![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2021/06/chure-1024x559.jpg)
१९ जेठ, वीरगञ्ज । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।
निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १९९ बारे जानकारी पाएपछि चुरे जोगाउने अभियानमा लागेका वातावरणविद् र अभियन्ताहरू चिन्तित छन् । सरकारको यो कदमले चुरे दोहन हुने चिन्ता उनीहरूमा छ । विगतमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी खुलेको समयमा भयावह अवस्था देखे, भोगेका उनीहरू सरकारको निर्णयपछि मधेश त्यही विन्दुमा पुग्ने चिन्तामा छन् ।
चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेको संस्था सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबासका अध्यक्ष नागदेव यादव सरकारको निर्णयले चुरे समाप्त पार्ने बताउँछन् । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र भारततर्फ निकासीका लागि खुला गरेपछि दोहन अगाडि बढ्छ, उत्खननको होडबाजी शुरू हुन्छ, अन्तिममा कसैको नियन्त्रणमा रहँदैन’ यादव भन्छन्, ‘जहाँबाट उत्खनन हुन्छ, त्यो क्षेत्रको बस्ती जोखिममा पर्छ, खेतीयोग्य जमीनमा कटानी शुरू हुन्छ । यो चुरे समाप्त पार्ने नियत हो, योसँगै तराई मरुभूमिमा परिणत हुन्छ । यसमा कुनै शंका छैन ।’
हिमाली वा पहाडी क्षेत्रबाट बग्ने नदी, खोला, खोल्सी, खहरेहरू, तराई हुँदै भारततिर बग्छन् । तराईको मध्यतटीय जलाधार क्षेत्रको हाईवे भन्दा दक्षिणतिरको भागमा नदीको सतह माथि छ । त्यस्ता ठाउँमा अध्ययन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नु भिन्नै कुरा हो । तर अहिले सरकार यसको निकासी गर्ने तयारीमा छ ।
‘नदीको सतह उठेको ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा गिट्टी बालुवा निकाल्दा त फाइदा नै हुन्थ्यो । त्यसले क्षति हुँदैनथ्यो । तर, स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गराइरहेको ठाउँमा नेपालको ऐन कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था छ’ यादवले भने ‘माफियाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीलाई पेशाको रूपमा अपनाएपछि यो नियन्त्रण संभव हुँदैन । व्यवस्थापन गर्न इमानदारी र इच्छाशक्तिको अभाव छ । उत्खनन गर्न दिएर भारत निकासीका लागि छुट दिएपछि त ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ ।’
चुरे क्षेत्र विनाशको विविध कारणमध्ये एउटा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अव्यवस्थित उत्खनन पनि हो । खोला, नदी भएका स्थानीय सरकारको प्रमुख आय स्रोत नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्का हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नाम मात्रको तयार पार्ने र ठेक्का लगाएर रकम उठाउने गरिएको छ । उनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण हँुदैन ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी गर्ने निर्णयले चुरेमै आक्रमण हुन सक्ने वातावरणविद् विनोद गुप्ता बताउँछन् । उनले भने ‘बाराको बकुलियामा खानेपानीको पैनी हुन्थ्यो, त्यसैको पानी ल्याएर खाने गरिन्थ्यो । अहिले अमलेखगञ्ज, निजगढ, चन्द्रनिगाहपुर लगायत चुरेसँग जोडिएका बस्तीमा खानेपानीको समस्या छ । पानीको हाहाकार भइरहेको छ ।’
गुप्ता भन्छन्, ‘सय, सवा सय, अढाइ सय फिट खन्दा पनि पानी भेट्टाउन मुश्किल छ अहिले । चुरेको मुहान सुक्दैछ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भारत निकासीले नदीनालाको पानी होल्डिङ गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । सरकारको योजना तराईलाई मरुभूमि बनाउनेतर्फ उन्मुख छ ।’
आन्तरिक खपतको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा समेत नियमन गर्न नसकेको सरकारले भारततर्फ निकासी गर्ने नीति लिनु गलत भएको उनको टिप्पणी छ । ‘आफ्नो देशका लागि त ठीकै छ । त्यही त व्यवस्थित हुनसकेको छैन’ उनले भने, ‘नेपालको भए÷भरको पहाड भारत पठाए पनि पुग्दैन, सरकारले यसबारे खै किन सोच्न नसकेको हो !’
वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर चुरे ‘नेपालको जीवन’ हो भनेर राज्यले बुझ्न नसक्दा समस्या आएको बताउँछन् । ‘पञ्चायतले वन मास्यो, बहुदलले चुरे, सरकारले चुरेको महत्व बुझ्न सकेन । राज्यले यसलाई निर्जीव ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको रूपमा, फगत माटोको रूपमा बुझेको छ र आयआर्जनको रूपमा देखेको छ ।’ उनले भने ‘चुरे त नेपालको जीवन हो, नेपाली समाजको धमनी हो ।’
कमजोर पर्वत भएकोले चुरेको स्वभाव नै बग्ने हो । बगेर जान हुने बेच्न नहुने ? भन्ने एकाथरीको तर्क छ । तर वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर भूस्खलन स्वाभाविक भए पनि प्राकृतिक रूपमा हुने स्खलन र बल प्रयोग गरेर गरिने उत्खननले पार्ने प्रभाव फरक पर्ने बताउँछन् ।
‘स्वाभाविक हो प्राकृतिक रूपमा चुरेको स्खलन हुन्छ । यसलाई राखेर के गर्ने बेचेर फाइदा हुन्छ भनेर विगतमा बेचेको होइन र ? त्यसले कस्ता दुर्घटनाहरू निम्त्याएको छ । तराईमा भयानक संकट ल्याएको छ । त्यसबारेमा वास्तै गरिएको छैन ।’ उनले थपे ‘कहाँ डोजर लगाउने, कहाँ नलगाउने सरकारले मापदण्ड बनाएको छ ? अहिले नै चुरेमा व्यापक दोहन छ । खै नियन्त्रण ?’
प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र निकासीले चुरे दोहनलाई बढाउने बताउँछन् । लाभ भन्छन्, ‘नदी खोलाबाट प्राकृतिक रूपमै निस्केको, स्वदेशमा प्रयोग गरेर बढी भएको निकासी गरिन्छ भने कुनै आपत्ति छैन, तर चुरेबाट निस्कने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ठेकेदारको हातमा दिइन्छ र जथाभावी निकासी गरिन्छ भने त्यसले पर्यावरणलाई ठूलो धक्का दिन्छ ।’
उनका भनाइमा, ‘अहिले नै स्थानीय तहले ठेक्का लगाएर उत्खनन गरिरहेका छन्, अवैध रूपमा पनि उत्खनन भइरहेको छ । व्यापार सन्तुलनका लागि निकासी गर्ने भने पछि त सरकारको नियतमै प्रश्न उठ्यो । संवेदनशील कुरामा हामी चनाखो भएनौं भने पछि पछुताउनुपर्छ ।’
राजनीतिक अस्थिरताको समयमा यस्ता छुटको व्यापक दुरुपयोग हुने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर विगतमा पनि कहिले वन–जंगलको फँडानी, कहिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी भएकै हो । त्यसैले जनता चनाखो भएर बस्नुपर्छ । चुरे रहेन भने तराई रहँदैन’, डाक्टर लाभले भने ।
के हो चुरे ?
चुरे पर्वतका चट्टानहरू हिमालय र हिमालय भन्दा पारि तिब्बती पठारबाट बगेर आउने नदीहरूले थुपारेका थेगरहरूबाट बनेको बताइन्छ । चुरे क्षेत्रमा पाइने चट्टानहरू पूरै खँदिलो नभइसकेकोले छिट्टै क्षयीकरण हुने अवस्थामा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्ति भएको अनुमान छ । त्यस क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर पहाड बन्यो । त्यसरी बनेको पहाडमध्ये सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृंखला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृंखलालाई ‘शिवालिक’ वा सव–हिमालय पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालको पश्चिम महाकालीदेखि पूर्वमा मेचीसम्म झण्डै ८०० किलोमिटर लामो चुरे क्षेत्र छ ।
नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । नेपालमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाड नै चुरे हो । चुरेमा पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भेटिन्छ । महाभारतबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र हुँदै तराईतर्फ बग्ने गर्छन् ।
चुरे क्षेत्रभित्र नदीले बनाएका केही खोंचहरू जस्तै सिन्धुलीको मरिन खोंच, कमला खोंच, डडेल्धुराको रङ्गुन उपत्यका, दुन उपत्यका, दाङ, देउखुरी, सुर्खेत, चितवनका उपत्यकाहरू यसमा पर्छन् । प्राकृतिक रूपले यसलाई अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा हेरिन्छ ।
