बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको विषय नसमेटेको भन्‍दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी   

१६ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा विद्यालय कर्मचारीको विषय सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ।’ भनेर उल्लेख गरेपनि बजेटले सम्बोधन नगरेर सरकारले विद्यालय कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको परिषद्को निष्कर्ष छ ।

सोमबार नै कर्मचारीको विषय सम्बोधन सोमबार नभए आन्दोलन गर्ने  चेतावनीसहितको परिषद्ले जारी गरेको हो ।

यस्तै सरकारको अन्यायपूर्ण व्यवहारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहेको परिषद्का सचिव शान्तिनाथ योगीले बताए। उनले सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई पटक पटक भुलाउने कोशिस मात्रै गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सरकारले विद्यालयमा कर्मचारी आवश्यक छैन भन्छ भने ठिकै छ, होइन आवश्यक छ भन्छ भने त विभेद नगरी तलब दिनुपर्छ। अब वार कि पार हुने गरी आन्दोलन गर्छौं।’

सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई सेवा सुविधामा विभेद गरेको भन्दै परिषद्ले विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

गत भदौमा विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलन गरेको परिषद्को शिक्षा मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने सहमती भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।

उनीहरुले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि उनीहरुको माग छ ।

देशभर विभिन्न तहका सामुदायिक विद्यालय विद्यालयहरुमा सेवारत करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी रहेको परिषदको भनाइ छ। तर, शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट भने ३६ हजार ६ सय कर्मचारीको नाममा अनुदान जाने गरेको जनाएको छ ।

केन्द्रबाट जाने अनुदानभन्दा बढी हुनुको कारण कतिपय ठूला विद्यालयहरुले आन्तरिक स्रोतबाट थप कर्मचारीहरु राखेको कारण करिब ४० हजार रहेको परिषदको दाबी छ ।