अख्तियारलाई कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पत्र – ‘१५ दिनभित्र उचित परिणाम दिनू’

१२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भवन निर्माणसम्बन्धी अनियमिततामा ‘१५ दिनभित्र उचित परिणाम दिनु’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको छ । पत्रमा त्यससम्बन्धी अनुसन्धानमा आवश्यक सबै सहयोग गर्न कामू प्रधानन्यायाधीश तयार रहेको उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको पत्रमा ‘१५ दिनभित्र उचित परिणामको अपेक्षा सहित आदेशअनुसार अनुरोध छ’ भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले पठाएको ताकेता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार १५ दिन अर्को हप्ता पूरा हुन्छ । पत्रमा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न कामू प्रधानन्यायाधीश तत्पर रहेको भनिएको छ ।

पत्रमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणवारे थप केही आवश्यक परे प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा पत्राचार गर्न अनुरोध गरिएको छ । २९ असार २०७९ को मिति राखेर प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अख्तियारमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु र दोषी उपर संविधान र कानूनबमोजिम सजायको भागिदार बनाउनु न्यायिक नेतृत्वको समेत जिम्मेवारी हुने भइ न्यायिक नेतृत्व आयोगलाई सो सम्बन्धमा जुनसुकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितताबारे तत्काल आवश्यक तथ्यांक बाहिर आउनुपर्नेमा नआएको भन्दै सचिवालयले घुमाउरो रुपमा असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘अनुसन्धान र जाँचबुझ भइ यथाशिघ्र तथ्यगत अवस्था बाहिर आउने र दोषी देखिएका व्यक्तिउपर संविधान तथा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कारबाही प्रकृया अगाडी बढ्ने कुराको तीब्र अपेक्षा गरिएको थियो’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यति लामो अवधि व्यतीत भइसक्दा पनि सो सम्बन्धमा कुनै थप अनुसन्धान भएको जानकारी पाउन सकिएन ।’

न्यायपालिकाको सर्वोच्च अदालतको निकायको नयाँ भवन निर्माणमा प्रश्न उठ्नुलाई अस्वभाविक भन्दै कामू प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको सचिवालयले आफ्नो भूमिकामा सक्रिय रहन अख्तियारलाई अनुरोध गरेको छ । ‘ती उठेका प्रश्नहरुको साधिकार निकायबाट यथार्थ जानकारी आउनुपर्छ’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो गम्भीर प्रश्नमा न त सर्वोच्च अदालत मौन बस्न मिल्छ न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले १६ बैशाख २०७९ मा लेखेको पत्रबारे कुनै अलमलमा पर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । रजिष्ट्रार पन्थीले भवन निर्माणमा कुनै अनियमितता नभएको अनि प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमाथि संसद् बाहेक अरु निकायले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भनी जवाफ लेखेका थिए । त्यसमा असन्तुष्ट भइ कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निजी सचिवालयले अर्को पत्र लेखेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

जबराको निर्णयमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पत्र

रजिष्ट्रार पन्थीको प्रतिक्रियाप्रति टिप्पणी गर्दै सचिवालयले जवाफ भन्दा पनि विषयवस्तुको गम्भिरता हेर्न आग्रह गरिएको छ । ‘जवाफ के दियो भन्ने भन्दा पनि विषयको गम्भीरता हो र सो गम्भीरता सम्पूर्ण कागजातहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्ने हो’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्था बमोजिम भएका छन्, छैनन् ? सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व आयोगकै हो, यो कुरा आयोगले स्पष्ट रुपमा बुझेकै हुनुपर्छ ।’

सार्वजनिक रुपमा यस्ता प्रश्न उठेपछि संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका अनि कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न कठिन हुने भन्दै कामू प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले ‘यस विषयमा सर्वोच्च अदालत अत्यन्त गम्भीर रहेको’ प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सर्वोच्चले अख्तियारलाई उसको क्षेत्राधिकारबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्ट्राचार गरि अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने पवित्र उद्देश्य राखी संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थालाई समेत पूर्ण रुपमा साकार रूप दिन आयोगको संवैधानिक दायित्व हुन जान्छ ।’ कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयले भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको विषय पनि छानविन गर्न भन्दै कागजातहरु पठाएको छ ।