ठेक्का लगाएर कमाउन खोज्दा काठमाडौं प्लाजामा यसरी फस्यो महानगर

२३ असार, काठमाडौं । गत ३ चैतमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव आयो- मासिक ३० लाख भाडा तिर्नेगरी कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजामा महानगरका कार्यालयहरू राख्नुपर्‍यो ।’

प्रस्तावमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर सेवा दिँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको र सबैतिरको जोड्दा अहिले पनि ३० लाख बारबरै घरभाडा खर्च भइरहेको तर्क पेश भएको थियो । प्लाजाको आधा भाग र जमिन प्रयोग गर्दा सबै सेवा एकैस्थानबाट दिन सकिन्छ ।

बागदरबारको जेडी कम्प्लेक्समा रहेको महानगरपालिकाको कार्यालय कमलादीमा सार्ने प्रस्तावमा कार्यपालिकाका सबै ४२ सदस्यले सहमति जनाएका थिए ।

त्यसपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजा १० वर्षका लागि महानगरलाई दिन आग्रह गर्दै पत्र लेखे ।

नेपाल ट्रस्टको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानगरपालिकालाई मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा प्लाजा भाडामा लगाउने निर्णय गरेपछि भने कार्यपालिका सदस्यहरू चकित परेका छन् ।

यो भाडा दर पाँच वर्षपछि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले बढ्नेछ । अर्थात् १० औं वर्षमा भवनको भाडा मासिक साढे ९७ लाख लाख पुग्नेछ ।

यो थाहा पाएपछि महानगरपालिकाभित्र विवाद चलेको छ । उप-मेयर हरिप्रभा खड्गीले झुक्याएर निर्णय गरेको भन्दै चालु नगर सभाको सातौं अधिवेशनमा आपत्ति जनाएकी छन् ।‘महानगरले एकै ठाउँबाट सेवा दिने कुरा हामीले नै पटक-पटक उठाउँदै आएका हौं, तर जनताको करले यति महँगो भाडा तिरेर किन बस्ने ? त्यति बेला ३० लाख मात्रै भाडा हो भनेर किन गलत सूचना दिइयो ?’ अधिवेशनमा उनले मेयर शाक्यलाई सोधेकी छन्, ‘भाडा आधा मात्रै तिर्ने हो भने ठिक छ, नत्र यो निर्णय स्वीकारिन्न ।’

उप-मेयर खड्गीले यो भवनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन नै ७-८ करोड जति खर्चिनुपर्ने मेयरलाई बताएकी छन् ।

उनले यसको सट्टा राष्ट्रिय सभागृह पछाडि भाडामा लगाइएको महानगरपालिकाको आफ्नै भवन प्रयोग गर्न माग गरेकी छन् । सो भवनको लिज अवधि सकिन लागेकाले त्यसमाथि प्रिफ्याब कोठाहरू थपेर रत्नपार्कबाटै सेवा दिनुपर्ने उनको माग छ । नगर सभाको चालु अधिवेशनमा खड्गीले जनताको कर दुरुपयोग नगर्न मेयर शाक्यको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

स्रोतका अनुसार, काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिने तानाबाना नेपाल ट्रस्टका अधिकारीसँग खास सम्बन्ध भएका महानगरकै एक कर्मचारीले बुनेका थिए । जसमा उनले महानगरको नेतृत्वलाई पनि सहमत गराए ।

पूरै प्लाजा लिएर आधा भाग तेस्रो पक्षलाई हालको बजार मूल्यअनुसार महँगो  ठेक्कामा दिने योजना महानगरका अधिकारीहरूले बनाएका थिए । कमलादीजस्तो महत्वपूर्ण स्थानमा महँगो भाडा असुलेर त्यसको ठूलो हिस्सा आफ्नै खल्तीमा हाल्ने दाउ थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले महानगरले भवनको कुनै भाग पनि भाडामा दिन नसक्ने निर्णय गरेर कमाउने योजनामा चिसो पानी खन्याइदिएको छ ।काठमाडौं प्लाजा लिजमा लिएको कन्सेप्ट डेभलपर्सको अवधि २ असारमा सकिएको थियो ।

१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले महानगर बसेको बागदरबार पनि  क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । त्यो दरबार भत्काएर आधुनिक भवन बनाउने योजना असफल भएपछि मेयर शाक्यले टेकुमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गर्ने योजना पनि ल्याएका छन् ।

शाक्य मेयर निर्वाचित हुनुअघि नै टेकुमा ‘स्टिल फिक्सिङ’बाट नयाँ भवन बनाउने गरी डिजाइन तयार भएको थियो । तर शाक्यले सो योजनालाई अस्वीकृत गरेर बागदरबार भत्काउन जोडबल गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले त्यो जोडबल रोकिदिएपछि महानगरका विभाग र महाशाखाहरू विभिन्न स्थानमा छरिएर सेवा दिँदै आएका छन् । यसरी सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको भन्दै मेयर शाक्यले काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिने प्रस्ताव नेपाल ट्रस्टमा लगेका थिए ।

ट्रस्टले विज्ञ लगाएर प्लाजाको भाडा मूल्याङ्कन गराउँदा न्यूनतम ५९ लाख १८ हजार निर्धारण भएको थियो । प्रतिस्पर्धा गराउँदा त्योभन्दा निकै महँगोमा लाग्ने अवस्था पनि थियो । प्रतिस्पर्धा नहुँदा ट्रस्टले पनि सम्भावित ठूलो आम्दानी गुमाएको छ ।