कर्मचारीतन्त्रलाई सिध्याउने कि सच्याउने ?

लोकतन्त्रमा राजनीतिज्ञहरू खुला शासन पद्धतिको बहस गर्छन्। तर कर्मचारीतन्त्र बन्द प्रणालीमा हुर्केको पद्धति हो। यसैले खुला राजनीतिक विश्लेषकहरू कर्मचारीतन्त्रलाई अनुत्तरदायी, सुस्त, अलोकतान्त्रिक र अक्षम संस्थाको रूपमा आलोचना गर्छन्।

शासनका नायकहरू आफूलाई तिलस्मी र जादूगर देखाएर कर्मचारीतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै नागरिकसामु अग्रगामी भएको दिग्भ्रमित पार्छन्। त्यसैले हल्का र सतही रूपमा राज्यका कानुनी संस्थालाई राजनैतिक दर्शनको आवरणमा तेजोबध गरेका छन् र आफूलाई रुपान्तरणकारी देखाएका छन्।

तर कर्मचारीतन्त्र व्यक्ति होइन, राज्य स्थापित संस्था हो। शासकीय मूल्यको चरित्र हो। नागरिकको आशा र भरोसाको विन्दु हो। राज्यरुपी संरचनाको जरा हो। राज्यका अङ्गभित्र नसा–नसामा भिजेको रक्तसंचार हो। कर्मचारीतन्त्र पार्टीको क्लब र भ्रातृ संगठन होइन। तर उल्टो यस संस्थालाई तलबी झुण्ड मानिएको छ। भ्रष्टाचारको अखडा ठानिएको छ। नीला कोटेको भाष्य विनिर्माण गरिएको छ।

अमेरिकी वैज्ञानिक हर्बर्ट साइमनले विकासोन्मुख देशहरूको शासकीय चित्रण गर्दै भनेका छन्, ‘एकातिर न्यून तलबमा राज्यले कर्मचारीको सीप र बौद्धिकतालाई कज्याएको छ भने अर्कोतिर प्रशासन चलाउने जिम्मेवार अधिकारीहरूले राज्य सञ्चालनको पर्याप्त ज्ञान नलिंदा नागरिकले कुशासनको दुष्चक्र भोगेका छन्। त्यहाँ सुशासनको आवरणमा कुशासन छ।’

राजनीति राज्यकै इच्छा (विल) जाहेर गर्ने वर्ग हो। यसको चेतना र ज्ञान बुद्धले भने झैं ज्ञान परिमिति जस्तै व्यापक हुनुपर्छ। कर्मचारी त सहयोगी हात र आत्मा हुन्। तर व्यवहारमा राजनीतिज्ञ कर्मचारीको ईष्यालु र बिखालु वर्ग भएर उदाएका छन्। यो बुझ्न जरुरी छ कि जब राजनीतिले राष्ट्रमा लय र थिति पक्रन सक्दैन तब कर्मचारीले पनि लोकतन्त्र, सुशासन र विकासका एजेन्डाको कुशल वितरण गर्न सक्दैन। अनि नागरिकको राज्यप्रदत्त सुरक्षा र सेवा प्राप्त गर्ने सार्वभौम अधिकार ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले रिग्सले भनेका छन् कि राजनीति र कर्मचारीमा हस्तक्षेपकारी ग्रन्थी (इन्टरफेस कम्प्लेक्स) ले काम गरिरहेको छ।

विश्वको अभ्यास हेर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई हरेक मुलुकले राष्ट्रिय मेरुदण्डको रूपमा लिएका छन्। भारतको संविधानले कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यको चौथो बाहु (फोर्थ आम्स) मानेको छ। बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि बल्लभभाई पटेलले भनेका थिए, ‘कर्मचारी संविधानको एक प्राणी हो, निजी कर्पोरेट होइन। यो संस्था राज्यको आत्मा बन्नुपर्छ।’

