महालेखाको खुलासा : एमसीसी परियोजनामा कन्सल्ट्यान्टले काट्छ चेक

३० चैत, काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट)ले चेक काट्ने गरेको खुलेको छ । नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुसार गठित समितिले आफ्नो खर्चको चेक आफैंले काट्न नसक्ने अवस्था रहेको पाइएको हो ।

अमेरिकी सरकारले अमेरिकी डलर ५०० मिलियन र नेपाल सरकारको तर्फबाट अमेरिकी डलर १३० मिलियन बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने गरी परियोजना सञ्चालित छ । ३०० किलोमिटर विद्युत प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माण, ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित काम गर्ने समितिको वित्तीय अधिकार खुम्च्याइएको महालेखाको ठहर छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश,२०७४ को दफा १० मा समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुने र सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, एमसीसी मार्फत्‌ सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य रकम जम्मा गरी कोष कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीचमा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ३.१ मा खाता सञ्चालनको लागि वित्त प्रतिनिधि (फिस्कल एजेन्ट) को हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिंदा समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिई अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने कार्यसमेत परामर्शदाताबाटै भएको पाइएको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार एमसीए नेपालको कार्यालयमा प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ १, वित्तीय व्यवस्थापन अधिकृत २ र आन्तरिक नियन्त्रण पालना विज्ञ १ जनाको दरबन्दी छ ।

दरबन्दीअनुसार कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबाट आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि कम्प्याक्ट विकास खर्च वित्तीय कारोबारको लागि भनी वित्त प्रतिनिधि (फिस्कल एजेन्ट) को रूपमा एक परामर्शदाता नियुक्त गरी अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियनको सम्झौता गरी गत वर्ष १२ लाख ९३ हजार अमेरिकी डलरसमेत ३७ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

‘संस्थाका कर्मचारीबाटै सम्पादन हुन सक्ने कार्यका लागि गरिने थप खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृ निकायको परामर्श सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले कुनै कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने उल्लेख भएपनि एमसीएले मिचेको छ ।

यस्तै एमसीसीमा भएको खर्चमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । नेपाल सरकारले व्यहोर्ने आयोजना कार्यान्वयन पूर्वको खर्च ४० मिलियन अमेरिकी डलर विद्युत लाइन विस्तार आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने उल्लेख भए पनि एमसीसी स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारतर्फ सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा १ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा १४ करोड ६५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ गरी १५ करोड ९१ लाख ९३ हजार खर्च गरेको छ । यसअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएकोले उक्त रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।