पहिले दल खारेज गरिपाऊँ, अहिले माओवादी सांसद हुन पाऊँ

१३ साउन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि नेकपा एमालेतिर लाग्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार पूर्व माओवादी नेता सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको माग छ, ‘कारबाही बदर गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली  गरियोस् ।’

२६ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरु पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद पदबाट हटाउन सूचना दिएको थियो ।

एमाले होइनौं, माओवादीमै छौं

प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट हटेको झण्डै चार महिनापछि पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका छन् । र, रिटमा उनीहरुले तीन वटा तर्क अघि सारेका छन् ।

दल त्याग गरेको छैन : रिट निवेदनमा पूर्व माओवादी नेताहरुले आफूहरुले नेकपा एमालेमा आवद्ध नभएको बताएका छन् । त्यसको प्रमाणका रुपमा उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको नेकपा एमालेको र नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यको सूची उल्लेख गरेका छन् ।

नेकपा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीले पेश गरेको रिटमा आयोगबाट असार २३ गते लिएको विवरणमा आफूहरु एमालेको केन्द्रीय समितिमा नरहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘…. मिति २०७८/०३/२३ को आयोगको रेकर्डअनुसार म नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा छु । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिका लिस्टमा छैन’ उनीहरुको रिटमा भनिएको छ, ‘…यसकारण दल परिवर्तन गरेकै छैन । झुट्टा आरोप लगाई गरेको कारबाही बदर गरिपाऊँ ।’

सफाइको मौका दिएको छैन : आफूहरुलाई दलबाट निष्कासन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले सफाइको मौका नदिएको पनि उनीहरुले बताएका छन् । ‘मलाई स्पष्टीकरण सोधे मैले दिने जवाफबाट पार्टीले मलाई कारबाही गर्ने ठाउँ नरहने हुँदा मेरो आँखा छलेर मलाई स्पष्टीकरणको पत्र नदिई मलाई दिने भनी लेखिएके मेरो नामको पत्र निवाृचन आयोगमा बुझाएको रहेछ जुन मैले नक्कल सारी थाहा पाएको हुँ’ नेता रायमाझीले रिटमा लेखेका हुन् ।

आफूलाई अध्यक्ष प्रचण्डले २०७७ चैत २४ गते एकल निर्णयबाट पार्टी सदस्य र प्रतिनिधिसभाबाट हटाएर संसद सचिवालयलाई जानकारी दिएको कुरा आफूले २०७८ असार २३ गते निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाएको उनले बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले कारबाहीको निर्णय गर्दा नेता रायमाझी, भट्ट र चौधरीले स्पष्टीकरण नदिएको र नेता साहको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको उल्लेख गरको थियो । नेता साहले आफूले दल त्याग गरेको विषयमा स्पष्टीकरण दिएको, तर के कति कारणबाट सन्तोषजनक नभएको हो भन्ने कुरा नखुलाएको बताएका छन् ।

केन्द्रीय समिति अवैधानिक : अदालत गएका नेताहरुले माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ५÷५ वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन २०६९ सालमा हेटौंडामा गरेको ९ वर्षयता नगरेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने केन्द्रीय समितिनै अवैध भएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै केन्द्रीय समितिले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रत्यायोजन गरेको र प्रचण्डको एकल निर्णयमा कारबाही भएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । आफूहरुलाई केन्द्रीय समितिले नभई प्रचण्डले एकल रुपमा कारबाही गरेकाले यो मान्य नहुने नेताहरुले तर्क गरेका छन् ।

‘पार्टीको विधानको दफा कति र कुन ऐनको दफा कति अनुसार अध्यक्षलाई केन्द्रीय समितिको अधिकार दिएको हो खुलेको छैन । त्यसकारण अध्यक्षले म निवेदकलाई पार्टीको मिति २०७७/१२ १ र २ को निर्णयलाई आधार मानी गरेको कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ विपरीत भएकाले बदरभागी छ’ रायमाझीसहित ३ नेताको रिटमा भनिएको छ ।

नेता प्रभु साहले पनि माओवादी केन्द्रको ९ वर्षदेखि महाधिवेशन नभएको, अध्यक्ष प्रचण्डले आफुखुशी केन्द्रीय सदस्य हेरफेर गर्दै आएको र एमालेसँग एकीकरण हुनुअघिको केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेको भन्नु असत्य र झुटो भएको उल्लेख गरेका छन् ।

जबकी माओवादीले कारबाही गर्नुभन्दा झण्डै एक महिनाअघि नै उनीहरु नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका थिए । सर्वोच्चको एमाले ब्यूँताएपछि आफ्नो पक्षका नेताहरुको मात्र बैठक राखेका अध्यक्ष ओलीले रायमाझी, भट्ट, साह, चौधरीसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए ।

