बजेटमा ‘टिचिङ लाइसेन्स’सम्बन्धी व्यवस्था किन आलोचित छ ?

१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने र मर्यादित समाजको विकास गर्ने लक्ष्य राख्दै जुनसुकै विषय पढ्नेले शिक्षकको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

गत सोमबार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

सबै विषय अध्ययन गरेकाले टिचिङ लाइसेन्स लिन पाउने सरकारको यो घोषणासँगै शिक्षण पेशामा भएकाहरुले आलोचना गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले शिक्षा शास्त्र संकायको महत्व घटाउने, शिक्षण पेशाको आकर्षण घटाउने र शैक्षिक गुणस्तर घटाउने चिन्ता उनीहरुको छ ।

त्रिवि शिक्षा शास्त्र संकायका डीन प्रा.डा.चित्रबहादुर बुढाथोकी सरकारको यो निर्णय लागू भयो भने शिक्षा शास्त्रको कार्यक्रमहरुमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् ।

शिक्षण पेशामा आउन चाहने विद्यार्थीहरु शिक्षा शास्त्र संकायका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्न आउने भएकाले अब जुनसुकै विषय पढेर पनि पाउने भएपछि शिक्षा शास्त्रको शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना हुन आउनेको संख्यामा ब्यापक कमी आउने उनको अनुमान छ ।

उनी भन्छन्, ‘शिक्षा शास्त्रका कार्यक्रम राम्रोसँग चलाउन नसक्दा उत्पादन कमजोर भएको छ । तीनै कमजोर विद्यार्थीहरुले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदा शिक्षा पढेको र नपढेको उस्तै हो भन्ने भ्रमका कारण सबै विषय पढेकोलाई दिँदा फरक पर्दैन भन्ने सोँच आएको देखिन्छ ।’

सरकारको यो निर्णयले नेपालको शिक्षालाई अझै पछाडि धकेल्ने जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारले राम्रो शिक्षक तयार गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि शिक्षक पेशा भनेको सजिलो पेशा हो जे गरे पनि हुन्छ, जे पढ्दा पनि शिक्षक हुन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले यो व्यवस्था ल्याइएको छ ।’

त्रिवि शिक्षा शास्त्रका शिक्षण सहायक बाबुराम राई पाठ्यक्रम निर्माण, सिकाइ मूल्यांकन, शिक्षणशैली पढेर शिक्षक भएकाहरुले समेत अहिलेको पाठ्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शिक्षा शास्त्र नपढेकाहरु शिक्षक हुँदा सिकाइमा झन् प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘के पढाउने भन्दा पनि कसरी पढाउने भनेर शिक्षा शास्त्रमा सिकाइन्छ । पाठ्यक्रम निर्माण, सिकाइ मूल्याङ्कनका विभिन्न टुल्स, टेक्निकको बारेमा पढाइन्छ । त्यसरी पढेर गएकाहरुले त विद्यालय तहको पाठ्यक्रम अनुसार ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् भने अरु विषय पढेर गएकाले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्लान् भन्ने हो ।’

विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकन भनेको जाँचमा नम्बर ल्याउनु मात्रै नभइ, विद्यार्थीको दैनिक प्रस्तुती, व्यवहार, सिकेको कुरा लगायतको मूल्याङ्कन पनि हो भन्ने कुरा शिक्षा शास्त्रले मात्रै सिकाउने भएकाले अहिलेको सरकारको निर्णय बेठिक लागेको राई बताउँछन् ।

शिक्षक बालकुमारी भुजेल सरकारको यो निर्णयले शिक्षा शास्त्रको महत्व घटाउनुको साथै शिक्षा शास्त्र पढिरहेकालाई निरुत्साहित गरेको बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘सरकारको यो निर्णय ठीक होइन । शिक्षा शास्त्र पढेर किताबमा भएको कुरा घोकाउने मात्रै नभएर कसरी सिर्जनात्मक भएर सिकाउने भन्ने सीप सिकाउँछ । त्यसैले यसले पढिरहेकालाई निरुत्साहित मात्रै गरेको छैन शिक्षा शास्त्रको महत्व नै घटाएको छ ।’

जुनसुकै संकाय पढेर शिक्षक हुन पाउने व्यवस्था भए शिक्षा शास्त्र खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर सरकारले कानुनी व्यवस्था नगरेसम्म यसको प्रभाव अथवा असरको बारेमा केही भन्न नसकिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका उपमहानिर्देशक बसन्तप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेको छ । त्यो व्यवस्था नआएसम्म प्रभाव र असरको बारेमा भन्न सकिँदैन ।’

