विद्यार्थी राजनीतिको रेडारले डिटेक्ट नगरेको उच्च शिक्षा ऐन

नेपालको उच्च शिक्षा पद्धतिबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुत्तरित रहँदै आएका छन्। ऐतिहासिक प्रक्रियागत रूपमा नेपाली प्राज्ञिक तथा शैक्षिक उद्विकास निरपेक्ष तवरमा लोभलाग्दो छ। तर भूमण्डलीकरणको गतिशीलता र त्यस गतिको आधारमा नेपाली उच्च शिक्षालाई पर्गेल्ने हो भने अझै पनि पछ्यौटेपनले पछ्याइरहेको छ। नेपाली उच्च शिक्षाको ऐतिहासिक गतिशीलताको गतिको आधारमा नवीनतम रूपमा नेपाली उच्च शिक्षालाई परिष्कृत गर्नु आवश्यक छ।

यस बारे बहस नहुने भने हैन, हुन्छन्। विश्वविद्यालयको अध्यापन कोठा, चिया पसल, सार्वजनिक साधन, सेमिनार र विविध स्थानमा। तर स्थलगत रूपमा मात्र। कुरोको चुरो भनेझैं बहसका निष्कर्षहरू सिंहदरबार पुगेको छैन। सत्ता-शक्तिको मोहरूपी पिंजडामा कैद सत्ता र शक्तिका भोका कैदीहरूले विरलै सोचेका होलान् यसबारे।

नेपालमा उच्च शिक्षालाई नीतिगत तवरमा नै सुधार गर्नु आवश्यक छ। यसको निमित्त वकालत गरिदिने घटकहरू आवश्यक पर्दछन्। हङकङको उच्च शिक्षाको परिवर्तित प्रतिमानको निकै चर्चा हुने गरेको पाइन्छ। ‘एड्भोकेसी कोलिएशन फ्रेमवर्क’ को आधारमा नीतिगत सुधार बारे खुबै वकालत गरेको दृष्टान्त हङकङको छ। यस मोडेलमा सरोकारवालाहरूले सामूहिक प्रयत्नबाट वकालत गर्दछन्।

नेपालको हकमा भने वकालतमा केही पात्र र संस्था बाहेकका अग्रसरता अदृश्य रह्यो। उच्च शिक्षा सुधारको मुद्दा; एजेन्डाको आधारमा विद्यार्थी राजनीतिको त ‘थिमेटिक इस्यु’ हुनुपर्ने हो। तर राजनीतिक मुद्दालाई मात्र शिरोपर गर्ने विद्यार्थी राजनीतिको रेडारले उच्च शिक्षा सुधारको मुद्दा र उच्च शिक्षा ऐनलाई डिटेक्ट गर्न सकेन। कता-कता विद्यार्थी राजनीतिले आफ्नो कर्मलाई नै सेलाएको भान हुँदैछ।

एकीकृत उच्च शिक्षाको वैश्विक अभ्यास

उच्च शिक्षा ऐनको उद्देश्य उच्च शिक्षाको थलो वा विश्वविद्यालयहरूलाई कुनै एक छाताको संरचनामा जोड्नु हो। ‘अम्ब्रेला फ्रेम’ अन्तर्गत उच्च शिक्षाका संस्थाहरू सूत्रबद्ध हुँदा राष्ट्रको शैक्षिक मोडेलमा तादात्म्यको वस्तुनिष्ठ उपयोगिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका निमित्त सन् १९९९ मा युरोपियन मुलुकहरूले ‘बोलोनिया प्रोसेस’ को थालनी गरेका थिए। उक्त पहकदमी युरोपियन मुलुकहरूको अन्तरसरकारी कदम हो, जस अनुरूप यूरोपका मुलुकहरू बीचमा समानार्थी र मिलनसारिता भएको उच्च शिक्षा प्रणाली सिर्जना गर्ने लक्ष्य हो। बोलोनिया प्रक्रियाको मुख्य लक्ष्य छात्र मोबिलिटी बढाउनु र यूरोपीय उच्च शिक्षामा गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार्नु हो। यस प्रक्रियामा सहभागी मुलुकहरूले शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नका निमित्त सहमति र सम्झौताहरू गर्दछन् ताकि शैक्षिक प्रणालीले एकरूपता, तादात्म्य र सुमधुरताको कडीले जोड्न सकून्।

यस प्रक्रियामा ४९ सदस्य देश छन्, जसमा यूरोपीय अधिकांश देश पनि समावेश छन्। तर विश्वविद्यालयको नियमन र संचालन भने सम्बन्धित राष्ट्रको अधिकारयुक्त निकायले नै गर्दछ। यो त महाद्वीपीय र अन्तरसरकारी दृष्टिकोण रह्यो।

