मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित

३१ असार, काठमाडौं । मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मान्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८० संशोधनसहित पास गरेको हो ।

संसदबाट सर्वसम्मत विधेयक पास गर्ने क्रममा सरकारले कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाउने संशोधन स्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्ने छ ।

मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मानेर कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खोल्दै सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो । चार दिनपछि उक्त अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश भयो । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक २० असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने थियो ।

२० असारमा पारित गर्ने कार्यसूची पनि थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेश निष्क्रय भयो ।

के भयो संशोधन ?

विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा सांसदहरुले प्रस्तुत विधेयकले कानुनको रुप लिएर कार्यान्वयनमा जाँदा आउन सक्ने व्यवहारिक विषयलाई ख्याल गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सबैतिर बैंक पुगेको भनिए पनि बैंकबाट लोन लिन समस्या हुँदा फेरि पनि गरिबहरु साहुकहाँ ऋण लिन जानुपर्ने अवस्था कायमै रहन सक्ने बताए । यसलाई समेत ख्याल गरेर कानुन कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले केही हजार लिने मान्छेलाई करोड लिएको भनेर हस्ताक्षर गराउने सम्मको अवस्था रहेको बताए । मिटरब्याजीले महिलाहरुलाई अझ बढी पीडामा पारेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले विधेयकमा समर्थन गर्दै सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई अनुरोध गरे ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले मिटरब्याज पीडितका लागि कानुन बनाइनु सकारात्मक विषय भएको बताए ।मिटरब्याजका नाममा कतिपयले असल मनसायका साथ लेनदेन गरेको भए त्यसतर्फ ख्याल गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अजय चौरसिया तमसुकलाई कठोर सजाय हुने गरी कानुन बनेको बताउँछन् । विगतमा तमसुकलाई उचित लेनदेनको रुपमा लिइने गरिएको तर केही गलत व्यक्तिका कारण तमसुकलाई गलत दृष्टिका साथ हेरिन पुगेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा बैंक, सहकारीले लगानी नगर्दा गरिब जनताले छोराछोरी विदेश जाँदा, उपचार गर्दा र शिक्षाका लागि गरेको लेनदेनलाई दोषीको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नु राम्रो कुरा नभएको उनले बताए ।

असल मान्छे पनि समाजमा रहेको भन्दै उनले प्रकृति अनुसार जति दोष गरेको छ त्यस आधारमा सजाय हुनु उपयुक्त हुनुपर्ने बताए । साथसाथै, पुरानो तमसुकलाइ प्रमाणीकरण गर्दा वडा अध्यक्षले छानबिन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही संशोधन स्वीकार गरेका छन् । लेनदेन वा कारोबारको कुनै एउटा पक्ष विरामी परी वा शारीरिक तथा मानसिक अशक्तताका कारण आफैं उपस्थित हुन नसके हकवाला वा संरक्षणले लिखत प्रमाणित गर्न सक्ने, प्रमाणित गराउन कुनै एउटा पक्ष अनुपस्थित भए कारोबारको यथार्थ बुझेर सम्बन्धित स्थानीय तह जा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

यस्तै मिटरब्याजीले ऋणिबाट रकम वा चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाई बाँकी रकम वा चल सम्पत्ति सबन्धित कसुरदारबाट भराइने व्यवस्था समेत थप भएको छ ।