सरकारले अहिले घोषणा गरेको कार्यक्रम लागू गर्नको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले घोषणा गरे पनि नियमावली संशोधन नभएसम्म शिक्षक सेवा आयोगले मौजुदा कानुन अनुसार नै विज्ञापन, पदपूर्ति, सिफारिस, अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्ष लिने लगायतको काम गर्नेछ ।

शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठा सरकारले बनाउने कानुनले शिक्षा शास्त्र नपढेका तथा १० महिने तालिम नलिएकालाई कसरी तालिम दिने लगायतको व्यवस्था गर्न सक्ने अनुमान गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘सबै विषय पढेकाले शिक्षक हुन पाउने भने पनि केही मापदण्ड वा तालिम दिने व्यवस्था गर्ला । अहिले १० महिने तालिम अनिवार्य गरे जस्तै ।’ शिक्षक सेवा आयोग कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले सरकारले बनाएको कानुन अनुसार नै काम गर्ने उनले बताए ।

अहिले के छ व्यवस्था ?

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली नवौं संशोधनले नेपाली विषय र सामाजिक अध्ययनभित्र पर्ने विषयहरु र संस्कृत विषयहरुलाई मात्रै शिक्षा शास्त्र अथवा १० महिने तालिम अनिवार्य गरेको छ ।

अंग्रेजी, विज्ञान, गणित विषयमा पदपूर्तिका लागि जनशक्ति अभाव हुन थालेपछि यी विषय लगायत शिक्षा शास्त्रमा पढाइ नहुने प्राविधिक विषयहरुमा शिक्षा शास्त्र तथा १० महिने तालिम अनिवार्य व्यवस्था हटाइएको थियो । शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाले भने, ‘विषय शिक्षकहरुको पदपूर्तिका तथा शिक्षा संकायमा प्राविधिक विषयहरु नभएकाले व्यवस्था परिवर्तन गरिएको थियो । स्थायी मात्र नभएर अस्थायी शिक्षक पदपूर्ति अथवा आपूर्तिमा सहज बनाउनको लागि व्यवस्था संशोधन गरिएको हो ।’

२०७१ माघ २६ गतेको सेवा नियमावलीको संशोधनले उल्लेखित विषयहरुमा शिक्षा शास्त्र अथवा १० महिने तालिम नलिए पनि हुने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त संशोधनले विषयहरु अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन लेखा, कम्प्युटर, इलेक्टि्रकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, पशुपालन, बालीविज्ञान विषय अध्ययन गरेकालाई अध्यापन अनुमति पत्र (टिचिङ लाइसेन्स) अथवा शिक्षक बन्न शिक्षा शास्त्र पढेको अथवा १० महिने तालिम अनिवार्य गरिएको छैन । जुनसुकै संकायमार्फत यी विषयहरु पढेकालाई अहिलेको नियमावलीले रोकेको छैन ।

तर शिक्षा शास्त्र संकाय अथवा १० महिने तालिम नलिएका व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर शिक्षक छनोट भएपछि बढुवाको लागि भने १० महिने तालिम लिन अनिवार्य बनाइएको छ । त्यस्ता व्यक्ति शिक्षक नियुक्त भएका छन् भने नियुक्ति पाएको ५ वर्षभित्र कम्तिमा १० महिने तालिम लिनुपर्नेछ । १० महिने तालिम नलिएको व्यक्तिले बढुवाको उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट योग्य, सक्षम र दक्ष व्यक्तिहरुलाई छनोट गरेर पठाउने गरेको आयोगको भनाइ छ । शिक्षा शास्त्र भन्दा बाहेकका विषय पढेर आएकालाई विभिन्न खालको सेवाकालीन तालिम दिने गरेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

कहाँ हुन्छ १० महिने तालिम ?

एक वर्षे बिएड कार्यक्रमलाई नै १० महिने शिक्षण तालिम भन्ने गरिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अनुमति लिएर केही वर्षअघिसम्म विभिन्न निजी शिक्षण संस्थाहरुले १० महिने तालिम दिने गरेका थिए । तर अहिले त्यस्ता तालिम प्रदायक निकायहरु नभएकाले एक वर्षे बिएडलाई नै १० महिने तालिम मानिएको केन्द्रका उपमहानिर्देशक बसन्तप्रसाद कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बन्द भएको यकिन समय बिर्सें तर केही वर्ष अघिसम्म निजी शिक्षण संस्थाहरुले १० महिने तालिम दिन्थे । अहिलेलाई एक वर्षे बिएडलाई नै १० महिने तालिम भनेका छौं ।’

अहिले विभिन्न विश्वविद्यालयका शिक्षा शास्त्र संकाय अध्यापन हुने क्याम्पसहरुमा एक वर्षे बिएड कार्यक्रम सञ्चालित छ ।