निर्माण व्यवसायी बजेटप्रति असन्तुष्ट, आन्दोलनको चेतावनी

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । बजेटमा प्रक्रियागत मुद्दा सम्बोधन भए पनि म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गनुपर्ने जस्ता जटिल समस्या सम्बोधन नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पूँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने लगायतका बुँदा सकारात्मक रहेको महासंघका विश्लेषण छ । तर म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी र भुक्तानीका विषयमा बजेट मौन रहेबाट चरम पीडामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूको विकराल समस्या समाधान गर्ने दिशा तर्फ सरकार जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको महासंघको भनाई छ ।

म्याद थप भई माइलस्टोन नहटेसम्म व्यवसायीहरूको ७० अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी हुने सम्भावना नभएका कारण २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको अडान छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्माण व्यवसायीहरूमाथि एक भन्दा बढी कारवाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदा हुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधान प्रति आपत्ति जनाएका छन् । सरकार निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा बाधक भई ‘क्रुर’ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्माण कार्यका लागि सरकारले ‘पूर्वाधार कम्पनी’ खडा गरिसकेको अवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेका कारण देशभरका व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजत पत्र स्वयम् राज्यलाई बुझाउन तयार भएको समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।