एमसीसीबारे नेकपा अध्यक्षद्वयका फरक धारणा

पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड

अध्यक्ष, नेकपा

–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्णरुपमा गुमराहमा राख्नुभयो । पहिलेको सम्झौताभन्दा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्नेगरी पार्टीबाट गोप्य राखेर कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो ।

–एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौताले मूल सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई समेत परिवर्तन गरेको छ । संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताबारे निर्णय नहुँदै सम्झौताका प्रावधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीद्वारा एमसीसीसँग गोप्यरुपमा पत्राचार गरियो । यसबाट संसदकै विशेषाधिकारको हनन गरियो ।

–एमसीसीसँगको सम्झौताबारे केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने चासो देखाइएन । पार्टीको कुनै निकायमा जानकारी नगरी बजेट वक्तव्यमा र १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा एमसीसी अन्तरगतको आयोजनालाई समावेश गरियो ।

–स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीसँगको सम्झौताबारे कार्यसूची रहेको बेला पार्टीमा कुनै छलफल नगरी उक्त सम्झौता अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको र हाल त्यससम्बन्धी काम स्थगित रहेको भन्ने पत्र अमेरिकी सरकारलाई पठाइयो र हठात् संसदको अधिवेशन समाप्त गरियो ।

–यस्तो कार्य नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाप्रति गैरजिम्मेवार हुने प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

केपी शर्मा ओली

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष, नेकपा

–तपाईंले एमसिसी परियोजनाका बारेमा पनि मलाई आक्षेप लगाउन भ्याउनु भएछ । तपाईंले उल्लेख नगर्नु भए पनि, यथार्थ यही हो– यो सम्झौतामा तपाईंले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो । अनि, हस्ताक्षरकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि, नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गरौं भनेर अगाडि बढाउन कोशिस गर्ने म चाहिँ कसरी ‘राष्ट्रिय हित विरोधी’ ?

–झण्डै आठ वर्ष लामो छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान र बहसपश्चात् नेपालको विकासको उत्तोलक बन्न सक्ने उर्जा क्षेत्र र त्यसको पनि महत्वपूर्ण पाटो क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन लाइनमा लगानी गर्ने गरी एमसिसीसँग नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो । अहिल्यै राष्ट्रव्यापी हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन नेटवर्कको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको छ । आगामी वर्षहरुमा यो समस्या झनै बढ्दै जाने छ । यसका लागि हामीलाई देशभित्र पनि र अन्तरदेशीय पनि हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन लाइनको जडान अपरिहार्य छ ।

–विकासका यस्ता रणनीतिक प्रश्नमा गरिने अर्थहीन वहस र खोक्रो ‘राष्ट्रवाद’ ले हामीलाई झनै परावलम्बी बाहेक केही बनाउने छैन । यदि भारतसँगको क्रस बोर्डर हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन लाइन ‘गल्ती’ हो भने नेपालले यस्तो ‘गल्ती’ गरिसकेको छ, मुजफ्फरपुर–ढल्केबर लाइन बनाएर र त्यसैमार्फत्सयौं मेगावाट विद्युत् आयात गरेर ।

–मैले एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीबाट दिइने सुझावलाई सरकारले ध्यान दिनेछ भनिसकेकै छु । केही कुरा स्पष्ट पार्नु या सुधार गर्नु पर्ने भए त्यसका लागि प्रयाश गरिने छ पनि भनिसकेकै छु । कि त खुलस्त रुपमा यस सम्झौतालाई खारेज गर्नु पर्छ भन्नुस् । होइन भने, कहिले सार्वजनिक मञ्चमा गएर ‘यसलाई पारित गरिन्छ’ भन्ने, कहिले सभामुखलाई अन्यौलमा राखेर, कहिले आफू निकट साथीहरुलाई अतिरञ्जित र भ्रामक प्रचार गर्न लगाएर, मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्धमा जटिलता आउने गरी दोहोरो भूमिका खेल्न छाड्नु होस् ।

–विकासका महत्वपूर्ण प्रश्न र देशको विश्वसनीयता जोडिएका विषयमा सस्तो राजनीति धेरै महँङ्गो पर्न सक्छ ।