त्यसयता लगातार एमाले बैठकमा गइसकेका छन् । सांसद पदबाट हटेपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा मन्त्री बनाएका थिए । २७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरु पदमुक्त भए ।

२९ वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुँदा चारै जना गैरसांसदको हैसियतमा मन्त्री भए । ६ जेठमा सर्वोच्चले गैरसांसद दोहोर्‍याएर मन्त्री बन्न नपाउने फैसला गरेपछि मात्र पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका ७ मन्त्री पदमुक्त भएका थिए ।

नैतिक स्खलन

केही समय अगाडि एजेन्डाको राजनीति गर्ने र पदीय लाभ आफ्नो प्राथमिकता नरहेको बताउने उनीहरु अहिले दौडधुपमा छन् । निकट विगतमा रायमाझीहरुले ‘सांसद पदको लोभ छैन, मुद्दा र एजेन्डाको हिसाबले ओलीलाई समर्थन गरेका हौं, संसद विघटनको कदम सही छ’ भनेका थिए ।

माओवादी पार्टी अवैधानिक छ, खारेज गरिपाउँ भन्दै वकिलमार्फत निर्वाचन आयोगमा निवेदन पनि दिएका थिए । तर जब माओवादीको दल दर्ता नै खारेज गर्नुपर्ने मागलाई आयोगले अस्वीकार गर्‍यो, तब हामी पनि माओवादी नै हौं, सांसद पदमा पुनर्वहाली गरिपाऊँ भनेर फेरि उनीहरु नै अदालत गएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

माओवादी केन्द्र खारेजीको माग : चियाको कपमा तूफान ल्याउने प्रयास !

माओवादी केन्द्रका युवा नेता युवराज दुलाल रायमाझीहरुले सांसद पद फिर्ता माग्नुअघि हामी एमाले होइनौं भन्ने हिम्मत गर्नुपर्ने बताउँछन् । ’टोपबहादुर र उहाँको टिम माओवादी हो भने ०७७ फागुन २३ पछि केपी ओली अध्यक्ष भएको एमालेको स्थायी र केन्द्रीय समितिका बैठकमा बस्ने र एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको नामका टोपबहादुरहरू चाँहि को त ?,’ दुलाल भन्छन्, ‘अदालतमा सांसद फिर्ता माग्नुअघि एमाले होइनौं भन्ने हिम्मत छ !’

माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा यो छटपटीलाई राजनीतिक दरिद्रताको पराकाष्टाको संज्ञा दिन्छन् ।

‘यो त राजनीतिक दरिद्रताको अर्को रुप हो । यो कामलाई उहाँहरुले कुनै पनि तर्कले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न,’ देवकोटा भन्छन्, ‘उहाँहरुले पहिला हामीलाई पदको कुनै लोभ छैन, हामी विचारको हिसाबले ओलीलाई समर्थन गरेका हौं । तर अहिले सांसद र मन्त्री पद पनि गयो, ओली पनि माधवसँग नजिक हुन थाले भनेर आफूलाई घरको न घाटको भएँ भन्ने अनुभूति भएपछि अदालतमा जाने कुरा सामान्य राजनीतिक नैतिकता पनि भएन, यो त उहाँहरुको नैतिक दरिद्रता भयो ।’

आशाको अन्तिम त्यान्द्रो

अदालत गएका पूर्व माओवादी नेताहरुमाथि राजनीतिक रुपमा प्रश्न उठे पनि कानूनी रुपमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रले छिद्र छाडेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

दल त्यागसम्बन्धी कारबाही केन्द्रीय कमिटीले गर्न सक्छ । तर माओवादी केन्द्रले नेताहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई अख्तियार गरेको देखिन्छ । कानुनी दृष्टिले निर्वाचित सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुँदैन ।

कारबाही गर्ने अधिकार जसलाई छ, उसैले कारबाही गर्नुपर्छ । अरु कसैलाई अख्तियार दिएर हुँदैन । फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशका ४ सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाही उल्टाउँदा अदालतले यही तर्क गरेको थियो । एमालेको अध्यक्ष पक्षले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमार्फत कारबाही गरेको थियो, जसलाई अदालतले केन्द्रीय कमिटीको मान्यता दिएन । अहिले अदालत गएका पूर्व माओवादी नेताहरुले केन्द्रीय कमिटीको साटो अध्यक्ष प्रचण्डले कारबाही गरेको त्याद्रो समातेर सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।