हडपिएका जग्गा फिर्ता ल्याउने पोखरा महानगरको निर्णय

२४ असार, पोखरा । फेवाताल र अरु सार्वजनिक सम्पदा संरक्षणमा चासो नदेखाएको भन्दै आलोचना खेपिरहेका पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

शनिबार बसेको २० औं कार्यपालिका बैठकले पञ्चायतकालदेखि यता पोखरा महानगरभित्र हडपिएका, बेचिएका, भोगचलन गर्न दिइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

पोखराभित्र अनधिकृत रुपमा बेचिएका, लिजमा दिइएका, हडपिएका र भोगचलन गर्न दिइएको सबै सहमति, सम्झौता बदर गरेर सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय भएको हो । तत्कालीन गाविस, विभिन्न विद्यालय र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा विभिन्न समयमा अनधिकृत रुपमा बेचिएका, भोगचलन गर्न दिइएका छन् । ती सबै जग्गाको यकिन गरेर सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरिएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए ।

‘महानगरपालिकामा समाहित भएका साविकका गाविसहरु, गाउँ पञ्चायत, नगरपालिकाबाट सार्वजनिक, सरकारी जग्गा व्यक्ति, संघसंस्थालाई भाडामा लगाउने, अस्थायी घडेरीका रुपमा बसोबास गर्न लगाउने, अन्य व्यवसाय गर्नका निम्ति अनुमति दिने, जग्गा उपलब्ध गराउनेजस्ता काम कारबाही भएको पाइएकाले त्यस्ता प्रकतिका सरकारी जग्गाबाट कुनै पनि राजस्व असुल नगर्ने, कागजात नवीकरण नगर्ने, गरिएका निर्णयहरु आजैका मितिबाट बदर गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ २० औं कार्यपालिकाको निर्णयमा भनिएको छ ।

ती जग्गाहरु सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सयौं रोपनी जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा आउने छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा शहरको मुख्यभाग पृथ्वीचोकमै प्रमुख दल निकटका संगठनले कब्जा गरेका छन् भने विभिन्न व्यक्ति, संस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, महानगरपालिकाले यो जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरेको छैन ।

पोखरा महानगरपालिका–२९ को जनप्रकाश मावि, अमरसिंह उच्च मावि, राष्ट्रिय उच्च मावि लगायतका विद्यालयको जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् भने भाडामासमेत लगाइरहेका छन् । सबैजसो विद्यालयले भवन र सटर बनाएर व्यापारमात्रै गरिरहेका छैनन्, राष्ट्रिय उच्च माविमा त कम्याउण्डभित्रै अर्को निजी विद्यालयसमेत चलिरहेको छ ।

विन्ध्यवासिनी संस्कृत माविको जग्गामा पनि बोर्डिङ स्कुल चलिरहेको छ । तर, महानगरले वर्षौंदेखि हटाउन सकेको छैन । अहिलेको पोखरा–१८ तथा तत्कालिन सराङकोट गाविसका जनप्रतिनिधिले पञ्चायतकालयता घडेरीकै रुपमा जग्गा बेचेर लालपूर्जा उपलब्ध गराएको वडाध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध त मुद्धा दायर नै भएको छ ।

कतै त बस्ती नै बसालिएको भन्दै विभिन्न समयमा आवाज उठ्दै आएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामै सकुम्बासीले हडप्नेदेखि समितिका नेतृत्वमा हुनेहरुको तजबिजमै अतिक्रमण हुन दिइएको, बेचिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

महानगरका मेयर आचार्यले पोखराका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका निम्ति नीतिगत तहबाटै लाग्नका लागि कार्यपालिकामार्फत निर्णय गरिएको बताए ।

‘हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्नु, पञ्चायतदेखि गाविस र पालिका भइसक्दा पनि कुनै सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत हिसाबले व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई दिइएको अवस्था छ भने त्यतिबेला दिइएको प्रक्रिया बदर गरी संरक्षण गर्नु भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पत्र पनि प्राप्त भएको छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘पहिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासनको भए पनि २०७४ यता स्थानीय सरकारको दायित्व भएकाले जिम्मेवारी उठाइएको हो ।’

