निक्षेपकर्ताको २ अर्ब फिर्ता नगर्ने उप्रेती नै सहकारी सुधार कार्यदलको सदस्य

११ साउन, काठमाडौं । आफूलाई सहकारी अभियन्ता भनेर चिनाउने केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले एक वर्षदेखि निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन । सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै गएको वर्ष नै ७२ जना निक्षेपकर्ताले सहकारी विभागमा उजुरी पनि दिएका थिए । २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ निक्षेप भएको संस्थाले गत साल नै श्वेतपत्र तयार गरी निक्षेप फिर्ताको योजना पनि बनाएको थियो ।

२०८१ को असार मसान्तभित्र साना निक्षेप फिर्ता तथा सबै निक्षेपको ब्याज फिर्ता गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो । तर, त्यो प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । उप्रेती राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष पनि छन् । आफैं अध्यक्ष भएको सहकारी बैंकबाट हाम्रो सगरमाथा सहकारीलाई करिब ३० करोड ऋण दिलाएका थिए । अहिले पाँचवटा सहकारी मर्जर गराएर उनी नयाँ संस्थाको पनि अध्यक्ष बनेका छन् । मर्जर भएका सबै सहकारीले सहकारी बैंकसँग लिएको कुल ऋण करिब १ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन बैंकले एकल ग्राहकलाई दिन पाउने ऋणको तुलनामा अढाइ गुणाले बढी हो ।

तर, सहकारी अभियन्ता बनेर हिंडिरहेका उप्रेतीलाई राज्यको संरक्षण प्राप्त छ । जसले एक वर्षदेखि आफ्नै सहकारीका निक्षेपकर्तालाई बचत फिर्ता गरेका छैनन्, जसले आफ्नै संस्थालाई सहकारी बैंकबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिलाएका छन्, सरकारले तिनै उप्रेतीलाई सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सदस्य बनाएको छ ।

उप्रेतीलाई वित्त विश्लेषकका रूपमा कार्यदलको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । ‘जो दशकौंसम्म सहकारी संस्थाहरूमा बसेर विकृतिलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ, उसैलाई सुधारको सुझाव दिने कार्यदलमा राख्नु अचम्मलाग्दो छ’, यस मामिलाका जानकार एक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

आफैं सहकारी संस्थामा रहेका, सहकारीका अन्य निर्णायक तहमा रहेका तथा आफैं ऋण लिने र दिने भूमिका रहेका व्यक्तिलाई कार्यदलको सदस्य बनाउनु गलत रहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए ।

‘कार्यदलमा विज्ञका रूपमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा त्यहीस्तरको विज्ञलाई राख्नुपर्ने हो’ उनले भने, ‘सहकारी संस्था वा व्यक्तिलाई कर्जा लिने–दिने काममा संलग्न रही त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग गर्नसक्ने सम्भावना भएका व्यक्ति संलग्न भएको अध्ययन समितिले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिन्छ भन्नेमा शंका रहन्छ’, उनले भने ।

यस सम्बन्धमा जानकारी लिन हामीले उप्रेतीसँग सम्पर्क गरेका थियौं । उनले पहिले हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सहकारी बैंकबाट ३० करोड ऋण लिएको र हालै पाँचवटा सहकारी मर्ज भएर बनेको संस्थामा बैंकको कुल ऋण १ अर्ब जति रहेको स्वीकार गरे । उनले एक पटकमा ४९ प्रतिशतमा नबढाइकन सञ्चालकले ऋण लिन पाउने व्यवस्था ऐनमै रहेको दाबी गरे ।

तर, २०४९ सालको सहकारी ऐनमा सञ्चालकले ऋण लिन पाउने व्यवस्था थिएन । सहकारी मापदण्ड २०६८ मा सहकारी संस्थाले एक पटकमा ४९ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालकलाई ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा सहकारी बैंकले सञ्चालक आबद्ध संस्थालाई ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।

त्यस्तै सहकारी ऐन २०७४ ले पनि सहकारी संस्था वा बैंकले सञ्चालक समितिका सदस्यलाई ऋण दिन पाउने व्यवस्था नै गरेको छैन । पहिले ऋण दिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ ऐनमा त्यसलाई हटाइएको छ, त्यसो हुँदा सञ्चालक समितिका सदस्यले संस्था वा बैंकबाट ऋण लिन पाउँदैनन् ।

त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनको बैंक हो । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्रका संस्थाले सञ्चालक समितिमा बसेकाहरूले त्यही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । तर, नयाँ ऐन र नियमावली समेत आइसकेको अवस्थामा पुरानो मापदण्डका आधारमा भन्दै ऋण दिनु गैरकानुनी हो । सञ्चालकहरूले ऋण लिएकाले सहकारीहरू समस्यामा परेको भन्दै त्यो हटाउन लागिएको उप्रेती स्वयं बताउँछन् ।

