१३ असार, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको आधार वैधानिक रहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाको आधार बलियो भएकाले उनलाई नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने बताएकी हुन् ।
‘केपी ओलीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार छैन । ७६(५) को सरकार नबनी विघटन हुनै सक्दैन’ उनले भनिन् ।
दलहरू मिलेर सरकार बनाउन नसकेपछि संविधानको धारा ७६(५) सांसदहरुले सरकार बनाउने व्यवस्था हो भन्दै उनले अदालतले त्यही अनुसार फैसला गर्नुपर्ने दावी गरिन् । ‘इतिहास रच्न बसेकाहरूले इतिहास भत्काए । अब अदालतबाट स्वतन्त्र र सही फैसला आउने अपेक्षा छ’ भण्डारीले भनिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4