ललितानिवास प्रकरणमा शारडा ग्रुपका सञ्चालकलाई पक्राउ पुर्जीप्रति विराटनगरका दुई व्यापारिक संस्थाको आपत्ति

२७ असार, विराटनगर । ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा विराटनगरको औद्योगिक घराना शारडा ग्रुपका सञ्चालकहरु पनि तानिएपछि यहाँका दुई व्यावसायिक संस्थाले व्यवसायीलाई धरपकड नगर्न माग गरेका छन् । ललितानिवासको जग्गा खरिद गरेको पाइएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले ग्रुपका सञ्चालकहरुविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । विराटनगरका व्यवसायीहरुको संगठन मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघको कोशी प्रदेश समितिले उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड नगर्न माग गरेका हुन् ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि शारडा ग्रुपका शिवरतन शारडा र उनका छोरा सन्दीपकुमार शारडा, भाइ श्रीनिवास शारडा, राधेश्याम शारडा र पवनकुमार शारडा सम्पर्कविहीन छन् । पवनकुमार शारडा संविधानसभा सदस्य समेत हुन् । परिवारभित्र शिवरतन जेठो, श्रीनिवास माइलो, राधेश्याम साहिंलो र पवनकुमार कान्छो भाइ हुन् । ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन हुन् । शारडा ग्रुपले भने शाेभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ लगायतले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइसकेपछि त्यो जग्गा किनेको थियो । खासगरी मीनबहादुर गुरुङले धरै व्यापारीहरुलाई सो जग्गा किनाएका छन् । सीआईबीले त्यो जग्गा प्रकरणमा जोडिएका जग्गा खरिदकर्ता, सरकारी कर्मचारीलगायत ४०६ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार शिवरतन र सन्दीपविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएकाे सूचना चुहिएपछि ग्रुपका सबै सदस्य असार १५ देखि सम्पर्कविहीन भएको मोरङ प्रहरी स्रोतले बताएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएका अर्का व्यवसायी सिद्धिका खेतान पनि विराटनगरकै भएको बताइएको छ ।

दुई संस्थाले सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानबाट उद्योगी व्यवसायी हतोत्साही भएको दाबी गरेका छन् । संघका अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाल र परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राज्यको कानुन अनुसार जग्गा खरिद गरेका जो कोहीलाई धरपकड नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा उद्योगी व्यवसायीलाई ‘टार्गेट’ गरिएको संघ र परिसंघकाे दाबी छ । ‘राज्यको राेहवरमा खरिद बिक्री भएको जग्गामा व्यवसायी समेतलाई दोषी देखाएर पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जानकारीमा आएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुस्तौं अगाडिदेखि भएका कारोबारमा अहिलेका निर्दोष जोसुकै नागरिकलाई सास्ती दिनु राम्रो होइन ।’ घटनाका मुख्य जिम्मेवारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने दुई संस्थाको माग छ ।

कानुन विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा जोकोही कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने दुई संस्थाको दाबी छ । ‘उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छौं’, उनीहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा संगठित रूपमा सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कसूरमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारका वर्तमान सचिव कृष्णबहादुर राउत, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ लगायत प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।