वाग्मती प्रदेशसभाको ३ वर्ष : ५९ कानुन निर्माण, भवन निर्माण अधुरै

१८ माघ, हेटौंडा । वाग्मती प्रदेशसभाले ३ वर्षको अवधिमा ५९ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । आइतबारदेखि चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको प्रदेशसभाले तेस्रो वर्षमा १४, दोस्रोमा २१ र पहिलो वर्ष २४ वटा कानुन बनाएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक ९९ वटा कानुन २ वर्षभित्र बनिसक्ने दावी गरेको थियो । तर, तीन वर्ष पूरा हुँदा जम्मा ५९ वटा कानुन निर्माण भएको हो ।

संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनु पर्ने कानुन धेरै भएकोले कानुन निर्माणमा सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने प्रदेश सरकारको काम सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै कानुन बनिसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कै लागि अब कानुन अभाव हुन्न’ उनले भने, ‘सरकारका लागि आवश्यक कानुनहरु निर्माण भइसकेका छन् । केही कानुनहरु अझै अत्यावश्यक छन् तर त्यो कानुन केन्द्र सरकारले नबनाई प्रदेशले बनाउन मिल्दैन ।’

कार्यान्वयनमा जटिलता

प्रदेशसभाले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्ने गरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बने पनिसंघीय कानुनसँग बाझिएपछि संशोधन गर्नुपर्‍यो ।प्रदेश सरकारले प्रदेशमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नका लागि तयार गरेको वन ऐनको पनि अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको पदाधिकारीहरुलाई दिइने सुविधा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि कानुन संशोधन गर्नुपरेको थियो ।

नेकपा विवादका कारण मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले राजीनामा दिएपछि अहिले कानुन निर्माण गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पौडेल स्वयंले लिएका छन् ।

प्रदेशसभामा छैन विजनेस

सोमबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभामा अहिले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाहेक अन्य विजनेस छैन । विगत सात महिनादेखि प्रदेशसभमा एउटा पनि विधेयक दर्ता भएको छैन । छैठौं अधिवेशनको अन्त्यमा गत असार २२ गते प्रदेशसभामा ६० औं विधेयकको रुपमा ‘सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको थियो ।

उक्त विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले थप नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो नलागुन्जेल नयाँ विधेयक नल्याउने दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

भवन निर्माणको घोषणा अधुरै

बजेट अधिवेशन चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशसभाको अर्को अधिवशेन नयाँ भवनमा हुने दावी गरेका थिए । तर, सातौं अधिवेशन सुरु हुनु २ महिनाअघि मात्रै प्रदेशसभा भवनको शिलान्यास भएको छ । तत्कालिन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सुरु भएको प्रदेशसभाको कार्यकाल तीन वर्ष पुग्दा पनि नयाँ भवन बन्न सकेको छैन ।

नेकपा विभाजन

प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुई तिहाइ भन्दा बढी सिट हासिल गरेको थियो । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सुरु भएको नेकपा विवादका कारण मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपा सांसदले नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध आफ्नै पार्टी नेकपाका ४५ सांसदहरुले पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव सफल वा असफल हुन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिने स्थिति छ । अघिल्लो वर्षको पुष २७ गते नाम र राजधानी घोषणा हुनु प्रदेशसभाको उपलब्धीको रुपमा लिइएको छ ।

हार्न र फेल हुन जान्या छैन : मुख्यमन्त्री

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफूलाई अब्बल दाबी गरेका छन् । आइतबार बागमती प्रदेशसभाको तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले आफू कहिल्यै हार्न र फेल हुन नजानेको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकार गठन भएको तीन वर्षमा अरु प्रदेश भन्दा उत्कृष्ट रहेको दावी गरेका छन् । ‘म प्रदेशभरिमा पहिलो सभामुख हुँदै मुख्यमन्त्री भएको व्यक्ति हुँ । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने पनि पहिलो मुख्यमन्त्री हुनेछु’ उनले भने ।

उनले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने जनाउ दिँदै केही दिनमा प्रस्ताव छिनोफानो हुने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभामा सहमतिका आधारमा काम भइरहेको भन्दै सभामुखको भूमिका निष्पक्ष महशुस गरेको बताए । उनले अहिलेसम्म बागमती प्रदेशसभा सौहार्दपूर्ण रुपमा चलिरहेको र आगामी दिनमा सरकारले हार्दिकतापूर्वक प्रतिपक्षी दललाई समेटेर लैजान आग्रह गरे ।

प्रदेशको प्रमुख विष्णु प्रसाईको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशसभाको बैठकमा अधिकतम सहभागिता जनाएका सात प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रदेशसभा सचिवालयले सम्मान गरेको थियो ।