विभागमा उजुरी हुँदाहुँदै मर्जरको स्वीकृति

सहकारी क्षेत्रमा उप्रेतीका क्रियाकलापलाई सहकारी विभागले समेत संरक्षण गर्ने गरेको पाइएको छ । बचत फिर्ता नगरेका सहकारीहरूलाई मर्जर गर्ने, नयाँ सेवा केन्द्र खोल्ने लगायत कुनै पनि अनुमति विभागले दिएको छैन ।

हाम्रो सगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै सहकारीको डल्लु सेवा केन्द्रका ७२ जना बचतकर्ताले सहकारी विभागमा उजुरी हालेका थिए । तर, त्यो निवेदन विभागमा हुँदाहुँदै विभागले हाम्रो सगरमाथा, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई मर्जरको स्वीकृति दिएको थियो । मर्जरपछि बनेको सहकारीले आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नाममा एकीकृत कारोबार गरिसकेको छ । यो संस्थाको अध्यक्ष पनि उप्रेती स्वयम् छन् ।

मर्जरपछि बनेको सहकारीको कुल निक्षेप तथा सम्पत्ति करिब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने ३० हजारभन्दा बढी यसका सेयर सदस्य पुगेका छन् ।

मर्जरपछि सबै सहकारीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले मर्जरको स्वीकृत दिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए । ‘साविकको हाम्रो सगरमाथामा समस्या थियो, अरूमा समस्या देखिएको थिएन । समस्या नभएकालाई पनि समाधान गर्ने भनेर नयाँ संस्थाको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेका आइडियल यमुनाका प्रमुख कोयाङ लामाले प्रतिबद्धता गरेकाले स्वीकृति दिएका हौं’, घिमिरेले भने ।

विभागमा बचतकर्तासँग सहमति गरेर स्वीकृति लिएको उप्रेतीको दाबी छ । तर ७२ जनाको उजुरी परेकोमा ४–५ जनासँग मात्रै सहमति गरिएको छ । ‘असारसम्मको ब्याज बुझाउने र एक वर्षभित्र अत्यावश्यक हुनेलाई सावाँ फिर्ता गर्ने सहमति बचतकर्तासँग भएको छ’, उप्रेतीले भने । तर, सहकारीले अहिलेसम्म पनि ब्याज रकम फिर्ता गरेको छैन ।

सबै संस्थाका सञ्चालकहरूले आ–आफ्नो संस्थाको बचत फिर्ताको जिम्मेवारी साविककै सञ्चालकले लिने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले पनि मर्जरको स्वीकृति दिएको विभागका रजिष्ट्रार घिमिरेको दाबी छ । सहकारी विभागमा उजुरी नआए पनि मर्जरमा गएका सबैजसो सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको बचतकर्ताहरू बताउँछन् । स्वयं उप्रेती पनि आफूहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुरूप सावाँ–ब्याज फिर्ता गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

अर्कातिर, सहकारीहरूले लिएको ऋण सीमाभन्दा माथि भएको खण्डमा सहकारी बैंकले पनि सहकारी संस्थाहरूलाई मर्जरको स्वीकृति दिंदैन । ती पाँचवटा सहकारी मर्जर हुँदा नयाँ बन्ने संस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको ऋण करिब १ अर्ब पुग्ने अध्यक्ष उप्रेती नै बताउँछन् ।

जबकि एउटा सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन पाउँदैन । तर, उप्रेतीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्ष नै आफैं भएपछि उनलाई त्यो नियमले नरोकेको देखिन्छ । उनले तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको कर्जा सीमाभित्र ल्याउने निर्णय गराएर मर्जरको स्वीकृति दिलाएका थिए ।

सहकारी ऐनमै नभएको व्यवस्था सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीले २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने र लिएको भए ६ महिनाभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । ऐनमा ऋण लिने विषयमा केही उल्लेख छैन ।

एक वर्षदेखि बचत फिर्ता नगरेको तथा विभागमा बचतकर्ताको उजुरी पनि परेको सहकारीको अध्यक्ष भएर सरकारी कार्यदलमा रहनु स्वार्थको द्वन्द्व भएन र भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘जसलाई आगोले पोलेको छ, त्यसैलाई पीडा थाहा हुन्छ । समस्यामै परेको सहकारीको अध्यक्ष भएकाले कार्यदलमा बसेर राम्रो योगदान गर्न सक्छु ।’

सहकारीलाई समस्याग्रस्तमा सिफारिस गरिएपछि मात्रै समस्यामा परेको मानिने जिकिर उनले गरे । समस्याग्रस्त सहकारीको भेला राख्दैछौं । के कारणले समस्या प¥यो भनेर हेर्न पनि समस्यामा परेकै सहकारीको प्रतिनिधि अध्ययन समितिमा रहनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । समितिमा सरकारकै प्रतिनिधिहरू १० जना भएकाले आफूहरूको प्रभाव कम हुने उनको भनाइ छ ।