यसरी नै कुनै एक राष्ट्रको उच्च शिक्षालाई सुमधुर सिद्ध तुल्याउनका निम्ति पनि ‘अम्ब्रेला फ्रेम’ को आवश्यक पर्दछ। उच्च शिक्षामा अब्बल मानिने राष्ट्रहरूमा पनि एकीकृत वा ‘अम्ब्रेला फ्रेम’ लाई अवलम्बन गरेको छ। सिङ्गापुरमा ‘ईएचई एक्ट’ ले उच्च शिक्षाको संचालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि एक विस्तृत कानुनी ढाँचा प्रदान गर्दछ। एक छाता ऐनको रूपमा, ईएचई ऐनले उच्च शिक्षाको विविध पहललाई निर्धारण गर्दछ, जसमा विश्वविद्यालयको स्थापना र संचालनको व्यवस्था, विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान, डिग्री कार्यक्रमको नियमन र अन्य सम्बन्धित विषयहरू समावेश गरिएको छ।

उक्त ऐनको दायरा अन्तर्गत नै; उच्च शिक्षाका विभिन्न पाटोहरू जस्तै गुणस्तरको सुनिश्चितता, मान्यता, अनुदान र छात्र कल्याणका लागि विशेष नियम र निर्देशन जारी गरिन्छ। यी उपसभ्य नियम र निर्देशनले ईएचई ऐनद्वारा स्थापित ढाँचामा विस्तृत व्यवस्था र आवश्यकता प्रदान गर्दछन्। फलत: जवाफदेही र गुणस्तरमा अनुरूपता सुनिश्चित गर्दछ।

यसरी नै अमेरिकामा पनि एकीकृत मोडेलकै ‘उच्च शिक्षा ऐन १९६५’ ले नै उच्च शिक्षालाई आकार प्रदान गर्दछ। अमेरिकामा भने अन्य ऐनहरू पनि प्रचलनमा छन्।

साथै बेलायतमा पनि एकीकृत उच्च शिक्षाको अभ्यास छ। एकीकृत ऐन भएकोले, ‘उच्च शिक्षा र अनुसन्धान ऐन २०१७’ उच्च शिक्षा संस्थाहरूका नियमन र संचालनका लागि सार्वभौमिक सिद्धान्त, शक्ति र व्यवस्थाहरूलाई निर्धारण गर्दछ। यस अन्तर्गत नियामक निकायहरू, जस्तै कि छात्रहरूको कार्यालय (ओएफएस), जुनले गुणस्तर सुनिश्चितता, पहुँच र सहभागिता र उच्च शिक्षा प्रदाताहरूको नियमन गर्ने जस्ता विशाल दायित्वहरू पर्दछन्।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा एकीकृत शिक्षा प्रणालीको अभ्यास सन् १९५६ मा नै ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, १९५६’ मार्फत संस्थागत भएको हो। एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणालीको अभ्यासको माध्यमले नै छिमेकी राष्ट्रले उच्च शिक्षामा ठूलो फड्को मारेको हो। हामी भने कहिले एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणालीको अभ्यास सुरु गर्ने ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ। त्यसैमाथि वकालत गरिदिने हातहरू चाम्रो परेको छ। नपरोस् नि किन, हलचल जो गर्दैन।

संस्थागत हुन नसकेको एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली

नेपालमा पनि एकै सूत्रमा सूत्रबद्ध गराउने उच्च शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ भनेर बहस नभएको भने हैन। ‘उच्च शिक्षा ऐन, २०७६’ को मस्यौदा प्रस्ताव पनि गरिएको थियो। तर विडम्बना, विभिन्न अवरोध र विरोधका कारक भूमिकाले ओझेलमै परे र फाइल अगाडि बढ्न भने सकेन। नेपालले एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता बारे दुई दशक अगाडि २०६० साल ताका नै तदनुरूप तदारुकता देखाएको थियो।

२०६० सालमा नै उच्च शिक्षा ऐन मस्यौदा तयार गरिएको थियो। त्यस बखत शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एक कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले नै उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो।

२०६७ सालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यदलको मस्यौदालाई थप केही परिमार्जन सहित शिक्षा मन्त्रालयले ‘उच्च शिक्षा ऐन, २०६७’ को विधेयक छलफलको निमित्त संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। विधेयकका कतिपय प्रावधान र विश्वविद्यालयको ‘स्वायत्तता’ को बीच द्वन्द्व रहेको ठहर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले गरेका थिए।

विधेयकका प्रावधानहरूले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्ने भन्दै विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूले विरोध गरेका थिए। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूका विरोधकै कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

