नेकपाको ट्रेजेडी : प्रधानमन्त्री सिंहदरबार नगएको कति भयो ?

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए रघुजी पन्त । पूर्वमन्त्रीसमेत भइसकेका उनी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । पन्त पूर्वपत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक र स्तम्भकारसमेत हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गर्न हुने÷नहुने कामहरुबारे पन्त अनुभवी नेता हुन् ।

अहिले नेकपामा चर्किएको विवादबारे पन्तको विश्लेषण सुन्न स्वयंभू नजिकै रहेको पुख्र्यौली घरमा पुग्दा उनी किताबहरुको चाङले भरिएको अस्तव्यस्त कोठामा ल्यापटप चलाइरहेका थिए । कुनामा रहेको टीभीमा अमेरिकी चुनावको समाचार आइरहेको थियो ।

नेकपामा चर्किएको विवादबारे अनलाइनखबरकर्मीले प्रश्न राख्न खोज्दा पन्त आफैंले भने, ‘म भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभणेको नेपाल भ्रमणबारे बोल्छु । उनलाई दिइएको मानार्थ सेनापतिको सम्मान मलाई चित्त बुझेको छैन ।’

पन्तसँग नरभणेको विषयबाट कुराकानी शुरु भयो । त्यसपछि भारतीय गुप्तचर सामन्त कुमार गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको भेट, नेकपा विवाद समाधानको सूत्र अनि ‘जबज’ को मुद्दामा नेता पन्तसँग कुराकानी भयो ।

नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्दै पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष पद माधव नेपाललाई दिनुपर्ने बताए ।

तपाईले नरभणेका बारेमा भन्न खोज्नुभएको के हो ?

मेरो भनाइ केहो भने अहिले नरवणे त्यहाँको भारतीय सेनाभित्र उनी दोस्रो नम्बरका हुन् । के भारतको दोस्रो नम्बरका सैन्य अधिकारी राष्ट्रिय स्वाभिमानको दृष्टिकोणले नेपालको मानार्थ प्रधानसेनापति हुन मिल्छ ? मिल्दैन । त्यसैले यो परम्पराकै समीक्षा गरौं । यो कति औचित्यपूर्ण छ, यसमा छलफल गरौं । हैन, यसलाई निरन्तरता दिँदा बेफाइदा छैन भन्ने लाग्छ भने पनि अब स्थल सेनाध्यक्ष होइन, सीडीएस आउनुपर्‍यो ।

किन ? भारतीय स्थल सैन्य प्रमुख नरवणे नेपालका प्रधानसेनापतिका समकक्षी हैनन् र ?

नरवणे भारतका सेनाप्रमुख होइनन् । उनी स्थल सेनाध्यक्षमात्रै हुन् । मेरो प्रश्न के छ भने के हाम्रो प्रधानसेनापति र उनीहरुको दोस्रो तहको सेनाप्रमुखको तह एउटै हो ?

योभन्दा पहिले बिपिन राउत आएर मानार्थ ग्रहण गरेका थिए । त्योबेला भारतमा सीडीएस भन्ने पद थिएन । अहिले सीडीएस भन्ने पद छ । चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ भन्छन् । चीफ डिफेन्स स्टाफ भनेको तीनवटै सेनाको प्रमुख हो । अहिले मोदीको सरकारले पहिलेको स्थल सेनाध्यक्ष राउतलाई त्यसरी तोकेको छ ।

भनेपछि, हाम्रो मानार्थ सेनापतिको उपाधि लिन स्थल सेनाध्यक्ष होइन, सीडीएस आउनुपर्छ । हिजो सीडीएस नबनाएको अवस्थामा स्थल सेनाध्यक्ष मर्यादाक्रममा पहिलो थियो, त्यसकारण एउटा परम्पराबाट स्थल सेनाध्यक्ष आउने कुरा स्वाभाविक हो । हामीकहाँ जल सेना र हवाई सेना नभएकाले  एकैजना प्रधानसेनापति भन्ने पोष्ट छ ।

