्ने बताएको भारतले चीनसँग भने तुरुन्तै वार्ता ग¥यो । भारत र चीनबीचको टकरावमा अमेरिका, बेलायतले मध्यस्थता गर्ने बताएका छन् ।

प्रभावशाली भनिएका ती देशहरू मध्यस्थताका लागि अघि सर्नु भनेको द्वन्द्वरत दुबै देशको पक्षमा नआउनु हो । भारतले ठूला देशको साथ नपाउनु पनि नेपालका लागि अन्तराष्ट्रियता अनुकूलता हो ।

नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु रहेन । यस हिसाबले लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय विन्दु हुन्छ । त्यो विन्दु निर्धारण हुनका लागि चीन पनिको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ । यति बेला तीनवटा देश वार्तामा बस्दा चीनले नेपालको साथ दिने आशंका पनि भारतीयहरूमा देखिन्छ ।

नेपालीहरुलाई उत्तेजित बनाउने रणनीति

ऐतिहासक दस्तावेज तथा प्रमाणहरू आफ्नो पक्षमा नभएपछि भारतले नेपालीहरूलाई योजनाबद्ध रुपमै उत्तेजित बनाउन लागि परेको एकथरीको विश्लेषण छ । भारतीय सञ्चार माध्यमको प्रस्तुति त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

संविधान संशोधनको पक्षमा भोट नहालेकी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद् सरिता गिरीविरुद्ध नेपाल विरोधीहरू नै लागेको एक कूटनीतिज्ञको आशंका छ । ‘हेर्दा राष्ट्रवादी जस्तो देखिने तर भित्री रुपमा भारतलाई फाइदा पुग्ने गतिविधिको प्रतिक्षमा देखिन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘जसरी हुन्छ नेपालीहरू उत्तेजित भएर एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाउन भन्ने भारतको चाहना देखिन्छ । कोरोना नभएको भए अन्धराष्ट्रवादीहरूले त्यस्तो हर्कत पनि गरिसकेका हुनसक्थे ।’

पूर्व राजदूत श्रेष्ठ नेपालीलाई एकापसमा फुटाउन नसकेकोपछि भारतले थकाउने, गलाउने र विषयान्तर गर्ने नीति लिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गोर्खा भर्तीको कुरा गरेर हुन्छ की के गरेर हुन्छ हामीले वार्तामा बस्न निरन्तर दबाव दिन सक्नुपर्दछ ।’

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको कुरा प्रष्टै छ । मन्त्रालयको नेतृत्व नै पूर्वकर्मचारीले गरेका छन् । ठूलालाई चाकरी गर्ने र सानालाई निर्देशन दिएर राख्ने कर्मचारीतन्त्रको स्वभावले गर्दा पनि भारतले नेपाल जस्तो सार्वभौम देशलाई समभावको दृष्टिले हेर्न सकेको छैन ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई नेपालको परराष्ट्र नीति ‘सुनिने र देखिने’ अवस्थामा पुगेको बताउने सरकारले अझै मेहनेत गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अबै साँच्चै कूटनीतिक कौशल देखाएर अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा आएको छ ।’

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले आफ्नो सेनालाई भिरबाट लडाएपछि भारत तुरुन्तै वार्तामा वस्न तयार भयो । यसले पनि नेपालले बाध्य नपार्दासम्म भारत वार्तामा बस्दैन भन्ने देखाउँछ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संवादहीनता भारतको पनि हितमा नभएको बताउँछन् । कूटनीतिक वार्ताकै माध्यमबाट समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने उनको जोड छ । भारतमा राजदूत रहिसकेका पूर्वमन्त्री थापा भन्छन्, ‘मौनतामा आधारित अन्योल दुबै देशको हितमा छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस नेकपा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ : भारत वार्ताका लागि सकारात्मक छैन