१५ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब-सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक इन्धन, मोबिल, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, सवारी मर्मत सम्भार, यातायात खर्च, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार र दैनिक भ्रमण भत्ताको रुपमा सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
जनप्रतिनिधिले तलबको रुपमा लिँदै आएको सुविधालाई सर्वाेच्च अदालतले १ कात्तिक २०७६ मा अवैध भनेपछि त्यसमा रोक लागेको थियो । यो अड्को फुकाउन संविधानको धारा २२७ अनुसार, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक ल्याएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए ।
विधेयकअनुसार गाडी हुने गाउँपालिकाका अध्यक्षले माथि उल्लेख भएका विभिन्न शीर्षकको सुविधाबापत मासिक २५ हजार ८०० रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षले १२ हजार ५०० यातायात सुविधा समेत गरी मासिक ३५ हजार ६०० रुपैयाँ पाउनेछन् ।
वडाध्यक्षले १० हजार यातायात खर्चसहित मासिक २४ हजार ५००, वडा सदस्यले चार हजार यातायात खर्चसहित १० हजार र गाउँसभा सदस्यले एक हजार ५ सय यातायात खर्चसहित मासिक सात हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ४२ हजार ३०० रुपैयाँ र वडाध्यक्षले १० हजार यातायातसहित २५ हजार एकसय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, नगरपालिका सदस्यले चार हजार यातायात सुविधासहित मासिक १० हजार १०० रुपैयाँ र नगरसभा सदस्यले १५ सय यातायात सुविधासहित मासिक सातहजार १०० रुपैयाँ पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
उप-महानगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार ५०० रुपैयाँ र उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ४५ हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले १३ हजार यातायात सुविधासहित २८ हजार ६००, वडा सदस्यले चार हजार यातायात सुविधासहित १० हजार ६०० र नगरसभा सदस्यले यातायात सुविधा १५ सयसहित मासिक सातहजार १०० पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, महानगरपालिका प्रमुखले मासिक ३५ हजार ५०० रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ५० हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले १३ हजार यातायातसहित ३० हजार ६०० रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यले ६५ सय यातायात खर्चसहित १३ हजार ६०० र सभा सदस्यले १५ सय यातायात सुविधासहित सातहजार १०० रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले मासिक ३५ हजार ५०० रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ५० हजार ५०० र सदस्यले पाँचहजार यातायात सुविधासहित १२ हजार ६०० रुपैयाँ पाउनेछन् ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, उप-महानगरपालिका, महानगर र जिल्ला समन्वय समितिमा गाडी हुने भएकोले तिनका प्रमुखहरूलाई यातायात खर्च उपलब्ध नगराउने प्रस्ताव गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले बताए ।
उनका अनुसार, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायतले पनि कार, जिप, भ्यान, स्कुटर, मोटरसाइकल आदि नभएको अवस्थामा मात्र यातायात खर्च पाउनेछन् ।
स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च (१५ हजार रुपैयाँ) र पोसाक भत्ता (१० हजार) भने जिन्सीमा दिइनेछ । विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले समान (१५० अमेरिकी डलर) दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
उप-महानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ताचाहिँ १७५ अमेरिकी डलर राख्न लागिएको छ ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक एक सय लिटर इन्धन, चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतबापत आठ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई तीन हजार, वडा सदस्यलाई २५ सय र गाउँसभा सदस्यलाई दुईहजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि अध्यक्षले तीन हजार, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले २५ सय तथा सदस्यहरूले मासिक दुईहजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
अतिथि सत्कार शीर्षकमा अध्यक्षले मासिक १० हजार, उपाध्यक्षले आठ हजार र वडा अध्यक्षले साढेसात हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
प्रत्येक पटक अनुगमन गर्दा अध्यक्षले तीन हजार, उपाध्यक्षले दुई हजार ५००, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले दुई हजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, चाडपर्व खर्च वाषिर्क रुपमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यले समान १५ हजारका दरमा पाउने छन् । पोसाक भत्ता पनि समान रुपमा वाषिर्क १० हजार पाउने छन् ।
प्रतिबैठक भत्ता भने अध्यक्ष र उपाध्यक्षले दुई हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले १२ सय पाउनेछन् । देशभित्र भ्रमण गर्दा अध्यक्षले १८ सय, उपाध्यक्षले १६ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य तथा सभाका सदस्यले दैनिक १५ सय पाउनेछन् ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा
नगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन, चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतका लागि मासिक आठ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यातायात खर्चमा उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १५ हजार, वडाध्यक्षले १० हजार, वडा सदस्यले चार हजार र सदस्यले १५ सय पाउनेछन् । त्यस्तै, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटका लागि प्रमुख, उप-प्रमुख र वडाध्यक्षले तीन-तीन हजार, वडा सदस्यले २५ सय र नगरसभा सदस्यले दुई हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
