भावनात्मक नेपाली, मिडिया बहस र न्यायालय निरूपण

समय र परिस्थिति अनुसार मानिसहरूले आफ्नो भावना व्यक्त गर्छन्। भावना प्रस्तुत गर्ने सबैको आ-आफ्नो तरिका र पद्धति हुने गर्दछन्। भावनामा बहेर कोही कसैले कुनै पनि किसिमको निर्णय लिनुहुँदैन।

मानिस चेतनशील प्राणी भएकाले पनि आफ्नो चेतनाको प्रयोग गरेर निर्णय लिनुपर्दछ। विचार विमर्शबाट पैदा हुन्छ। असल परिणामका लागि विचार स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ। भावनाद्वारा सिर्जित विचार पूर्वाग्रही हुनसक्छ। कोही कसैको प्रभावमा परेर आएका विचार क्षणिक हुन्छन्।

नेपाली समाजमा भावनामा बहकिएर बोल्ने प्रवृत्ति धेरै पहिलेदेखि रहिआएको हो। भावनामा बहेर काट्छु र मार्छु भन्ने कुरा हालको परिप्रेक्ष्यमा समेत सामान्य जस्तै छ। २१औं शताब्दीमा मानिसले आफ्नो भावना पोख्ने ठाउँको रूपमा सामाजिक सञ्जाल मूलतः ट्वीटर र फेसबुकलाई बनाएका छन्।

घर–समाजमा कसैले केही गरे, नमिठो भने पनि मानिसले आफ्नो विचार भन्दा पनि भावनाद्वारा सिर्जित धारणा र अनुभूतिलाई प्रकट गर्ने प्रक्रिया सामाजिक सञ्जालका कारण थप मुखर बनेको छ। यसबाट अनावश्यक घृणा फैलाउने र सम्बन्ध बिगार्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुन्छन्।

मिडियामा न्यायपालिका र सो सम्बन्धका विषयमा भावनामा बहेर बोल्ने र लेख्ने प्रवृत्तिको झन् वृद्धि भएको छ। मिडियामा प्रस्फुटित सबै कुरा गलत हुँदैनन्। मिडियाले न्यायपालिकामा भएको बेथिति र विकृतिलाई दर्शाएको कैयौं उदाहरण रहेका छन्।

यसका बाबजुद पनि मिडियामा आफूखुसी तर्कहरू पेश हुँदा न्यायपालिकामा समस्या पैदा भएको छ। प्रश्न उठ्न सक्छ- के न्यायपालिकाको विरुद्धमा विचार र अभिव्यक्ति नै दिन नमिल्ने हो त ? विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्न नपाइने होइन। अभिव्यक्ति दिने नाममा न्यायपालिकाप्रति घृणा र द्वेष फैलाउने कार्य गर्न–गराउन हुन्न। आफ्नो अनभिज्ञताको कारण गल्ती नै नभएको कुरालाई गलत भनिराख्न पाइँदैन।

कोहीले न्यायालयभित्र न्यायाधीशको अगाडि आफ्ना भावना प्रकट गर्छन्। न्यायालयभित्र न्यायाधीशसमक्ष मुद्दाका पक्षहरूले आफ्ना दुःख व्यक्त गर्छन्। न्यायालयभित्र प्रकट हुने भावना प्रायःजसो चोखो र सच्चा हुन्छन्। प्रायः त्यस्ता भावना बनावटी हुन्न।

त्यस्ता भावना सदैव सच्चा हुन्छन् भन्ने पनि होइन। कसैले मिडियाको आधारमा न्यायालय बाहिर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भावना प्रकट गर्छन्। न्यायालय बाहिर प्रकट हुने भावना अरुले गरेको विश्लेषणमा आधारित हुन्छन्।

यसको मतलब यो होइन कि न्यायालय बाहिर प्रकट हुने भावना सदैव झुटा हुन्छन्। ती पनि सदैव झुटा हुँदैनन् बस् तिनमा केवल आंशिक सत्य हुनसक्छ। यो अर्थमा कि न्यायालय बाहिर प्रकट हुने भावना प्रायः मिडियामा गरेका तर्क र विश्लेषणमा आधारित हुन्छ। मिडियामा देखाएका तथ्य र अदालतले प्राप्त गरेको तथ्यमा धेरै फरक हुन्छ।

