संसदीय विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन कहिले ?

१७ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले संसदीय विषयगत समिति गठन गरेको छ । गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समिति गठन गरेको हो । तर, समिति सभापति चयनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसदीय विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन् । उनी भन्छन्, ‘सभापतिको निर्वाचन सभाबाटै जानकारी गराउने अभ्यास छ । तर यसपटक अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले सभामुखले सूचना निकालेर सभापतिको निर्वाचन गराउन सक्ने विकल्प पनि रहन सक्छ ।’

कुन विकल्पमा गएर सभापतिको निर्वाचन गर्ने भन्ने तय नभएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाबाटै संसदीय समितिको सभापति निर्वाचन गर्ने विकल्पमा जाँदा संसदको अर्को अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभामा १० वटा विषयगत समिति छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका संयुक्त समिति दुई वटा छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार प्रतिनिधिसभाको विषयगत समिति अन्तर्गत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छ ।

संयुक्त समिति अन्तर्गत संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छन् । यी दुवै संयुक्त समिति गठन भएको छैन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले विषयगत समितिको क्षेत्राधिकार समेत तय गरेको छ । तय भएको कार्यक्षेत्र अनुसार अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायको काम कारबाहीको निगरानी गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको कार्यक्षेत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय राखिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उपभोक्ता हित सम्बन्ध र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्नेछ ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्नेछ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने गी कार्यक्षेत्र तय भएको छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीता तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हक हित सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्नेछ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय राखिएको छ ।

पूर्वाधार विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसब्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तय गरिएको छ ।

तय भएको कायक्षेत्र अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायको कामकारबाहीको निगरानी गर्नेछ ।