संसदमा अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता- जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दैनौं

१२ असार, काठमाडौं । सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु कायमै राख्ने प्रतिबद्धता जनएको छ । निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई कमी हुन नदिने समेत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइका रुपमा राख्ने व्यवस्था बजेटमा राखेको भन्दै एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मंगलबार संसद अवरुद्ध गरेको थियो । मंगलबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले निर्वाचनको स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए ।

सरोकारवालाहरुसँग छलफलपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई कायमै राख्ने पक्षमा सरकार पुगेको भन्दै उनले भने, ‘यो कुनै खारेजी हुँदैन, जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ, त्यसरी नै रहन्छ ।’

त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका थिए ।