मिडियाले घटनाको मुख्य तथ्य र पक्षलाई मात्र समेट्ने गर्छ। सामान्यतः पूर्ण तथ्य मिडियामा प्रस्तुत भइरहेको पाइँदैन। दबिएका आवाजहरूको खोजी न्यायालयले गर्छ। अदालतले कानुनका कार्यविधिहरूलाई समेत उच्च मान्यता दिन्छ।

घटनासँग सम्बन्धित झिनो कुराको मिडियाले जनमानसमा उजागर गर्दैन। जसका कारण व्यक्तिले कल्पेको भन्दा फरक प्रतिफल अदालतबाट आउँछ। सोही कारणले न्यायालय उपर मानिसहरूको कोपको भावना उत्पन्न हुन्छ। सत्य खोजीको नाउँमा मुद्दाहरूमा मिडियाहरू स्वयंले घटना र परिणामको परिकल्पना गर्नाले समेत समस्या खडा भएको छ।

कुनै पनि मुद्दामा दुई पक्षबीच विवाद हुन्छ। दुई पक्षबीचको मुद्दामा मिडियाले एक पक्षलाई खल पात्र र अर्को पक्षलाई सज्जनको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। मुद्दाको तथ्य उजागर हुनुपूर्व नै पक्ष उपर पूर्वाग्रही भावना राखिन्छ।

मिडियामा प्रस्तुत गरेको कुरालाई सहज स्वीकारी लहलहैमा मानिसका भावना बन्ने गर्छन्। सोही कारणले सज्जन पात्रले मात्र न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जिकिर मानिसहरूको रहेको हुन्छ।

मुद्दाको अध्ययन विना अभियुक्त वा कुनै अर्को पक्षलाई मिडियामा खल पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। सो कारण सामान्य मानिसले खल पात्रले न्याय प्राप्त गर्नुहुँदैन भन्ने भावना राख्छ। स्वच्छ सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी मिडियामा अपराधीको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसो हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको धज्जी उडेको छ।

मिडिया र त्यसको प्रभावले गर्दा नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा २० को न्याय सम्बन्धी हकको मजाक बनेको छ। धारा २० को उपधारा ५ अन्तर्गत अभियोग पुष्टि नहुन्जेल अपराधी हुँदैन भन्ने सिद्धान्त केवल सिद्धान्त बनेको छ।

मानिसहरूले समेत न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरूमा विना कारण फेसबुक र ट्वीटरका भित्ताहरू रङ्गाउने गर्छन्। त्यसरी फेसबुक र ट्वीटरका भित्तामा भावनाका छालहरूको बाढी ल्याउनु उचित होइन।

अदालतले पेश भएको प्रमाण र जिकिरको भरमा फैसला दिने गर्छ न कि मानिसहरूको भावनालाई हेरेर। अदालतले मिडियामा कसलाई सज्जन र खल पात्रको रूपमा देखायो भन्ने कुराको हेक्का राख्दैन। मिडियाले पूर्ण रूपमा न्यायाधीशले फैसला दिनु पछाडिको कारणलाई प्रायः लेखेको पाइँदैन।

मिडियाले कुनै मुद्दा वा विषयमा भएको फैसलाको सानो अंशलाई मात्र लिएर समाचार बनाएर लेखिदिन्छन्। कानुन र सोसँग सम्बन्धित लेखहरूका अन्वेषणात्मक र गहकिला सामग्रीहरू मिडियामा खासै भेटिंदैनन्।

प्रमाणको जाँच, न्यायाधीशको सो फैसला प्रदान गर्नु पछाडिको तर्कहरू समाचारमा खासै अट्दैनन्। सो कुराको अध्ययन विना नै मिडियाले खल पात्र बनाएको पक्षमा फैसला आएमा मानिसहरू क्षणिक सिर्जित भावनाले न्यायालय उपर खनिने गर्दछन्।

मिडियाले निरीह देखाइदिएको व्यक्तिको पक्षमा छोटो समयमा हामी भावुक हुन्छौं। अदालत पैसामा बिक्यो भन्दै मुद्दाको अध्ययन नै नगरी न्यायालयलाई गाली गर्दै ट्वीट र पोस्टको वर्षा गर्छौं। फेसबुकमा न्यायालयलाई जथाभावी रूपमा रिसको भाव राखेर कमेन्ट लेख्न मानिसहरू २४सै घण्टा अग्रसर हुन्छन्।

