खोला उत्खननमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई गाडीकै प्रस्ताव !

१४ फागुन, पोखरा । कास्कीको रुपमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ७ लाई छोएर मादी नदी बगिरहेको छ ।

पारिपट्टी लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका पर्छ । रुपाको अधिकार क्षेत्रबाट मादी नदी उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ लमजुङतिर अवैध ओसार पसार भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

अहिले पटक पटक उजुरी गर्दा पनि तस्करी नरोकिएको स्थानीय वुद्धिनाथ न्यौपानेले गुनासो गरे । ‘ट्याक्टर समातिन्छ, छोडिन्छ, अहिले पनि तस्करी भइरहेको छ तर किन अनुगमन नै भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यसका पछाडि जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो त होइन ?’

उनले जति गुनासो गर्दा पनि कारबाही नहुनुमा कतै जनप्रतिनिधिलाई कमिसन त आइरहेको छैन भनी प्रश्न उठाए ।

जवाफमा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले घाट सञ्चालन गर्न दिन माग गर्दै आफूलाई गाडीको अफर नै आए पनि स्वीकार नगरेको बताए । ‘अध्यक्ष भएर आएको केही दिनमात्रै भएको थियो । घाट दिए तपाईंले सरकारी गाडी चढ्नु पर्दैन, हामी नै तपाईंलाई गाडी दिन्छौं भन्ने अफर लिएर एउटा समूह आयो,’ ओझाले भने, ‘यस्तै अवैध काम रोक्छु भनेर आएको हुँ, यस्तो प्रस्ताव लिएर आयौ भने प्रहरीलाई बोलाएर गलहत्याएर पठाउँछु भनेपछि फर्किए ।’

उनले आफूले कमिसन नलिएको प्रष्टीकरण दिँदै अगाडि भने, ‘यदि कमिसन नै खाने भए गाडी नै लिन सक्थें, म त यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आएको थिएँ ।’

वर्षौंदेखि केही नदीजन्य पदार्थमा रजाईं गर्दै आएको समूहलँई रोकेर पालिकामा ठूलो मात्रामा राजस्व उठाइएको अध्यक्ष ओझाले बताए । ०७५ पुस र ०७६ पुसमा स्थलगत अनुगमन गरी अवैध ओसार पसार गर्नेलाई कारबाही गरेको ओझाले दाबी गरे ।

‘सुरुमा ५ हजार जरिवाना गर्‍यौं । त्यसपछि दोस्रो पटक १५ हजार जरिवाना गर्‍यौं । अब तेस्रो पटक भेटिए १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्छु भनेर फर्किएको हो,’ ओझाले भने, ‘अब त्यस्तो भेटिए, कारबाही हुन्छ ढुक्क हुनुस् तर कसैले अवैध धन्दा चलाउँछु, पालिका दोहन गरेर खान्छु भन्ने नसोचे हुन्छ ।’

रुपाबाट लमजुङतर्फ ढुंगा गिटी बालुवाको तस्करी भइरहेको गुनासो आएपछि पालिकाले वडा नम्बर ७ को घाट नै शील गरेको छ । घाट शील गरेपछि पालिकाविरुद्ध अदालतमा मुद्धासमेत परेको थियो । अदालतबाट पालिकाको पक्षमा फैसला आएपछि ५ लाख रुपैयाँ असुल गराएको अध्यक्ष ओझाले बताए ।

जनप्रतिनिधि आउनुअघि १ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लाग्ने मादी नदी घाट यो वर्षमात्रै ५८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ भने अहिलेसम्म डेढ करोड रुपैयाँ राजश्व स्थानीय तहले उठाएको छ ।

‘टाढाबाठाले ट्याक्टर किन्ने र ढुंगा, गिटी, बालुवाको ओसार पसार गर्ने गर्थे,’ ओझाले भने, ‘१ लाख रुपैयाँमा जाने घाटबाट यो सालमात्रै ५८ लाख रुपैयाँ आउँदैछ, अहिलेसम्म डेढ करोड राजश्व प्राप्त भइसक्यो भने कल्पना गर्नुहोस्, कमिसन खाने भए कति अफर रहेछ ?’

रुपा–७ रामकोटमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिमाथि स्थानीयले नदीजन्य पदार्थको कमिसनदेखि विकास निर्माणका अनेक प्रश्न उठाए । स्थानीय माधव पौडेलले गाउँपालिकाले कृषिको विकास र सडक निर्माणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए ।

‘उपभोक्ताले जंगल प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, उल्टै मुद्धा खेपेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना प्रभावकारी छैन । अहिले निर्माण भइरहेको रामकोट सडक दुर्घटना पर्खिरहेजस्तो छ,’ पौडेलले भने, ‘पालिकाले अनुगमन गरी प्रभावकारी बनाउन किन सकिरहेको छैन ?’

गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाले केही किलोमिटरमात्र पिच सडक भएको रुपा गाउँपालिकामा अहिले ८४ किलोमिटर सडक पिच भइरहेको जानकारी दिए ।

स्थानीय दामोदर सुवेदीले अनुदान र साना आयोजनामा थोरै बजेट दिएको गुनासो गरे । अध्यक्ष ओझाले प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको बताए । खानेपानीको ठूलो समस्या रहेको रुपा गाउँपालिकामा अहिले करोडौंको आयोजना निर्माणधीन रहेको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीयले पालिकाको भूगोल अनुसार मापदण्ड र नीति निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गरे । तत्कालीन गाविस हुँदा नियमित आउने दलित, महिला, गरिब, जनजाति लगायतका लक्षित वर्गको रकम पालिका भएपछि नआएको ताराकुमारी सापकोटाले गुनासो गरिन् ।

‘आयआर्जन, उत्पादन र क्षमता विकासको निश्चित ठोस योजना लिएर आउनुस् बजेट दिन्छौं,’ अध्यक्ष ओझाले भने, ‘तर, शीर्षक एउटा दिएर अर्कोमा खर्च गर्न रुपाले पैसा छुटयाउँदैन ।’

यो वर्ष ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ यो वर्ष बजेट विनियोजन भएको, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा थुप्रै योजना रुपामा भित्र्याएको उनको भनाइ थियो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुंगानाले सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।