तर, भारतमा यो भन्दा अगाडि प्रधानसेनापति भन्ने पोष्ट थिएन । त्यहाँ जर्ज फर्नान्डिज रक्षामन्त्री भएका बेला तीनवटै सेनाको कमाण्डका लागि प्रधानसेनापति तोक्नुपर्छ भन्ने  निकै लामो बहस भयो । तर, लामो समयको बहसपछि उनीहरुले त्यसलाई थन्क्याइदिए । किनभने, भारतजस्तो डेमोक्रेसी भएको देशमा सैनिक पावर एकैठाउँमा केन्द्रित गर्नुहुँदैन, प्रधानसेनापति भयो भने तीनवटै सेनाको कमाण्ड एकैठाउँमा जान्छ र भोलि राजनीतिकरुपमा सेनाको थ्रेट नहोस् भनेर उनीहरुले प्रधानसेनापति बनाउने बहसलाई मानेनन् र थन्क्याइदिए ।

लडाइँको बेलामा त एउटै कमाण्ड होला, नत्र तीनवटै सेना त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयको कमाण्डमा हुन्छ । र, भारतीय राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति हुन्छन् । यी तीनवटैलाई किन रक्षा मन्त्रालयको कमाण्डमा राखियो भन्दाखेरि त्यसले तीनवटै सेनालाई ब्यालेन्स गर्छ भनेर हो ।

बिपिन राउत स्थल सेनाध्यक्ष हुँदाखेरि पनि उनको बढ्ता झुकाव मोदीतिर देखिन्थ्यो । त्यही कारण र अन्य कारणहरुले गर्दा अहिले सीडीएस भन्ने पद सिर्जना गरेर पहिलाको स्थल सेनाध्यक्ष (बिपिन राउत) लाई सीडीएस बनाए । त्यसैले नेपाली सेनाको मानार्थ लिन आउने नै हो भने पनि अब त सीडीएस आउनुपर्‍यो ।

तर, परम्परादेखि नै स्थल सेनाध्यक्ष नै आइरहेका छन् नि ?

परम्परा त किन थियो भने त्यसबेलासम्म भारतीय सेनामा सीडीएस पद थिएन । अब सीडीएस बनाइसकेपछि त अब हाम्रो प्रधानसेनापतिसरह पद त त्यहाँको सीडीएस हो । स्थल सेनाध्यक्ष त अब त्यहाँको सैनिक नेतृत्वमा दोस्रो कुरा हो । यो त प्राविधिकरुपले पनि र मर्यादाक्रमले पनि मिलेन । हिजो त्यहाँको स्थल सेनाध्यक्ष हिजो मर्यादाक्रममा एक नम्बर हुन्थ्यो, तर आज त सीडीएस भन्ने पोष्ट खडा भइसकेपछि दुई नम्बर हो । त्यसैले दुवै देशका सेनापतिलाई मानार्थ दिने जुन चलन छ, यसलाई निरन्तरता नै दिने हो भने पनि अबदेखि हामीले सीडीएसलाई बोलाउनुपर्छ, स्थल सेनाध्यक्षलाई होइन । तर, म त के भन्छु भने यो मानार्थ दिने परम्परामाथि पनि पुनर्विचार गरौं । समीक्षा गरौं ।

किन समीक्षा गर्नुपर्ने ?

हिजो जुनबेलामा भारतीय जनरल करिअप्पाका पालामा, मोहन समशेरका पालामा जसरी भयो, अब यसको औचित्य छ कि छैन ? भोलि चीनले पनि यसै गरी ल तपाईको र हाम्रो सुरक्षा सम्बन्धलाई अलिकति बढाऔं, इण्डियासँग रहेको जस्तै मानार्थ प्रधानसेनापति दिने चलन अगाडि सारौं भन्यो भने हामीले के जवाफ दिन्छौं ? भोलि यस्तैखालको प्रस्ताव पाकिस्तानले गर्‍यो भने के जवाफ दिन्छौं ? श्रीलंका र बंगलादेशले यस्तै प्रस्ताव गर्‍यो भने हामी के जवाफ दिन्छौं ? त्यसैले यो प्रचलनको कति औचित्य छ ? यसमाथि अब समीक्षा हुनुपर्छ । यसको औचित्य छैन र आवश्यक ठानिँदैन भने यो प्रचलनलाई हटाउनुपर्छ ।

