सत्तापक्षकै असन्तुष्टि र विपक्षीको विरोध छिचोल्दै गण्डकीको बजेट पारित

२२ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको आगामी वर्षको बजेट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पोहोरभन्दा डेढ अर्ब सानो ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदले तीव्र असन्तुष्टि जनाए भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले त दुई पटकसम्म प्रदेश सभा नै अवरोध गर्‍यो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग तालमेल नभएको र सांसदको योजना काटेर कर्मचारीको योजना हालिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाए । सत्ता पक्षकै सांसदहरुले सरकारको बजेटमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको आरोप लगाए ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रममा पनि बजेटमा नपरेको भन्दै संसदमै सांसदले खेद प्रकट गरे भने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सुशीला सिम्खडाको राजीनामा माग्नुपर्ने आवाज समेत उठ्यो ।

विपक्षी सांसदहरुले सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान घटाएको, बजेटका कार्यक्रमको चुहावट भएको, विगतका सरकारका कार्यक्रमले बजेटले सम्बाेधन नगरेको भन्दै विरोध जनाए भने कार्यक्रम पुस्तिकामा सानो अक्षर भएको भन्दै संसद अवरुद्ध समेत गरे ।

मन्त्रालयगत योजनाअनुसार छुट्टाछुट्टै पुस्तक छाप्ने, योजना कार्यान्वयनमा गएपछि सांसदलाई अनुगमनमा खटाउने, आयोजना बैंक बनाउन आपसी समझदारीमा कार्यविधि बनाउने र बजेटको सूचना चुहावट भएको भए छानबिन गरेर कारबाही गर्ने सहमति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जुटेपछि फेरि बजेटमाथिको छलफल चलेको थियो । असार ७ र ११ गते तथा आज शुक्रबार बजेट छलफलकै क्रममा सांसदको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले संसद अवरुद्ध गर्‍यो ।

एमालेले अनुदानका बजेटमा पालिकाले पठाएका योजनामा प्रदेश सरकारले हेरफेर गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको थियो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले वितरणमुखी होइन, परिणाममुखी बजेट ल्याइएको दाबी गरिरहँदा अरुले भने फेरि पनि सरकार बहकिएको आरोप लगाए ।

सामुदायिक भवन निर्माण, नगदै अनुदान दिने कार्यक्रम रोक्ने बताएको सरकारले फेरि पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ४/५ लाखकै कार्यक्रम छरिएको भन्दै सांसदमा विरोध भयो । बजेटले फेरि सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा बजेट हाल्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएपछि आलोचना समेत खेप्यो ।

आर्थिक ऐनअन्तर्गत अधिकांश पुरानै राजस्वको दर कायम गरेको सरकारले केही नयाँ क्षेत्रको पहिचानसमेत गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगबाट वातावरण कर लिने, इनड्राइभ, पठाओजस्ता राइड सेयरिङलाई दर्ता तथा नवीकरणमा ल्याउने, दोहोरी, डिस्को जस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रबाट पनि दस्तुर उठाउने, गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गर्ने भारतीय गाडीबाट नाकामै शुल्क उठाउने, बञ्जीजम्प, केवलकार जस्ता गतिविधिलाई पनि अबदेखि सरकारले राजस्वको दायरमा ल्याउने भएको छ । यो विषयलाई सत्तापक्षका सांसदले प्रशंसा गरे भने विपक्षीले केही अन्योलता र आशंका व्यक्त गरे ।

सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र अझै पनि पहिल्याउन नसकेको प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री आलेले भने सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, यसअघि धेरै विवादित र कार्यकर्तामुखी बजेट बाँड्ने जस्ता कार्यक्रम रोकिएको दाबी गर्छन् । अर्थमन्त्री आलेले राजस्वको दर बढाउने नभई दायरा बढाउने काम गरेको बताए ।

अघिल्लो वर्ष सरकारले ५ अर्बभन्दा धेरै राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ३ अर्बको हाराहारीमा मात्र उठ्न सक्ने देखिएको अवस्थामा अर्को वर्ष ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख उठाउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।

सरकारले ल्याएको ३३ अर्ब ४२ करोेड ७२ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात कुल विनियोजित बजेटको ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । पूँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड अर्थात् ६०.४ प्रतिशत बजेट ल्याइएको हो ।

सरकारले १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको थियो । सरकारको अनुमानित बजेटमध्ये वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार पर्ने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री आलेको भनाइ थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५ करोडको अनुमान गरिएको छ । रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४० करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ९४ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान अर्थमन्त्री आलेले प्रस्तुत गरे ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट राजश्वबापत ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट ३ अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान सरकारको छ ।