अनि कसरी सुध्रियोस् त्रिभुवन विश्वविद्यालय 

नेपालको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणाली समयसापेक्ष हुन सकेन र यसले चाहे जस्तो परिणाम दिन पनि सकेन भनेर बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ। तर पनि सामान्य सुधारको सङ्केतसम्म देखिंदैन। समाधानका उपायका बारेमा पटक पटक बहस चलिरहेका पनि हुन्छन्, सुझाव पनि प्रशस्त पाइन्छन्। तर कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व नै अक्षम हुनाले शिक्षा दिनानुदिन खस्किंदै गएको छ।

जसरी बिरामीलाई डाक्टरले रोग पत्ता लगाएर यो औषधि यसरी खाँदा सञ्चो हुन्छ भन्दा पनि औषधि नखाई बिरामी थला परेर बस्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि त्यस्तै तरिकाले थला परेर बसेको देखिन्छ। कुनै बेला नेपालको उच्च शिक्षाको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र २०१६ सालमा स्थापित यो विश्वविद्यालय जति पुरानो हुँदै गयो, त्यति गुणात्मक शिक्षाको दृष्टिकोणले कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।

यसलाई पछिल्लो चरणमा प्राध्यापकको लागि हाजिर गरेर तलब भत्ता खाने ठाउँ र विद्यार्थीको लागि राजनीति गर्ने अखडा बनाइएको छ। विश्वविद्यालय जस्तो शुद्ध प्राज्ञिक ठाउँलाई राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको लागि भर्तीकेन्द्र बनाएका छन्। विश्वविद्यालय पार्टीका कार्यकर्ता उत्पादन र भर्ती गर्ने केन्द्रको रूपमा चिनिंदै गएको देखिन्छ। उपकुलपतिदेखि लिएर क्याम्पस प्रमुख हुँदै शिक्षण सहायकसम्म पार्टीको भागबन्डाबाट नियुक्ति भएपछि कसरी विश्वविद्यालय एउटा शुद्ध शैक्षिक र प्राज्ञिक शिक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित हुन सक्छ र ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय निकायदेखि सम्बन्धन प्राप्त आङ्गिक र सामुदायिक क्याम्पसमा पार्टीको भागबन्डाबाट क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख, सङ्काय प्रमुख, विषय समिति प्रमुख विभाजन गरेर नियुक्ति गरिएको छ। कुनै क्याम्पसको प्रमुख को हो भनेर सोध्यो भने एमाले वा काङ्ग्रेस वा अन्य कुनै दलको भागमा परेको व्यक्ति हो भनेर उत्तर आउँछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र देखिएको यस्तो चरम राजनीतीकरणलाई अन्त्य गरिनुपर्छ, तब मात्र विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित हुनसक्छ।

नेपालमा रहेका १२ विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमध्ये करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थी यसै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन्। अहिले यसमा आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी करिब १५ सय कलेजहरू सञ्चालन भएका छन्। यसबाट सम्बन्धन प्राप्त केही सामुदायिक र निजी कलेजको शिक्षा आङ्गिकको तुलनामा उत्कृष्ट छ।

केन्द्रीय क्याम्पस र अधिकांश आङ्गिक क्याम्पस प्राध्यापकले हाजिर गर्ने अनि टाप कस्ने (हाटा) र विद्यार्थी विभिन्न पार्टीका झोले कार्यकर्ता बनेर राजनीति गर्ने अखडा बनाउने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गएको हो। २०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःबहाली भएपछि त्रिवि साँच्चै देशको उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बन्ला भन्ने अपेक्षा थियो। राजनीतिको दुर्गन्ध पसेर अस्वस्थ विश्वविद्यालय पो बन्यो। त्रिविलाई नेपाल सरकारको स्वायत्त संस्था भनिए तापनि स्वतन्त्र रूपमा यसलाई चल्न नदिएर सरकारले बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहन्छ।