लालपूर्जा दिने अधिकार संघीय सरकारको मालपोत कार्यालयलाई बाहेक अरुलाई नभएको तर व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउने, हडप्ने काम भएको र दैनिकजसो पोखरा महानगरका विभिन्न ठाउँबाट अतिक्रमणको गुनासो आइरहेकाले पनि निर्णय गरिएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष पनि महानगरपालिकाका मेयर आचार्य छन् । समितिलाई जग्गा लिजमा दिनेदेखि बिक्री गर्नेसम्मको अधिकार पनि छ । तर, समिति मातहतको जग्गा विगतको नेतृत्वले विभिन्न संस्थालाई भाडामा दिने, स्वार्थ बाझिने गरी बिक्री गर्ने गरेका थिए ।

अहिले पनि समितिको पृथ्वीचोकस्थित जग्गामा व्यक्ति र संस्थामात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीनिकटका संस्थाले हडपेर भवन बनाइ भाडामा दिइरहेका छन् । मजदुर संगठनहरुले आवास नै बनाउनेदेखि आफैंले भाडा खानेसम्म गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुले सबैलाई हटाउनुपर्ने अडान कस्दै भाडा खाइरहेका छन् र महानगरले एक्सन लिन सकेको छैन ।

मेयर आचार्यले पृथ्वीचोकका जग्गाको हकमा ४ वटा विकल्प दिएको बताए । ‘पहिलो, ३५ दिनभित्र छोड्नका लागि पत्राचार गरिएको छ । उहाँहरुले छोड्नुभएको छैन । दोस्रो, नछोड्ने हो भने चलनचल्तीको मूल्यमा किन्नुहोस् भनेका छौं’, मेयर आचार्यले भने, ‘तेस्रो भाडामा लिनुस्, भाडा बुझाउनुस् । त्यो पनि सक्नुहुन्न निश्चित अवधिका लागि लिजमा लानुस्, होइन भने यसरी बस्न पाइँदैन भनेका छौं ।’

पृथ्वीचोकसहितका जग्गाका विषयमा अख्तियारले चासो राखिरहेको छ । पोखरा बसपार्कलगायतका विभिन्न ठाउँमा समितिको जग्गा धेरै अतिक्रमण भएको पाइएको र त्यसको खोजी गर्न पनि २० औं कार्यपालिकाको बैठकले सहयोग पुग्ने मेयर आचार्यको भनाइ छ । पोखरा महानगरपालिकाले नै आफू मातहतको जग्गालाई भाडामा लगाउने, भवन बनाउने र भाडा खाने काम गरिरहेको छ ।

पोखरा महानगरले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्षका रुपमा मनाउने भनेको छ । ‘सार्वजनिक जग्गा यकीन गर्छौं । कतिपय पोखरी भएका ठाउँमा आज पोखरी छैनन्, यस्ता कुरालाई खोजी गर्छौं,’ मेयर आचार्यले भने, ‘वडाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा वडाबाटै खोजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’

पोखराभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको यथार्थ यकिन गरेर सार्वजनिक गर्ने मेयर आचार्यले बताए । निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले पनि २०७५ साललाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यही वर्ष झन् धेरै जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै उनको आलोचनासमेत भएको थियो ।

२०३२ सालमा अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वमा प्लानर पदमबहादुर क्षेत्रीले पोखराको सिटी प्लानिङ गरेका थिए । पृथ्वीचोक र चाइनिजपुलदेखि उत्तरी क्षेत्रलाई संस्थान क्षेत्रका रुपमा छुट्याइएको छ । सिटी प्लानिङअनुसार नै यो क्षेत्रमा विभिन्न संस्थानका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले जनतासँग जग्गा अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराएको थियो ।

पृथ्वीचोक पोखरा बसपार्कदेखि उत्तरतर्फ त्यही क्षेत्रमा समितिका अरु जग्गाहरु पनि छन् । त्यस्ता जग्गामा पहुँच र शक्तिको भरमा सकेजति र मिलेजति आफ्नो पोल्टामा पारेको समितिकै पूर्वअध्यक्षहरुसमेत बताउँछन् ।

पोखराको मेयर निर्वाचित भएर नगर विकास समिति अध्यक्षको पदभार गरेसँगै एक महिनाभित्र जग्गाको यकिन गरेर सार्वजनिक गर्ने बताएका मेयर आचार्यले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् । यो निर्णयले भने व्यक्ति, समूह र विभिन्न संस्थामा पुगेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा महानगर मातहत र जनताको प्रयोगमा आउने दाबी मेयर आचार्यको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ चैत दोस्रो सातामै सबै स्थानीय तहहरुलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले अख्तियारमा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भएको उजुरी बढिरहेको छ ।