यस क्षेत्रमा मुख्यतया बलौटे र माटे ढुङ्गा पाइन्छन् । ठूला नदीका किनारमा खुकुलो गरी बसेको गेग्य्रानजन्य थेगरको बाक्लो थुप्रो टारको रूपमा बसेको हुन्छ । भूक्षयका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिममा हुन्छ ।
झट्ट हेर्दा कडा चट्टान झैं लाग्ने बलौटे ढुङ्गा अरू भन्दा बलियो पनि छ । तर नरम माटो ढुंगासित पत्र–पत्र मिलेर बसेको हुँदा नरम चट्टान छिट्टै खिइने र बलियो भए पनि बलौटे चट्टान पनि भत्किएर जाने उच्च जोखिम रहन्छ ।
चुरे तथा तराई मधेशलाई चिरेर नेपाल–भारत सीमा पार गर्ने नदीहरू १६४ वटा छन् । जसमा उच्च हिमाल र हिमालबाट उत्पत्ति भई बाह्रै महीना पानी बग्ने ४८ वटा, मध्य पहाडबाट उत्पत्ति भई प्रायः बाह्रै महीना पानी बग्ने ७६ वटा, चुरेबाट उत्पत्ति भई वर्षायाममा मात्रै पानी बग्ने ४८ वटा र तराई मधेशबाट उत्पत्ति भई प्रायः बाह्रै महीना पानी बग्ने १३ वटा नदी छन् ।
पहिला चुरे क्षेत्र पत्रै–पत्र भएका विकट भूखण्डहरू र घना जंगलले ढाकिएका थिए । दुनहरूमा समेत मानिसको बसोबास थिएन । सन् १९५० को दशकमा नेपालमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम शुरू भएपछि निर्जन दुन र आसपासका चुरे क्षेत्रमा पहाडबाट बसाइँ सरेर जंगल फडानी गरी खेतबारी, खरबारी एवं चरन क्षेत्रमा परिणत गर्नेहरू बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । गरीबीका कारण जीविकाको विकल्प खोज्दै मानिस चुरे आइपुगे । पछि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि झनै त्यसमा बढोत्तरी भयो ।
वन फडानी, वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरिचरन, अवैज्ञानिक भू–उपयोग आदिले चुरेको जैविक विविधतामा ह्रास आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसले समग्र प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रमा जलाधारको अवस्था क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।
यसबाट तराई–मधेशमा थुप्रै वातावरणीय समस्या देखा परिरहेका छन् । पानीको स्रोत सुक्दै गएका छन् । बाढीको प्रकोपले तराई मधेशका खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो माटो थुपार्ने तथा गाउँबस्तीहरू समेत कटान र डुबानले गर्दा प्रभावित भइरहेका छन् । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा संचालन गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ लागू पनि गरेको छ ।
‘ढुंगा-गिटी निकासीको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’
तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन शुरू गरेको थियो । २०७०/७१ देखि सोही कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनियो ।
यसपछि चुरेको यति विनाश भइसकेको रहेछ कि एउटा मन्त्रालय वा विभागले मात्रै संरक्षण गरेर सकिंदैन भनेर निष्कर्ष निकालियो । वन मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्यो । अपेक्षित नतिजा आउन नसकेपछि २ असार २०७२ मा ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठन भयो । म पनि बोर्ड सदस्य थिएँ । सोही समिति मार्फत समग्र चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि गुरुयोजना तयार पारिएको छ ।
१ साउन २०७१ देखि देशबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न बन्द भयो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बाहिर निकासी गर्न ठूलो चलखेल भए पनि सफल हुनसकेको थिएन । २०७१ साउन भन्दा पहिलेसम्म हेटौंडा, नारायणगढ र वीरगञ्जतिर ४० वटा भन्दा बढी क्रसर उद्योग थिए । लगानी भारतीयको हुने, हाम्रा मानिसले दुई चार पैसा कमाउने, ट्रकहरूमा समेत उनीहरूको लगानी हुन्थ्यो । अहिले मुश्किलले आन्तरिक खपतका लागि १५/२० वटा चलेका होलान् ।