यो प्रचलन जुन सन्दर्भमा जसरी आएको थियो, मेरो विचारमा अब यसको औचित्य छैन । यो प्रस्ताव सबैभन्दा पहिले करिअप्पाबाट आएको हो । उनी फिल्ड मार्शल थिए । तर, अब नयाँ परिस्थितिमा हामीले यसको भूमिका, औचित्य र उपादेयता कति छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ र नेपालले आफ्नो परराष्ट्रनीतिमा मात्र होइन, आफ्नो सुरक्षा नीतिमा पनि स्वतन्त्र पहलकदमी र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अवस्थालाई कतैबाट पनि आघात पुग्ने ठाउँ दिनु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई ‘मेन्टेन’ गरेर जानुपर्छ ।

सुरक्षाकै प्रश्नमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सुरक्षाका कतिपय कुरा भारतसँग नमिल्न सक्छ । हिजो उनीहरुले हाम्रो सेनालाई आफूले प्रयोग गरेर काम नलाग्ने भएको थोत्रो इन्सास दिए, जुन सुरक्षाको दृष्टिकोणले पछि असफल मानियो । अर्कोचोटि हेलिकोप्टर सहयोग भनेर पठायो, त्यसमा पनि पैसा तोक्यो । त्यो हेलिकोप्टर पनि प्रयोग नभएर थन्किएर बस्या छ । हामीले चाहिएका बेलामा बारुदसमेत भारतबाट पाएनौं ।

तर, तपाईले यसो भनिरहँदा अहिले छिमेकी भारतसँग जुन सम्वादको थालनी भएको छ र भ्रमणहरु हुन थालेका छन्, यसलाई दुई देशको सम्बन्ध सुधारका लागि सकारात्मकरुपमा पनि त लिनुपर्ला नि ?

भन्दाखेरि, हामीले के देख्यौं भने हाम्रो सुरक्षानीति, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र र हाम्रा सुरक्षाका सामानहरुको विषयमा भारतसँग बढी आश्रित हुँदा ऐन मौकामा हामीले धोका पाएका छौं । त्यसैले हाम्रो आवश्यकताअनुसार हामीले चाह्यौं भने भारतबाट पनि ल्याउन सक्छौं, चीनबाट ल्याउने कुरा त राजा वीरेन्द्रकै पालादेखि सुरु भयो, जुन कारणले उसले नाकाबन्दी लगायो । भोलि हामीले चीन, अमेरिका, रुस जहीँकहीँबाट सुरक्षाका सामग्रीहरु ल्याउने खुल्ला राख्नुपर्छ । र, भारतसँगको जुन सुरक्षा र सैन्य सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धलाई भारतसँग मात्रै सीमित नराखेर यसलाई अरु देशमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ ।

हैन, यसलाई अहिले नेगेटिभ/पोजेटिभ नभनौं । किनभने, सुरक्षा कूटनीति भनेको पनि देशको परराष्ट्र नीतिको मातहतकै कुरा हो । देशको राष्ट्रिय हित र राजनीतिको मातहतकै कुरा हो । देशले लिएको लक्ष र सरकारले लिएको नीति भन्दा त्यो बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन । देशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो । त्यसैले, सैन्य नीति पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति र हाम्रो देशले लिएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअन्तरगतकै महत्वपूर्ण पार्ट हो । हामीले यसलाई यसैगरी विकसित गर्नुपर्छ ।

नरभणेको भ्रमणअघि ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल काठमाडौं आए र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे । गोयलको आगमनलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

नेपाल भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक तहबाटै हेरिनुपर्छ । त्यो राजनीतिक तहको सम्बन्धमा नै हामीले जोड दिनुपर्छ । स्वाभाविकरुपमा त्यो राजनीतिक तहको सम्बन्धभित्र पनि अन्य कुराहरु आउँछन् ।  सुरक्षाका कुराहरु आउँछन् । दुई देशका आर्थिक, व्यापरिक, सांस्कृतिक अनेक विषयहरु आउँछन् ।

