कांग्रेस-माओवादीका चुनावी प्रतिबद्धता कति परे बजेटमा ?

१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गत निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धतालाई बजेटले आंशिक सम्बोधन गरेको छ । कांग्रेसको संकल्प पत्र र माओवादीले ल्याएको प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका कतिपय विषय बजेटमा परेका छन् भने थुप्रै छुटेका छन् ।

सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गरी खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेसको संकल्प थियो । सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न हम्मेहम्मे भएको अवस्थामा पूँजीगत खर्चका लागि विदेशी ऋणदातामा निर्भरता बढ्ने कांग्रेसको निष्कर्ष थियो ।

‘सार्वजनिक ऋणको आकार अहिले चिन्ताजनक बिन्दुमा नपुगे पनि परनिर्भरताको यो क्रम जारी रहे केही वर्षभित्रै सार्वभौम ऋणको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । त्यसैले तत्काल मितव्ययिताको बृहत् प्याकेज लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौं’, संकल्प पत्रमा उल्लेख छ । २०६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटा मात्रै भए पुग्ने खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुझाव दिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा आफ्नो पार्टीको संकल्पलाई आंशिक सम्बोधन गरे । बजेटमा मितव्ययिता अपनाउन २० वटा संस्था खारेज गरिने उल्लेख छ । बजेटले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका संस्थान एकअर्कामा गाभिने उद्देश्य लिएको छ । साथै, खर्च कटौतीका लागि प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरिएको छ ।

कांग्रेसको संकल्प प्रस्तावमा २ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने उल्लेख थियो । त्यसका लागि सूचनाप्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायत अन्य सेवा क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना हुने कांग्रेसको उद्देश्य थियो । तर बजेटले त्यसको आधार तयार पार्न सकेन ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । माओवादीको प्रतिबद्धता अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षमा ४ लाखले रोजगारी पाउनुपर्ने हुन्छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु.५ लाखसम्मको बीउ पूँजी विना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने पनि माओवादीको प्रतिबद्धता थियो ।हाल करिब ५०–६० लाखको संख्यामा युवा देश बाहिर रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजनाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बजेट भाषणमा युवा पुस्ताको उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षण गर्न सीप, पूँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ ।

कांग्रेसको संकल्प पत्रमा ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, विपन्न दलित, एकल महिला तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बीमा गरिने उल्लेख थियो । माओवादी केन्द्रले स्वास्थ्य सेवाका लागि जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धतामा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गरिने उल्लेख थियो ।

माओवादीले गरेको प्रतिबद्धतालाई बजेटले सम्बोधन गरेन । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका, पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चका लागि मासिक ५ हजार सहयोगलाई निरन्तरता दिएको छ । विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, स्पाइन्जर इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिंदै आएको अनुदानलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । गर्भवती महिला र सुत्केरीका लागि अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता बजेटमा समेटिएन ।

कांग्रेसको संकल्प पत्रमा उल्लिखित ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाइएको सरकारले जनाएको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याउने कांग्रेसले चुनावअघि घोषणा गरेको थियो ।

उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास लगायत उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने बजेटमा राखिएको छ ।

कांग्रेस र माओवादीले घोषणापत्रमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धताका क्रममा उस्तै उस्तै खालको नारा तय गरेका थिए । कांग्रेसले ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम तय गरेको थियो भने माओवादीले ‘एक घर, एक खानेपानीको धारा’ लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

बजेटमा ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार स्थानीय सरकार मार्फत उपलब्ध गराउने निर्वाचन अघिको घोषणापत्रका विषयमा भने बजेट मौन छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे माओवादीले प्रतिबद्धता पत्रमा केही उल्लेख गरेको थिएन ।

विपन्न परिवारहरूले प्रयोग गर्ने विद्युत्को हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउने कांग्रेसले संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वर्षाको समयमा ५० किलोवाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।

‘प्रत्येक घरमा बिजुली’ पुर्‍याउने कांग्रेसको संकल्प थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप हुने अनुमान गरेको छ । बिजुलीको निर्यातलाई नयाँ आर्थिक स्रोतको रूपमा विकास गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ ।

माओवादीको प्रतिबद्धता ‘नेपालमै उत्पादन’ र ‘उद्योग बाँचे अर्थतन्त्र बाँच्दछ’ भन्ने नारा तय गरेको थियो । औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिने र रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन त्यस्ता उद्योगहरूको पुनर्संरचना र सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । राजस्व नीतिको माध्यमबाट उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रोजगारमूलक तालिम तथा विना धितो सहुलियत ब्याजदरमा रु.१० लाखसम्मको बैंक कर्जा उपलब्ध गराउने माओवादीको प्रतिबद्धता बजेटमा परेन । माओवादीको वचन अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गरिने विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छैन ।

माओवादी केन्द्रले अति दुर्गम र कर्णालीका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्सको प्रतिबद्धता गरेको थियो । बजेटमा उक्त विषय समावेश भएन ।