सरकारले राम्रो नीति ल्याएपछि त्यसको प्रभाव सकारात्मक हुने रहेछ । चोरी निकासी गरेर अलि–अलि गइरहेको थियो होला । बजेट भाषणको १९९ नम्बरको बुँदामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा रोपवे मार्फत बाहिर निकासी गर्ने कुरा भयो । ठाउँ त निश्चित तोकेको छैन । निकासी गर्ने सबैभन्दा नजिकको ठाउँ र निस्किरहेको ठाउँ त चुरे क्षेत्र हो ।
हामीलाई त डर लागेको छ । बल्ल चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न प्रयास भइरहेको थियो । गुरुयोजना बनेको थियो । सरकारले अर्बौंको लगानी गरेको थियो, अन्य क्षेत्रले पनि लगानी गरिरहेका थिए । अब यो त सबै माटोमा मिल्ने भयो । रोप वे लगाएर लगे पनि, ट्रकबाट लगे पनि रेल्वे लाइन बनाएर लगे पनि हुने त चुरे क्षेत्रको विनाश न हो ।
चुरे र भावर मधेशका लागि पानीको भण्डारण गर्ने क्षेत्र हो । यसको इकोलोजिकल भ्यालु छ । महोत्तरीमा कतैबाट सिंचाइ सुविधा छैन । जमीनमुनिको पानीलाई तानेर खेतीपाती गरिरहेका छौं । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरैजसो भूभागमा सिंचाइ छैन । अहिले पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सुक्खा मौसममा खानेपानीकै समस्या छ । चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी भयो भने जेबाट लिएर गए पनि चुरेकै दोहन हुने हो ।
अन्नको भण्डारमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ । केही व्यक्तिलाई फाइदा होला, जनता त मर्ने भो । हामी आफैं प्रभावित छौं, हाम्रो गाउँ प्रभावित छ । गाउँ–गाउँका खोला खत्तम पारेका छन् । सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । वातावरणीय र दिगो विकासका दृष्टिले यो राम्रो निर्णय हैन ।
भारतसम्म बगेर जाँदैन, चुरेबाट निस्केको माटो, ढुंगा, बालुवा भावर क्षेत्रसम्म पुग्छ । तलतिर बाढीको पानी जाने हो । निकाल्नै हुँदैन भन्ने होइन, कुन ठाउँमा कति निकाल्ने भनेर ईआईए गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि तराईतिरका पालिकाको एउटा आम्दानीको मुख्य स्रोत नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा देखिएको छ । निकाल्नुपर्छ, तर त्यसको नियमन छैन ।
किनभने खोलाको जति चौडाइ छ, तीन भागमध्ये बीचको एकबाट निकाल्नुपर्छ । निकाल्दा पनि दुई मिटरसम्म निकाल्दा खासै प्रभाव पर्दैन । प्राकृतिक रूपमा जुन बगेर आउँछ त्यसलाई निकाल्दा त्यसमा केही असर पर्दैन ।
आन्तरिक खपतलाई पुर्याउन गाह्रो भइरहेको छ । बाहिर निकासी गर्ने हो भने त २०७१ सालभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ । आन्तरिक खपतलाई त नियमित गर्न गाह्रो भइरहेको छ । बाहिरको लगानीबाट चुरेको जथाभावी उत्खनन हुन गयो भने वातावरणीय हिसाबले थेग्न गाह्रो हुन्छ ।
डाँडो नै खनेर निकाल्दा पनि सबै त गिट्टी, ढुंगा, बालुवा मात्रै छैन; राम्रो राम्रो कुरा त उसले लिएर जान्छ । बाँकी कुरा तलतिरै बगेर जान्छ । त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । दुई कट्ठा, चार कट्ठा, पाँच कट्ठा जमीन होला । त्यो पुरिएर जान्छ ।
पानी सुक्ने समस्या छ, त्यो अझै गहिरिएर जान्छ । रिजर्भ ट्याङ्कलाई जथाभावी डिस्ट्रब गर्नुहुँदैन । किनभने नदी उत्खनन खन्दाखेरि १०/१५ मिटर गहिरोसम्म, जतिसम्म ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भेटिन्छ खनेर लैजाने रहेछन् ।
भित्रतिर पानी बग्ने बाटो नै डिष्ट्रब हुँदोरहेछ । पानी रिजर्भ गर्ने सिस्टममै असर पर्ने रहेछ । भूकम्पको समयमा पहाडमा जसरी पानीको मुहान सुक्यो नि त्यस्तै गरी तराईमा असर पार्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया 4