भारतले रअका प्रमुखलाई महत्व दियो र यसरी पठायो भन्दैमा भेटघाट गर्नु गलत हो । निश्चय नै रअका प्रमुख आउँदा आफ्नो देशमा सरसल्लाह गरेर आए होलान् । तर, उनी भारत सरकारका प्रतिनिधि हुन् भनेर त भारत सरकारले आधिकारिक रुपमा कहीँ पनि बोलेको छैन । न उनी प्रधानमन्त्रीका दूत हुन् भनेर कहीँ भनेको छ, न भारत सरकारले आफ्नो दूतका रुपमा पठाएको भनेर कहीँ भनेको छ । उनी नेपालमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि उनको भेट विवादमा पर्‍यो भनेर हामी आफैंले उनी भारत सरकारका दूत थिए, भारतीय प्रधानमन्त्रीका दूत थिए भनेर भन्नुचाहिँ त्यति शोभनीय देखिएन ।

त्यसैले, नेपाल भारत सम्बन्धलाई जहिले पनि राजनीतिक तहमा पुर्‍याउने कोसिस गर्नुपर्छ र त्यसका लागि नेपालले आवश्यकताअनुसार अडान लिनुपर्छ । उनी त्यसरी दूतकै रुपमा आएका हुन् भने हामीले उनीसँग यथोचित ढंगले डिल गरिनुपर्थ्यो ।

भन्नाले, कसरी डिल गरिनुपर्थ्यो ?

त्यो भनेको के हो भने गुप्तचर विभागको प्रमुख र हाम्रो गृहसचिवले भेट्दा पुग्थ्यो । बढीमा त्यस्तो सिरियस कुरा थियो भने गृहमन्त्रीले भेट्दा पुग्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको तहसम्म उनले भेटघाट गर्नुपर्ने कुरै थिएन । हामीले यति अडान लिएको भए अर्कोपटकदेखि यसरी पठाउने हिम्मत  गर्दैनथे ।

नेपाललाई कहिले परराष्ट्रसचिव पठाएर धम्क्याउने, कहिले रअ प्रमुख पठाउने भनेको त भुटानलाई पनि भारतले अहिलेसम्म यस्तो व्यवहार गरेको छैन । नेपालसँग यस्तो व्यवहार गर्ने अवसर हाम्रोतर्फबाट दिइनु अथवा यस्ता कुराहरुलाई स्वीकार्नु विल्कुल गलत हो । यसले हाम्रो सम्बन्धको विकासलाई होइन कि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा रहेको कमजोरीलाई देखाउँछ । त्यसैले, यो मामिलामा हाम्रो ध्यान पुगेन ।

अब जे भयो भयो,  तर अबदेखिको सम्बन्ध राजनीतिक तहमै हुनुपर्छ । हाम्रा मन्त्रीहरुसमेत जाँदाखेरि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदैन, अनि उनीहरुले चाहिँ गृहसचिवभन्दा तलको रअको प्रमुख पठाउँदाखेरि पनि हाम्रो सरकारको प्रमुखले भेटेर त्यो ढंगको महत्व दिनु गलत हो । त्यो पनि राति । निवासमा । अनेक अर्थ लाग्ने गरी । यो वास्तवमा शोभनीय देखिएन ।

अब नेकपाभित्रको कुरो गरौं । नेकपा स्थायी कमिटी बैठक र कार्यदलले लामो रडाकोपछि भदौ २६ मा समाधान निकालेको थियो । तर, अहिले फेरि अन्तरविरोध चर्किएको छ । यहाँको विश्लेषणमा अब यो रडाको कहाँ पुगेर टुंगिएला ? यसको समाधान केहो ?

मैले त्योबेला पनि सार्वजनिकरुपले नै भनेको थिएँ कि यो अस्थायी युद्धविराम मात्र हो । मैले भनेको थिएँ, बाँदरजसरी कोपरा–कोपर गर्‍यौं, रगताम्य भयौं, थाक्यौं र एउटा सहमति गर्‍यौं । त्यसैले यो अस्थायी युद्धविराममात्र हो र यसबाट समस्या समाधान हुने देखेको छैन । मैले त्यसबेलै यो कुरा स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि भनेको थिएँ, सार्वजनिकरुपमा पनि भनें ।

अस्थायी युद्धविराम त भंग हुन्छ, त्यो भंग भयो । त्योबेला प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई अझै शक्ति सञ्चय गर्न समय चाहिएको थियो, त्यो सहमतिले समय दियो । प्रधानमन्त्रीले त्यो स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय अनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुभएन । अरुले त्यो पहल गर्न खोज्दा पनि प्रधानमन्त्रीबाट यसमा सहयोग भएन । स्वाभाविकरुपमा  यसबाट त एउटा विवाद निस्कन्थ्यो नै ।

