‘बजेटको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले लुम्बिनीमा छिटो सरकार बनाउन खोजेका हौं’

१३ चैत, बुटवल । लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दलले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएपछि यो प्रकृयाबारे विवाद उत्पन्न भएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत छ छैन भन्ने परीक्षण गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने संविधानमा व्यवस्था छ । तर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनका प्रदेश सभा सदस्यहरुले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

यसबारे टिप्पणी गर्दै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री गिरी भन्छन्, ‘विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको हतारो संविधान र कानुन विपरीत छ ।’ समर्थन फिर्ताको विधिवत प्रकृया पूरा गर्न ३० दिनसम्म पनि कुर्न नसक्नुले आठ दलीय गठबन्धनका नेताहरुमा सत्ताको भोक कति रहेछ भन्ने देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले भने कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेरै प्रकृया अघि बढाइएको तर्क गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्ने बेला आइसकेकाले तत्काल प्रकृया अघि नबढाउँदा राम्रो बजेट ल्याउन नसकिने देखेर प्रकृया अघि बढाएको बताए ।

‘हामीले संविधान र प्रकृया बिर्सेर सत्ताको भोकले होइन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सत्ता साझेदार सबै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभयो, अब विश्वासको मत लिन्छु भने पनि पुग्दैन भन्ने भएकाले समर्थन फिर्ता र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकृया सँगसँगै अघि बढाएका हौं ।’

संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिन गुजार्न सक्ने अधिकार भए पनि अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने उनको तर्क छ ।

‘प्रदेशसभाको अंक गणित हेरेर मुख्यमन्त्रीले सहज निकास दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाए पनि ३० दिनसम्म त हामीले कुर्नैपर्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यदि यसरी प्रकृया अघि नबढाएको भए एक महिनापछि अर्को प्रकृयामा जाँदा नयाँ सरकार बन्न झनै ढिलो हुने थियो ।’

८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेसँग २९ जना सांसद छन् ।

कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् । लुम्बिनीमा निर्वाचित ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये यसअघि नै दुईजना सांसद माओवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सत्ता साझेदार सबै दलले समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्न दबावका लागि बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर बुझाएको बताए । ‘संविधानको व्यवस्था आफ्नो ठाउँमा छ, तर केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरण अनुसार अब एमालेले बहुमत जुटाउनसक्ने सम्भावना नरहेकाले समय बर्बाद गर्न हुँदैन भनेर प्रकृया अघि बढाएका हौं,’ महराले भने ।