अदालतले किन सो फैसला गर्‍यो, कतै केही गल्ती निरीह देखाइएको पक्षको पनि थियो कि? भन्ने कुराको जानकारी लिने परम्परा हाम्रो समाजमा छैन। मिडियाले निरीह देखाइदिएको पक्षलाई न्याय दिलाउनको लागि माइतीघरमा रिसको भावनामा धर्ना समेत दिन्छौं।

माइतीघरमा धर्ना गर्नाले अदालतको न्याय निरूपण प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ कि भन्ने हेक्का हामी राख्दैनौं। माइतीघरमा गरेको धर्नाले न्याय दिलाउने होइन। पीडितलाई विलम्ब नगरी अदालतको ढोका भित्र प्रवेश गराइसकेपश्चात् मात्र न्याय प्राप्त हुन्छ।

मिडियाले मात्र नभई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले समेत न्यायालय उपर जथाभावी टीकाटिप्पणी गर्ने क्रम बढ्दो छ। नेताहरूले समेत सभा–सम्मेलनहरूमा न्यायालयले गरेको फैसला उपर अस्वाभाविक र अमिल्दो टिप्पणी गर्ने गर्छन्। नेतागणको न्यायालय उपरको टिप्पणी हेर्दा न्यायपालिका माथि इबीको भावना समेत छताछुल्ल भएको छ।

आफ्ना नेताले भनेको कुराको कुनै जाँच नै नगरी नेतालाई सर्वेसर्वा ठान्ने ठूलो झुण्ड रहेको छ। सोही झुण्डले चाप्लुसी र स्वार्थको भाव राखी नेताको भनाइलाई शिरोपर गर्दै अदालत उपर कुण्ठा व्यक्त गर्ने गर्छन्। यस कुराले न्यायपालिकाको साख उपर हानि पुर्याइरहेको छ। सो कुरालाई रोक्नको निमित्त न्यायपालिकाले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक कदम चाल्न जरुरी रहेको छ।

आफ्नो पक्षमा फैसला आए मात्र न्यायपालिका स्वच्छ र सुदृढ हुन्छ भन्ने जिकिर नेतागणहरूको हुन्छ। आफ्नो विरुद्धमा फैसला आएमा न्यायपालिकामा बेथिति मौलाएको छ भन्न समेत पछाडि पर्दैनन्।

नेतागणलाई फैसला नकार्नलाई उचित कारण हुँदैन। सो कारण समेत भावनामा बहेर न्यायालय उपर घृणा र द्वेष फैलाउने काम नेतागणबाट भइरहेको छ। सो कुरालाई रोक्न समेत नेताहरूलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कामकारबाही गर्न जरुरी छ।

न्यायाधीशले गर्ने फैसलामा कारण र आधारहरू हुन्छन्। यसको मतलब यो होइन कि न्यायाधीशले सदैव सही निर्णय गर्छन्। न्यायाधीशले गरेका फैसला गलत हुन सक्छन् भनेर नै तीन तहको अदालतको निर्माण गरिएको हो। न्यायाधीशले पनि गलत गरेका हुन सक्छन्।

सदैव मानिसले ठिक गरेको हुन्छ भन्ने हुँदैन। न्यायाधीशले ठिक वा गलत के गरे भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न समेत फैसलालाई गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्दछ। सोपश्चात् भने आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्न पाइन्छ। पक्ष आफू पनि आफ्नो मुद्दामा आफैं पनि सजग हुनुपर्दछ।

आफ्नो मुद्दामा के कस्तो कारबाही भएको छ, कुन आधारमा भएको छ भन्ने कुराको जानकारी व्यक्ति आफैंले गरिरहनुपर्छ। न्यायाधीशले प्रदान गरेको फैसलाको कारणको अध्ययन समेत नगरी क्रोधको भावना प्रकट गर्नुहुन्न। जो–कोहीले पनि सुनेका भरमा न्यायालय उपर क्षणिक उत्तेजित भावना प्रकट गर्नुहुँदैन।

न्यायाधीशले कहिल्यै पनि भावनामा बहेर न्याय गर्नुहुँदैन। भीडको संख्यालाई हेरेर न्याय प्रदान गर्नाले छाडातन्त्रको वृद्धि हुन्छ। भावनामा बगेर प्रदान गरिने निर्णय कहिल्यै पनि न्यायोचित हुँदैन केवल निर्णय मात्र हुन्छ। न्यायाधीशले भावनामा बहेर न्याय गर्नाले कानुन र कानुनी राज्यको अवधारणा ध्वस्त हुन पुग्दछ।

(लेखक काठमाडौं स्कूल अफ लका विद्यार्थी हुन्।)