सुरु–सुरुमा उहाँ (केपी) ले जसरी यो पार्टीलाई दुईजना नेताको मात्रै सहमतिमा अगाडि बढाउन खोज्नुभयो,  त्यसले पनि पार्टीभित्र एउटा असामान्य स्थिति त उत्पन्न गरिरहेकै थियो । झन् अहिले दुईवटा अध्यक्षका वीचमा अन्तरविरोध बढेपछि त स्थिति झन् असामान्य भयो ।

मैले यसमा एउटा कुरा क्लियर पनि गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको शक्ति भनेको उनको पार्टी हो । अहिले हाम्रो पार्टीभित्र कोही पनि सर्वस्वीकार्य नेता छैन है । माधव नेपाल पनि सर्वस्वीकार्य नेता होइन, प्रचण्डजी पनि सर्वस्वीकार्य नेता होइन । र, केपी ओली कमरेड पनि सर्वस्वीकार्य होइन ।

त्यसैले, मैले के भनेको छु भन्दाखेरि आजका मितिमा प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई पार्टीले सपोर्ट गरिरहेको भएमात्रै उहाँले म प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरा हो । तर, बहुमतको परीक्षण त भएको छैन । बहुमतको परीक्षण अब अलि रिस्की (जोखिमयुक्त) भएर पनि नगरिएको होला । तर, मैले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर देखि पनि राख्या छैन । तर, प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छैन भनेर अहिल्यै प्रधानमन्त्रीलाई कसैले छोड्नोस्, राजीनामा गर्नोस् पनि भनेको छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको प्रशंग पनि किन ल्याउनुभो, त्यो आफैंमा अचम्मलाग्दो छ ।

प्रधानमन्त्रीको शक्ति भनेको पार्टी हो । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई जहिल्यै मिलाएर लैजानुपर्छ । यसमा म तपाईलाई भारतीय कांग्रेसको एउटा प्रसंग सुनाउँछु ।

चौथोपल्ट जब जवाहरलाल नेहरुलाई भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आयो, त्योबेला भारतमा १५ वटा प्रान्त थिए । ती १५ वटा प्रान्तमध्ये १२ वटा प्रान्तले सर्वसम्मतरुपमा बल्लभ भाइ पटेलको नाम सिफारिस गरेका थिए । अरु तीनवटा प्रदेशले आचार्य कृपालानी र अर्को एकजनालाई  पार्टी अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

१२ वटा प्रान्तले पटेलको नाम सिफारिस गर्दा र कुनै पनि प्रान्तबाट नेहरुको नाम सिफारिस नहुँदा पनि माहात्मा गान्धीको जोडमा नेहरुलाई अध्यक्ष बनाइयो । पहिलो चरणमा पटेलले आफ्नो नामफिर्ता लिएनन् । दोस्रो चरणमा फेरि पनि गान्धीले नेहरुको नाम लेखेर दिएपछि पटेलले ल त गान्धीको ईच्छा यही हो भने ल त भनेर सही गर्दिए ।

नेहरु र पटेलको कार्यशैलीदेखि लिएर कुनै पनि कुरा मिल्दैनथ्यो । तर, आफूसँग अध्यक्षमा प्रतिद्वन्द्विता गर्ने मान्छेलाई नेहरुले नचाहेर भए पनि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाउनुपर्‍यो । मौलाना अजाद कांग्रेसको अध्यक्ष भइसकेका थिए, उनलाई क्याबिनेटमा राख्नुपर्‍यो । किनभने, कांग्रेसले नेहरुलाई नेता माने पनि ‘एप्सुलेट’ नेहरुमा मात्रै कांग्रेस सहमत थिएन । यसरी नेहरुजस्तो इन्टरनेसनल पर्सनालिटी भएको नेताले समेत समग्र पार्टीलाई भ्यानमा राखेर क्याबिनेट बनाउनु पर्‍यो ।