२०७३ सालमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई पुन: अगाडि बढाउन खोजेतापनि पुन: सरोकारवालाहरूले मस्यौदाका केही प्रावधानको विरोध जनाएका थिए। अन्तत: फेरि पनि विधेयकले गति लिन सकेन।

पृथक् र छुट्टै ‘उच्च शिक्षा ऐन’ उच्च शिक्षण संस्थाको संचालन र नियमनका निमित्त आवश्यक रहेको छ। सरकारद्वारा गठित शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनले पनि पृथक् र छुट्टै ‘उच्च शिक्षा ऐन’ को आवश्यक रहेको सुझाएको छ। तर विरोधका कारण सुझावले कहिल्यै मूर्तरूप लिन सकेनन्। दुई दशक बितिसक्दा पनि एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणालीको केही प्रगति हुनसकेको छैन।

प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनमा उब्जिएका विरोध

उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ ले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, मन्त्री वा राज्यमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि- सहअध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, परिषदको उपाध्यक्ष रहने गरी १२ सदस्यीय उच्च शिक्षा परिषदको परिकल्पना गरेको छ।

विधेयकको परिच्छेद-३, दफा-६ को उपदफा-१ मा ‘विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको प्रमुख नियमनकारी निकायको रूपमा तथा उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यकारीको रूपमा एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रहने’ प्रावधान राखेको छ। यसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने छ।

साथै आयोगको गठन प्रक्रिया बारे पनि विवाद उब्जिएको छ। सन् १९९३ मा अनुदान आयोगको स्थापना हुँदा यसलाई ‘समन्वयक निकाय’को रूपमा विकास गरेको थियो र अनुदान आयोगको स्थापनाको लागि बनेको विधेयकको बहसको ‘भबार्टिम’ले पनि आयोगले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा असर नपरून् भन्ने आशय देखिन्छ।

साथै परिच्छेद-५, दफा-२१ मा रहेको विश्वविद्यालयको वर्गीकरणले नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी ‘केन्द्रीय’ विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल, राजर्षिजनक, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरी ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयमा विभाजन गरेको छ । यस प्रावधानका कारण प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने भन्ने विश्वविद्यालयहरू चिढिएका छन् र पत्रकार सम्मेलनसहितको आपत्ति पनि जनाएको थियो।

‘उच्च शिक्षा ऐन, २०७६’ मा देखिएका यस प्रकारका विवादहरूलाई चौतर्फी रूपमा निर्क्योल गरी समाधानको बाटोतर्फ लैजान सकिन्छ। जस्तै: भारतमा हेर्ने हो भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नै शक्तिशाली निकाय हो जसको सुपरीवेक्षण र नियमनमा नै उच्च शिक्षाको मोडेल विकसित भएको छ।

साथै, अमेरिकाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूले नै धेरै डेलिभेरी दिएका छन् र नामुद छन्। संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयले यसैको आधारमा नै ग्लानि मान्नु शोभनीय नहुन सक्छ।

मुख्य कुरो ‘उच्च शिक्षा ऐन, २०७६’ ले सदनमा बहसको निमित्त ठाउँ पाउन जरुरी छ। त्यस पश्चात् आवश्यक र अवस्था अनुरूपको संशोधन भने गर्न सकिन्छ। विरोधकै कारण अवरोध आउनुले नेपाली उच्च शिक्षाको सुधारलाई आत्मघाती रूपमा असर गर्दछ।

२०८० को दशकका नेपाली सपनामा संरचनागत सुधारले प्रश्रय र ठाउँ पाउनुपर्छ। २०६० को दशकमा सुरु भएको एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनको परिकल्पनाले २०८० दशकको सुरुवाती वर्षहरूमा नै मूर्तरूप पाओस्। दुई दशकको अवधिमा विद्यार्थी राजनीतिले उच्च शिक्षा ऐन बारे कहींकतै पनि मुख फोरेका छैनन्। जबकि यस प्रकारका शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमुखी पहलकदमीलाई विद्यार्थी राजनीतिले होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्दथ्यो।

दुई दशको कुम्भकर्णको निद्रा त विद्यार्थी राजनीतिले निदाइसक्यो। अब विद्यार्थी राजनीतिले जोस-जाँगरका साथ यस मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्दछ। विद्यार्थी राजनीतिले पहलकदमी गरेको खण्डमा दुई दशकदेखि अलपत्र परेको एकीकृत उच्च शिक्षाको अवधारणाले मूर्तरूप पाउनेछ। इतिहास साक्षी छ।

लेखक नेपाल विद्यार्थी संगठनसँग आबद्ध छन्।