टेलिफोनको रिचार्जका लागि प्रमुखले पाँच हजार, उप-प्रमुखले ४५ सय, वडा अध्यक्षले तीन हजार, वडा सदस्य र सभाका सदस्यले दुई हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
अतिथि सत्कारका लागि नगरप्रमुखले मासिक १२ हजार, उप-प्रमुखले १० हजार र वडाध्यक्षले ७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । चाडपर्व खर्च र पोसाक भत्ता भने सबैले क्रमशः १५ हजार र १० हजार पाउने छन् ।
नगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिबैठक दुई हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले १५ सय पाउने छन् । दैनिक भत्ता भने प्रमुखले दुई हजार, उप-प्रमु्खले एक हजार ८ सय, वडा अध्यक्ष, सदस्य र सभाका सदस्यले एक हजार ६ सयका दरले पाउनेछन् ।
उप-महानगरपालिका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा
उप-महानगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १५० लिटर इन्धन, सवारी साधन मर्मतका लागि आठहजार रुपैयाँ र चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल पाउनेछन् ।
सवारी साधन मर्मतका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखलाई मासिक आठ हजार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ भने उप-प्रमुखलाई मासिक यातायात खर्च १५ हजार, वडाध्यक्षलाई १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई चार हजार र सभाका सदस्यलाई १५ सय उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तथा मोबाइल रिजार्चका लागि प्रमुख, उप-प्रमुखलाई मासिक पाँच-पाँच हजार, वडाध्यक्षलाई तीनहजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २५ सय र सभाका सदस्यलाई दुईहजार रुपैयाँ दिइने छ ।
अतिथि सत्कारका लागि प्रमुखले मासिक १५ हजार रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १० हजार, वडाध्यक्षले आठ हजार, प्रतिअनुगमन प्रमुख र उपप्रमुखले तीन-तीन हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २५ सयका दरले पाउनेछन् ।
त्यस्तै, बैठक भत्ता प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिदिनको २५ सय, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले दुई हजारका दरले पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
भ्रमण भत्ता प्रमुखको प्रतिदिन दुई हजार ५ सय, उप-प्रमुखको दुई हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यको एक हजार ६ सय हुनेछ ।
वाषिर्क चाडपर्व र पोसाक भत्ता भने सबैले क्रमशः १५ हजार १० हजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
महानगरपालिकाका पदाधिकारीको सुविधा
महानगरपालिकाका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १५० लिटर इन्धन, चौमासिक १० लिटर मोबिल र सवारी साधन मर्मतका लागि प्रतिमहिना ८ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
सवारी साधन मर्मतका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखलाई आठ हजारका दरले दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । उप-प्रमुखलाई यातायात खर्च १५ हजार, वडाध्यक्षलाई १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ६ हजार ५ सय र सभाका सदस्यलाई एक हजार ५ सय प्रतिमहिना उपलब्ध गराइने छ ।
पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तथा मोबाइल रिजार्चका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले पाँच-पाँच हजार, वडाध्यक्षले तीन हजार, कार्यपालिका सदस्यले तीनहजार र सभाका सदस्यले दुईहजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।
अतिथि सत्कारका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले मासिक १५ हजार, वडाध्यक्षले १० हजार, प्रतिअनुगमन प्रमुखले चारहजार, उप-प्रमुखले तीनहजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले दुई हजार पाँच सय पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
वाषिर्क चाडपर्व खर्च सबैलाई १५ हजार, पोसाक भत्ता सबैलाई १० हजार तथा प्रतिबैठक भत्ता प्रमुख र उप-प्रमुखलाई २५-२५ सय, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यलाई दुई-दुई हजार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखको २५ सय, उप-प्रमुखको दुईहजार, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यको १६-१६ सय हुनेछ ।
जिससका पदाधिकारीलाई सुविधा
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १७५ लिटर इन्धन, चौमासिक १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतका लागि मासिक आठहजार रुपैंया पाउनेछन् । सवारी साधन नपाएका उप-प्रमुखले मासिक १५ हजार र सदस्यले पाँचहजार यातायात खर्च पाउनेछन् ।
पत्रपत्रिका, इन्टरनेट खर्चका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले पाँच-पाँच हजार सदस्यले तीनहजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले पाँच-पाँच हजार, सदस्यले तीन हजार पाउने छन् । अतिथि सत्कारका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखलाई मासिक १५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, एक पटक अनुगमन गर्दा प्रमुखले चार हजार र उप-प्रमुखले तीन हजार भत्ता पाउनेछन् । सबैले चाडपर्व खर्च वाषिर्क १५ हजार र पोसाक भत्ता १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । बैठक भत्ता पनि दुई हजार ५ सय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । जिससका सबैको दैनिक भ्रमण भत्ता पनि २५ सय रुपैयाँ हुनेछ ।