यसरी शिक्षा आर्जन गर्ने देशकै सरकारी र नेतृत्वदायी प्रमुख शैक्षिक धरोहर काङ्ग्रेस वा कम्युनिष्टको कार्यकर्ता उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीन, कार्यकारी निर्देशक, परीक्षा नियन्त्रक र क्याम्पस प्रमुख बन्छन् भने तिनले गुणस्तरीय शैक्षिक र प्राज्ञिक संस्था बनाउँछन् भन्नु दिवा सपना मात्र हो। कुनै राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभएर व्यक्तिमा रहेको शैक्षिक, बौद्धिक, प्रशासनिक क्षमताका आधारमा पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्छ। तब मात्र विश्वविद्यालय उत्कृष्ट र गुणस्तरीय हुनसक्छ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुधार्न आर्थिक पक्षबाट मजबुत बनाउनुपर्छ। वर्षभरिको लागि केही अर्ब अनुदान दिएर सबै यसबाट जे गर्ने हो गर भनेर सरकार उत्तरदायित्वबाट उम्केको पनि देखिन्छ भने विश्वविद्यालयको जिम्मेवार निकायमा पनि जिम्मेवारबोध महसुस नै देखिंदैन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका ढोकामा सधैं आन्दोलनकारीले ताल्चा लगाइदिएका हुन्छन्। विश्वविद्यालय भित्र शिक्षाका समस्या वा माग भन्दा राजनीतिक समस्या ज्यादा हुन्छन्। पार्टी पिच्छेका प्राध्यापक संगठन, कर्मचारी संगठन, विद्यार्थी संगठनले एउटा न एउटा इस्यु उठाएर तालाबन्दी र हडताल प्रायः बाह्रै महिना चलिरहन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको सुधार र उन्नति कसरी हुन्छ?

शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नै राज्य गैरजिम्मेवार देखिन्छ। राज्यले बजेट बाँडफाँट गर्दा नै कमिसन जहाँबाट ज्यादा आउँछ त्यहीं नै बढी बजेट छुट्याउँछ। शिक्षामा गरेको लगानी आजको भोलि नै परिणाम आउने किसिमको नहुने हुनाले केही वर्ष राज्यले शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्छ।

विश्वविद्यालयले आफ्नो भौतिक संरचनालाई सुविधासम्पन्न बनाउने कुरादेखि लिएर प्राध्यापकलाई बारम्बार तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आयोजना गरिरहनुपर्छ। प्राध्यापकलाई पाठ्यक्रम निर्माणदेखि लिएर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ। प्राध्यापकलाई यस्तो बनाउनुपर्छ कि उसको सम्पूर्ण समय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमै बितोस्, जसले गर्दा उसको दायित्व र जवाफदेहिता पनि बढ्छ। नाम चाहिं फलानो विश्वविद्यालयको प्राध्यापक डाक्टर भनेर प्रचार गर्ने अनि काम पार्टीको कार्यकर्ता बनी कता कुन पद पाइन्छ भनेर नेताका ढोका चहार्ने परिपाटीले विश्वविद्यालय बन्न सक्दैन र प्राध्यापक भन्न पनि सुहाउँदैन। विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले राजनीति गर्न पाइन्न भनेको होइन, राजनीति गर्नु छ भने प्राध्यापन जागिर छोडेर गर्नुपर्छ।

प्राध्यापक कहिलेकाहीं आफूलाई फुर्सद हुँदा मात्र विश्वविद्यालय आउने विद्यार्थीलाई दुईतीन घन्टा प्रवचन दिने अनि बाँकी समय सरकारी, गैरसरकारी अथवा निजी विकासे वा शैक्षिक संस्थामा विश्वविद्यालयको नाम भजाएर पैसा कमाउने प्रवृत्ति रहेसम्म विश्वविद्यालय सुध्रिंदैन। शिक्षक वा प्राध्यापकले नयाँनयाँ विषय खोजेर पढ्दैन र अनुसन्धान गर्दैन भने उसले विद्यार्थीलाई कसरी नयाँ कुरा दिन सक्छ र ? राज्यले पनि विश्वविद्यालय जस्तो शैक्षिक संस्थामा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने सम्मानित पद शिक्षक वा प्राध्यापकलाई पनि गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्ने किसिमको सेवा–सुविधा दिनुपर्छ।