त्यसैगरी यहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बलियो बनाउन पनि पार्टीभित्रको कम्पोजिसनलाई ध्यानमा राख्नुपर्थ्यो । उहाँले त माधव नेपालसँग सल्लाह गरेर, प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर बलियो क्याबिनेट बनाउनुपर्थ्यो। अहिले क्याबिनेटको परफरमेन्समाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यो पार्टीभित्र उहाँप्रति क्रिटिकल एप्रोच राख्नेहरुले पनि उहाँलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मानेकै छन् नि । अनि भक्तजनमात्रै, हनुमानमात्रै, जे भन्छन् त्यसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नेहरुमात्रै खोजेर त पार्टी पनि चल्दैन, सरकार पनि चल्दैन । अहिले ‘ट्रेजेडी’ यही नै हो ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरु कोही पनि सर्वस्वीकार्य हुनुहुन्न । र, सर्वस्वीकार्य नभएको अवस्थामा सामूहिक नेतृत्व चाहिन्छ । अनि मात्र पार्टीको साथ पाइन्छ ।

अहिले हेर्नोस् त, सरकार बलियो छ तर सरकार कमजोर छ । सरकारलाई संसदमा झण्डै दुई तिहाइको बहुमत छ, तर सरकार अलोकप्रिय छ । हेर्नोस् त कस्तो ट्रेजेडीमा छौं हामी । इतिहासले नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई जुन स्वर्णिम अवसर दिएको थियो, त्यो अवसर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रुपमा कामरेड केपी ओलीले गुमाउँदै हुनुहुन्छ । समग्र नेता–कार्यकर्ताका रुपमा उहाँको कारणले हामीले गुमाउँदैछौं । र, देशले पनि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकासको गतितिर अगाडि बढ्ने जुन द्रुत गतिको अपेक्षा गरेको थियो, त्यो गुमाउँदैछ । यो त हामी सबैको ट्रेजेडी हो, दुर्भाग्य हो । अनि यो दुर्भाग्यलाई समाधान  गर्ने निर्णायक मान्छे पनि अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीजी नै हो ।

कसरी केपी ओलीजी निर्णायक हुनुभो ?

अहिलेको अवस्थामा उहाँले यो पार्टीलाई विभाजनमा लैजानुहुन्छ भन्नेमा हामी सहमत छैनौं । आम कार्यकर्ता यो पार्टी विभाजनमा जाओस् भन्ने चाहिँदैनन् । पार्टी एकतावद्ध भएर जाओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले अहिले पनि म प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुहोस् भनिराखेको छैन । प्रधानमन्त्रीले सच्चिने हो । उहाँले के बुझ्नुपर्छ र रियलाइज गर्नुपर्छ भने अहिले नेकपाभित्र कोही पनि सर्वस्वीकार्य नेता छैन । त्यसैले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्नुपर्छ ।

बाबा ! उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर सिंहदरबार जानुहुन्न । उहाँ यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जो महिनौं भयो होला, सिंहदरबार गएको छैन । कति महिना भइसक्यो ? आफ्नो अफिसमा हाजिर हुन सकिराख्नुभएको छैन, स्वास्थ्यको कारणले । अनि यस्तो अवस्थामा उहाँले म दुइटै पद होल्ड गर्छु भनेर किन भन्ने ?

उहाँले माधव नेपाललाई भन्ने, ल तपाई मेरो ठाउँमा अध्यक्ष बन्नोस्, तपाई र प्रचण्डजीले मसँग पनि सरसल्लाह गरेर पार्टी चलाउनोस्, तपाईहरु दुईजना अनि स्थायी कमिटीका साथीहरुको सरसहयोग लिएर म सरकार राम्ररी चलाउँछु, आउनोस् सामुहिक ढंगले काम गरौं, हामीसँग अब जेजति समय छ, त्यसको सदुपयोग गरौं भन्ने विशालता प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्‍यो नि ।

अब प्रधानमन्त्रीले यति गर्नुभयो भने नेकपाको समस्या समाधान हुन्छ त ?

अहिले समस्या पनि उहाँबाटै सुरु भएको छ र समाधान पनि उहाँले नै दिँदाखेरि समाधान निस्कन सक्छ । यो कुरालाई मैले उहाँको विरोध गरेको ठान्नु भएन । पार्टीलाई सच्याउनका लागि मैले यो कुरा राखेको हो । अहिलेको विकल्प पनि उही नै हो ।

प्रधानमन्त्री यो विकल्पमा आउने आशा कत्तिको गर्न सकिन्छ ?

