देउवाको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संविधान धारा नै गायब !

२९ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तोकेको २८ घण्टाको समय एक घण्टा मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेकी छन् ।

सर्वोच्चले सोमबार दिउँसो संसद पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

मंगलबार ५ बज्न एक घण्टा अगाडि राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/०३/२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’

संविधानको कुन धाराअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन । जबकि देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए, जसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेपछि अदालत गएका थिए ।

देउवालाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले नेताहरुले ‘जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री’ भनेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई सर्वोच्चको फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बताएको छ ।

देउवाको नियुक्तिबारे विज्ञप्तिमा किन संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको होला भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकाल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएकाले त्यही लेखिएको हो ।’