को होला प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दल ?

२६ पुस, काठमाडौं । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल विपक्षी दल नहुने उल्लेख छ । यो व्यवस्था हेर्दा कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमाउने देखिन्छ ।

सरकार गठन प्रक्रियामा विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले एकाएक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कानुनतः उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुम्ने भएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै दलका र स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भने प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरे ।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गरेको कांग्रेसले आफ्नो दल सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षमा रहने विरोधाभासयुक्त निर्णय लिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गुण र दोषका आधारमा सरकारको विरोध वा समर्थन गर्ने भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने सरकारलाई समर्थन नगरेको दलले मात्र विपक्षी दलको मान्यता पाउनेछ । सरकारमा नगएको र विपक्षमा बस्ने अभिव्यक्ति दिएको आधारमा मात्रै कांग्रेसले विपक्षी दलको मान्यता पाउन सक्ने देखिंदैन ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विपक्षी दलको परिभाषा गरिएको छ ।

ऐनको दफा २ (१) मा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य भएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल ।’

यो व्यवस्था अनुसार नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलको मान्यता नपाउने देखिन्छ । संवैधानिक कानुनविद् ललित बस्नेत सरकारलाई समर्थन गर्ने दल स्वतः सत्तापक्ष हुने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि म विपक्षमा छु भन्नु संसदीय मूल्यमान्यता अनुकूलको कुरा होइन’ उनले भने, ‘कांग्रेस विपक्षमा रहनुपर्नेमा संसदीय सन्तुलन नै भत्किने गरी सत्तापक्षमा गयो । अब पनि उसले प्रतिपक्षमा बस्छु भन्न सुहाउँदैन ।’

त्यसो भए अब विपक्षी दल कुन हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि छ । यसको निरुपण पनि सोही ऐनले गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग जम्मा एक एक जना सांसद छन् । तैपनि यीमध्ये एउटा दल विपक्षी दल हुनसक्ने कानुनी आधार पनि देखिएको छ ।

ऐनको दफा २ (४) मा भनिएको छ, ‘… मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिएको दल ।’

कानुनको यो व्यवस्था अनुसार सभामुखले तोकेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमध्ये एक जना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न सक्छन् । सभामुखले दुवै जनालाई आलोपालो रुपमा विपक्षी दलको नेता पनि तोक्न सक्छन् ।

आगामी दिनमा कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा र उसँग १० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद भएमा विपक्षी दल बन्न सक्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख विपक्षी दलको ठूलो महत्व छ र विपक्षी दलका नेतालाई वेटिङ प्राइममिनिस्टर समेत भनिन्छ । सरकारका हरेक गतिविधिमा खबरदारी गर्ने र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन विपक्षी दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

प्रधानन्यायायाधीश र विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेतासमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दल कुन हुन्छ भन्ने चासो छ ।

विपक्षी दल छनोटमा कानुनको यो व्यवस्था हेरिन्छ वा कांग्रेस नेताहरुले भनेजस्तै विश्वासको मत पनि दिने र प्रतिपक्षमा पनि बस्न पाउने व्यवस्था हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।