उहाँको स्वाभाव र कार्यशैलदी हेर्दा त आशा गर्ने ठाउँ कमै देख्छु । तर, यसको अर्को विकल्प के त ? दिनुपर्‍यो नि त विकल्प । किनभने उहाँकै मानिसहरुले हामीसँग आएर भन्न थालेका छन्, के गर्ने, केपी कमरेडलाई जति भने पनि लाग्दैन । अहिले सारा नेकपाका कार्यकर्ताहरु चिन्तित छन् । त्यसैले, पार्टीलाई यस्तो दुश्चिन्ता, विभाजन र गतिहीनताबाट मुक्त गर्न केपी कामरेडले छाती विशाल  बनाउनुपर्छ । केही कुरामा त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । र, यसो गर्दाखेरि उहाँकै नेतृत्व बलियो हुन्छ ।

तपाई प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भनिरहनुभएको छ, तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त पार्टी एकता टुंगो लगाउने लगायतका सांगठानिक कामहरु खोई त गरेको ? पार्टीभित्र यो प्रश्न पनि त उठिरहेको छ नि ?

यसका कार्यकारी अध्यक्षमा पनि केही समस्याहरु होलान् । तर, यो कुरा गर्‍यो भने बैठकैराख्न मान्नुहुन्न त म के गरौं भन्नुहुन्छ । बैठक राखौं भन्दा प्रधानमन्त्रीले त्यो बैठकको निर्णय नै मान्दिनँ, बैठक राख्नमा मेरो सहमति छैन भनेपछि त यसले पार्टीभित्र टस्सलको स्थिति त बढाउने भो ।

कि त यस्तो टस्सलको अवस्थामा पनि कार्यकारीको अधिकार स्थायी कमिटीले दिएको हो, म आँट गर्छु भनेर अगाडि जाने आँट गर्नुपर्‍यो, कि त सहमति खोज्नुपर्‍यो । मेरोचाहिँ भनाइ अहिले पनि के छ भने सकेसम्म सहमति खोजौं ।

महाधिवेशनको तयारीका लागि बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिना पछि सरेको छ । अहिले त्यही केन्द्रीय कमिटीको बैठकका प्रस्ताव तयार पार्न सचिवालयको बैठक चाहिएको हो ? अथवा केका लागि तत्काल बैठक चाहिएको ?

मचाहिँ के भन्छु भने अहिले हामीले मानिसहरुलाई भीडभाड कम गर्न, बिहेमा पनि सकेसम्म कम मानिसहरु भेला हुन र रेस्टुरेन्टमा पनि सकेसम्म कम जान भनिरहेका छौं । अनि यस्ता गतिविधिहरु हामी राजनीतिक दलहरुले चाहिँ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? हामीले विभिन्न ठाउँमा गरेका भेलाहरुको आम सञ्चारमाध्यमले आलोचना गरिरहेको हुनाले हामीले जनतालाई एक थोक भन्ने र आफूले अर्कोथोक गर्न नैतिकरुपमा मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले, यो महाधिवेशनको विषय एउटा सहमति भयो भने…।

अहिले त कस्तो भएको छ भने सत्य कुरा बोल्न साथीहरु डराउँछन् । महाधिवशेन अहिले गर्न सकिन्न, सदस्यता वितरण गर्न सकिन्न हामीले किन भन्ने भन्छन् । अनि जे पनि गरेर त भएन नि । जे वस्तुस्थिति छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा मानिसहरुले हाम्रो गाउँमा पर्यटकहरु पनि नआओ भनिराखेको अवस्था छ । अब त्यहाँ सदस्यता नवीकरण गर्न जाने कि नजाने ? भनेपछि, यस्ता विषयहरुमा पनि नेतृत्वले बसेर छलफल गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा सौहाद्र्रपूर्ण छलफल हुने हो भने यी सबैको समाधान निस्कन्छ ।