२ अर्ब १२ करोड निक्षेप, साढे ४ अर्बको घरजग्गा

हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९ को असार मसान्तको कुल निक्षेप २ अर्ब ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छ । शेयर पूँजी, कर्जा सापटी लगायत जोडेर संस्थाको कुल कारोबारको आकार २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ देखिन्छ ।

गत वर्षबाट सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ता समेतको सहभागितामा २०८१ असार मसान्तसम्म सबै निक्षेपको ब्याज फिर्ता गर्ने र अत्यावश्यक पर्नेलाई बचत पनि दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो । संस्थासँग ४ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति भएकाले त्यो सम्पत्तिबाट निक्षेप मिलान गर्न प्रोत्साहित गर्ने योजना पनि सहकारी संस्थाले देखाएको थियो ।

‘निश्चित रकम बैना गरी ६ महिनापछि पास गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा संस्थाले व्यवस्थापन गरेको घर–जग्गा खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्ने’ कार्ययोजना सहकारीले प्रस्तुत गरेको छ । त्यही अनुसार यो सहकारीले पनि अन्यले जस्तै निक्षेपकर्तालाई सस्तो जग्गा भिडाइरहेका छन् । ऋणीलाई ऋण दिएर तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकारेका कारण करिब ५ अर्ब मूल्यको स्थिर सम्पत्ति जम्मा भएको अध्यक्ष उप्रेतीको भनाइ छ ।

सहकारी संकट-१

यो पनि पढ्नुहोस

ओरियन्टलभन्दा पाँच गुणा ठूलो शिवशिखर सहकारी घोटाला

सहकारी संकट-२

यो पनि पढ्नुहोस

शिवशिखर सहकारी घोटाला प्रकरण : डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्न डिलर देखाउँदै पैसा उठाउँदै

सहकारी संकट-३

यो पनि पढ्नुहोस

बचत फिर्ता माग्न बचतकर्ता धाउँछन्, सहकारी भन्छ : पसलबाट पाँच हजारका सामान लैजानू

सहकारी संकट-४

यो पनि पढ्नुहोस

छोराछोरी पढाउँला भनेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीले खाइदियो

सहकारी संकट-५

यो पनि पढ्नुहोस

तुलसी सहकारी घोटाला : सिटी सफारी चलाएर ८ वर्षमा कमाएको सबै पैसा सहकारीले खाइदियो

सहकारी संकट-६

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीमा केदारनाथको अपचलन : एउटालाई ऋण दिने माइन्युट, अर्कैमा लगानी

सहकारी संकट-७

यो पनि पढ्नुहोस

१० अर्ब अपचलन गरी सुमेरु सहकारीका सञ्चालक बेलायत पलायन

सहकारी संकट-८

यो पनि पढ्नुहोस

न्याय माग्दै सहकारी पीडित : एक महिनादेखि रातदिन सडकमै

सहकारी संकट-९

यो पनि पढ्नुहोस

कान्तिपुर सहकारीमा बेथिति : जनताको साढे ६ अर्ब रुपैयाँ निजी जग्गा र रिसोर्टमा

सहकारी संकट-१०

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौं महानगरले पठायो ६८ सहकारीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र, १ अर्ब २१ करोड बचत अपचलन

सहकारी संकट-११

यो पनि पढ्नुहोस

सुमेरुका बचतकर्ताको रकम निखन्न भरत महर्जनको असहयोग

सहकारी संकट-१२

यो पनि पढ्नुहोस

देउराली सहकारीमा ७ अर्ब : सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंले बचतकर्तासँगै बैंकलाई पनि डुबाए

सहकारी संकट-१३

यो पनि पढ्नुहोस

शिवशिखरमा केदारनाथको बदमासी : ६ अर्ब अपचलन गरी भारत र म्यानमारमा व्यवसाय विस्तार

सहकारी संकट-१४

यो पनि पढ्नुहोस

पशुपति सहकारीको पैसाले जग्गा प्लटिङ, निक्षेपकर्तालाई नै महँगोमा भिडाएर ९ अर्ब उठाउने दाउ

सहकारी संकट-१५

यो पनि पढ्नुहोस

जीबी राई समूहको बदमासी : सहकारी नेटवर्क खडा गरी १६ अर्ब संकलन, अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी

सहकारी संकट-१६

यो पनि पढ्नुहोस

इमेज सहकारीमा फर्जी धन्दा : जनताको २ अर्ब निक्षेप मेयरको खातामा जम्मा

सहकारी संकट-१७

यो पनि पढ्नुहोस

इमेज सहकारीको हिनामिना : तिब्बती श्रीमतीको साइनो लगाएर उठाएका थिए पैसा