चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिन गृह प्रशासनको निर्देशन

२१ मंसिर, काठमाडौं । गृह प्रशासनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसदका महासचिवले निलम्बन फुकुवाको पत्र लेखेपछि जबराले बुधबार सर्वोच्च फर्किन चाहेका थिए । तर गृह प्रशासनले जबरालाई प्रधानन्यायाधीश सरह सुरक्षा उपलब्ध गराएको छैन ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट २ असोजमा पनि जबरा सर्वोच्च फर्किन खोजेका थिए । त्यही बेला उनको सुरक्षा खोसिएको थियो । हाल उनलाई दुई जना सुरक्षाकर्मी मात्र दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई दिइने सुरक्षा सुविधा भने कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई दिइएको छ । संसदको महासचिवको पत्रपछि पनि गृह प्रशासनले जबरालाई प्रधानन्यायाधीशलाई दिइने सुरक्षा सुविधा दिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार महासचिवको पत्रमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले उठाएका प्रश्नको जवाफ आएर एउटा टुंगोमा नपुगेसम्म जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिइएको छ । गृह प्रशासनको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको प्रहरी युनिटसम्म पुगेको छ ।