त्यसैले यी सबै कुराको समाधान भनेको पार्टीलाई विधि पद्दति अनुसार नै चलाउने हो । पार्टीमा तपाईले बहुमत गुमाउनुभयो भने बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्न मिल्छ र ? मिल्दैन नि । बहुमत भनेको बहुमत हो । तपाईले संसदमा बहुमत ल्याउनुभो, त्यसकारण तपाईले सरकार बनाउनुभो । तपाईले महाधिवेशनमा बहुमत ल्याउनुभो, त्यसकारण तपाई अध्यक्ष हुनुभो । त्यसैले पार्टी कमिटीमा बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भनेर पार्टी कमिटीलाई लाञ्छित गर्नचाहिँ कुनै पनि नेताले मिल्दैन । झन् जबज मान्छु भन्नेले त बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । जबजको स्पिरिट भनेकै यही हो ।

अब जबजबारे केही प्रश्न । आगामी महाधिवेशनमा जबजको मुद्दा चर्किने सम्भावना कति छ ? र, त्यसको वैचारिक निकास के हुनुपर्छ ?

हाम्रा दुईवटा पार्टीको एकतापछि  जुन नेकपा बन्यो नि, यसमा वैचारिक–सांगठानिक समस्याहरुको कारण के हो भने यो एकता हठात् गरियो । छलफल गरेर गर्‍या भए त एकीकरणै हुन दिँदैनथे भन्थे । त्यस्तो अविश्वास र आशंका गर्नुपर्ने कारणै थिएन । तर, हामीले विचारमा छलफलै गरेनौं । केपी कमरेडले जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) छाड्ने निर्णय गर्दा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पनि गरेको होइन, हामीमाझ कुनै छलफल र बहसबाट टुंगिएको पनि होइन । दुईजना अध्यक्षले सहमति गरिसकेपछि हामीले जबज छाड्न कहाँ हुन्छ भनेर एकता भाँड्ने कुरो भएन । यसरी दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा जबज छाडिएको हो ।

एकथरिले एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद छाड्ने अनि अर्कोले जबज छाडेर जनताको जनवाद भन्ने भनेर पार्टी एकताका आधारहरुमा यो कुरा राखिएको छ । यो कुराको टुंगो महाधिवेशनमा लगाउने भनिएको छ ।

महाधिवशेनमा जब बिचारको छलफल खुल्ला हुन्छ, त्यसबेला जबजको कुरा उठाए भयो नि, अहिले उठाउनु भनेको त बेमौसमको बाजा हो । अहिले त एकतालाई बलियो बनाउने हो भने जे सहमति भएको छ, त्यसलाई लिएर अगाडि जानुपर्‍यो । होइन, एकतालाई भाँड्ने हो भने आ–आफ्नो विचारको कुरा, जसले निकाले पनि भो । तर, हामीले त केपी कामरेडले गर्नुभएको सहीलाई नै मान्यता दिएका हौं ।

ल मानौं, भोलि महाधिवेशनका बेला जबजको बहस चल्यो, त्यसबेला तपाई के गर्नुहुन्छ ?

जबज नछाडेको भए राम्रो हुन्थ्यो । जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने जुन यो वाक्य छ, यो नछाडेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, हाम्रो अध्यक्षले नै छाडिदिनुभो । छोड्दिइसक्नुभो नि त । त्यसैले अब मेरो भनाइ के छ भने पार्टी एकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादले उल्लेख गरेका १४  बुँदामध्ये ९ वटा बुँदाहरु अहिलेको पार्टी एकताका आधारमा पनि परेका छन् । जबजको मूल स्पिरिट ‘जनताको जनवाद’ भित्र पनि परेको छ भने अब वृहत पार्टी एकतालाई पनि ध्यानमा  राखेर अहिले चाहिँ जनताको जनवाद भनेरै जाने हो ।

भोलि महाधिवेशनमा जाने बेलामा कतिपय साथीहरुले उठाइरहनुभएको छ, अब जनताको जनवादको पनि म्याद सकियो । झलनाथ कमरेडले खुल्लारुपमै समाजवाद भनेर जानुपर्छ भनिरहनुभएको छ । अब महाधिवेशनको विचार खुल्ला भएपछि समाजवादमा जाने ‘टास्क’ के हो भनेर हाम्रो पार्टीमा व्यापक छलफल हुन्छ । ( नाेट  : शीर्षक परिवर्तन गरिएकाे)