राज्यले शिक्षण पेशा गर्ने शिक्षक वा प्राध्यापकलाई उच्च सम्मान दिनुपर्छ। विकेन्द्रीकरणका नाममा विश्वविद्यालय भनी नामकरण गरी खोलिएका अन्य नयाँ विश्वविद्यालयलाई पनि मजबुत र बलियो बनाउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। कतिपय नयाँ विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी विनाका शिक्षक र शिक्षक विनाका विद्यार्थी रहेको देखिन्छ। कतिपयमा विद्यार्थी विनाका विभाग छन्। राज्यले अध्ययन विना नै भष्मासुरे पाराले विश्वविद्यालय खोल्नाले पनि नियमन र निर्देशन दिन नसकेको देखिन्छ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा विश्वविद्यालयहरूले शिक्षामा परिमाणात्मक भन्दा पनि गुणात्मक पक्षलाई अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

राज्यले २१औं शताब्दी सुहाउँदो शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष र नेपालको परिवेशलाई पनि केही प्राथमिकता दिई निर्माण गरिनुपर्छ। विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति नेपालमै प्रयोग हुने तरिकाले शिक्षित र सीपयुक्त बनाउन सक्ने हो भने बेरोजगार बस्नुपर्दैन। अहिलेसम्म जति पढाइएको छ सबै सैद्धान्तिक मात्र ज्यादा छ।

नेपालको उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि मात्र भएको देखिन्छ। कुनै विषयमा स्नातकोत्तर गरेको विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक कुरा गर्न जति पनि आउँछ तर व्यावहारिक, उत्पादनमूलक र सिर्जनात्मक काम गर्न आउँदैन। विद्यार्थीले टुप्पी बाँधेर पढ्छ, राम्रो प्राप्ताङ्क पनि ल्याउँछ तर कुनै पेशा गर्न पनि सक्दैन र जागिर पनि पाउँदैन अनि बाकसमा प्रमाणपत्र राखेर रोजगारीको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशले विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई के कस्तो श्रम बजारमा वितरण गरेर उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर त्यसै किसिमको पाठ्यक्रमको निर्माण गर्नुपर्छ।

विद्यार्थीलाई नै म केको लागि पढेको छु भन्ने नै थाहा छैन भने त्यसले कस्तो परिणाम आउला यसै अनुमान गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीलाई म यो बन्नको लागि यो विषय पढ्दैछु भन्ने निर्धक्कता भयो भने मात्र उसलाई पढ्न रुचि लाग्छ र ऊ सफल पनि हुन्छ। कुनै राम्रो जागिर नपाउनाले खाली बसेर समय किन बर्बाद गर्ने भनेर पढेको पढाइले नतिजा गुणात्मक र उत्पादनमुखी आउन सक्दैन। प्रमाणपत्रधारी बन्नका लागि बनाइएको पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिले उत्पादनमुखी, सिर्जनात्मक र सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न सक्दैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मूल समस्या भनेको समय सान्दर्भिक पाठ्यक्रम र शिक्षण क्रियाकलाप नहुनु नै हो। परम्परित पाठ्यक्रम र मूल्यांकन पद्धतिले गर्दा विद्यार्थी वर्षको अन्तिममा लिइने परीक्षा प्रणालीबाट सधैंभरि डराउनुपर्ने अवस्था छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा ज्ञान र सीप प्राप्तिको लागि आउनुपर्छ न कि कुनै पार्टीको भ्रातृ संगठनको कार्यकर्ता बन्न होइन। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नाम होस् वा अन्य युनियनका नाममा कलेजहरूमा चरम राजनीति गरिएको छ। उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न विश्वविद्यालयभित्र प्रवेश गर्ने विद्यार्थी कुनै पनि पार्टीको झोले कार्यकर्ता बन्नु हुँदैन। विश्वविद्यालयमा स्वदेश विदेशको राजनीति जान्ने बुझ्ने हो न कि राजनीतिको कार्यस्थल बनाउने होइन। राजनीति गर्ने इच्छा भएको विद्यार्थी विश्वविद्यालय बाहिर निस्केर गर्नुपर्छ अनि मात्र विश्वविद्यालय राम्रो बन्न सक्छ। विभिन्न पार्टीका भ्रातृ संगठनको नाममा अनेक किसिमका राजनीतिक मागहरू राखेर कहिले हडताल र कहिले तालाबन्दी गरी विश्वविद्यालयलाई रणभूमि बनाउनुहुँदैन। विश्वविद्यालयलाई नितान्त शिक्षा आर्जन गर्ने पवित्र र शान्त ठाउँको रूपमा विकसित गरिनुपर्छ।

एकले अर्कोलाई दोष लगाएर वा हिलो छ्यापाछ्याप गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुधार्न सकिंदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउनु भनेको अधिकांश विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर राम्रो हुनु पनि हो। नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय नेतृत्व, प्राध्यापक, विद्यार्थी लगायत सम्बन्धित सबै पक्ष राजनीतिभन्दा अलि माथि उठेर सोच्ने र चिन्तन गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर राम्रो बन्न सक्छ। वर्षौंदेखि चल्दै आएको अनुत्पादक पाठ्यक्रम, शैक्षणिक क्रियाकलाप र शिक्षण पद्धतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्राध्यापकको नियुक्ति भनसुन वा आन्दोलनको भरमा गर्नुहुँदैन। प्राध्यापक छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले क्षमताका आधारमा गरिनुपर्छ। पुराना प्राध्यापकहरूले पनि आफ्नो विषयको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान पुनः ताजगी गरिरहनु पर्छ। बीस–तीस वर्षदेखि कक्षा कोठामा गएर घाँटी सुक्ने गरी भाषण गरेर पढाउनुको सट्टामा प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई नै सक्रिय बनाई अध्यापन गराउनुपर्छ। विद्यार्थीलाई नै निरन्तर अभ्यास र अनुसन्धान गर्न प्रेरित गरिनुपर्छ।

नेपालमा परम्परादेखि चल्दै आएको प्रचलित थेगो ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’भनेजस्तै राज्यको कुनै पनि निकायमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता नहुनाले सबै निकाय अस्तव्यस्त देखिन्छन्। राजनीतिक पार्टीहरूलाई देशको शिक्षा प्रणालीका बारेमा कुनै चिन्ता छैन। उनीहरूले राजनीतिलाई पेशा बनाएका छन्। उनीहरूको चासो भनेको सरकारमा कसरी जान सकिन्छ र मन्त्री कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने मात्रै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सरकारी हुनाले यसमा पनि जिम्मेवारबोध र जवाफदेहिता कसैमा देखिंदैन।

यसमा खासगरी राज्यको नियामक निकायको आँखा नै जान सकेको छैन। त्रिविभित्र चरम आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारले जालो फैलिएको छ, अरबौंको बेरुजु छ। योजना विनाका भद्रगोल कार्यक्रम सञ्चालन गरी बेरोजगार उत्पादन केन्द्र बनाइएको छ। विश्वविद्यालयको वार्षिक पात्रो कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन। परीक्षा प्रणाली यति भद्रगोल छ कि परीक्षा दिएर नतिजा आउन महिनौं लाग्छ। यी सबै कुरा नसच्याएसम्म जतिसुकै ठूल्ठूला सिद्धान्त र आदर्शका कुरा गरे पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुध्रिंदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार्नको लागि समयमै सम्बन्धित निकायको चेत खुलोस्।

(भर्जिनिया, अमेरिका)