स्वतन्त्र भारतको राष्ट्र निर्माणको खाकामा कर्मचारीको समर्पण र प्रतिबद्धता पूर्ण थियो। साथै, हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको शपथ समारोहमा कर्मचारीलाई मेक इन इन्डियाको खम्बा भएको र यस राष्ट्रिय विकासको खाकामा प्राण भर्न आह्वान गरेका थिए। यसका साथै भारतीय कर्मचारीको तथ्यमा आधारित डिप्लोमेसी विश्वभर अब्बल मानिन्छ। जापानमा राजनैतिक तरलताका कारण सरकार हेरफेर भइरहन्छ तर‌ प्रशासन एकइन्च हल्लिंदैन।

युद्ध र भूकम्पपछि गरेको विकास निर्माण र प्रविधिमा जापानी कर्मचारीको कार्यशैली विश्वमै प्रशंसित ‌रहेको छ। राजनीति ‌स्वशासनमा र आत्मानुशासनमा छ। कर्मचारीको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्दैन। कर्मचारीले राजनीतिको दर्शनमा बहस गर्दैन। सहमत र असहमत नीतिनिर्माणको बेला माथापच्चिसी हुन्छ। राष्ट्रिय एजेन्डालाई कर्तव्यको रूपमा शिरोधार्य गर्दै कार्यान्वयन गर्ने र उपलब्धिको हिसाबकिताब राजनीतिलाई सुनाउने गर्छ। छिमेकी मुलुक बंगलादेशको राजनीतिले पनि सही गन्तव्य लिएको देखिंदैन। तर विश्व व्यापारको लाभलाई राष्ट्रिय ‌लाभमा जोड्न खेलेको त्यहाँको कर्मचारीको भूमिका त बेजोड छ।

चीनमा त कर्मचारी र राजनीति पानी र रङ भएको छ। अन्तर‌घुलन छ। पृथक् होइन; एकाकार भएका छन्। प्रतिबद्ध कर्मचारी खोजेको छ। राजनैतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय लक्ष्य ल्याएर दिन्छ; कर्मचारीले कार्यान्वयन खाका बनाउने गर्छन्। स्रोतको जोहो राजनीतिले गर्ने र कर्मचारीको क्षमतामा ध्यान दिइन्छ। कर्मचारीलाई प्रश्न गरेर हतोत्साहित गरिंदैन। राजनीतिले उत्तर मात्र खोज्ने हुन्छ। सो अनुसार वातावरण दिइन्छ। गालीगलौज र अपमान गरिंदैन। बरु संस्थालाई रि–इन्जियनिरियङ, पुनर्निर्माण वा सुधार गरिन्छ। बाहिर भद्दा मजाकको विषय बनाइँदैन।

नागरिकका लागि कर्मचारी र राजनीतिक परिपूरक ‌हुन् फरक होइनन्। विश्वास र वैधता पाएका वर्ग हुन्। भुटानमा नागरिकका खुशीका सूचक राजनीति र कर्मचारी बनेका छन्। सन् १९५९ मा सिङ्गापुरमा ली क्वान युले कर्मचारीलाई पारदर्शी, चुस्त र जिम्मेवार बनाई हवाई, जल व्यापार तथा पर्यटनको खाका कर्मचारीलाई दिए र अहोरात्र खटेर कर्मचारीले सिङ्गापुरलाई आर्थिक क्षेत्रमा एशियन टाइगर बनाए। सन् १९९० मा महाथिर मोहम्मदले ३० वर्षे भिजन २०२० ल्याई शक्ति र सत्ता जनताको सेवाका लागि भन्ने घोषणा गरे।

सुशासनमा त आफ्नै काकालाई मृत्युदण्ड नै दिई कठोर रूपमा उभिए। त्यसैले कर्मचारीतन्त्र पार्टी जस्तो खण्ड–खण्ड (पार्ट) मा चिरा लाग्ने विषय होइन। यो राज्यको पूर्ण (होल) मुलुक नै मानी आफ्नो कार्यक्षेत्र (कन्स्टिच्यूएन्सी) मानेर काम गर्दछन्। वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र संरचना, पद्धति र प्रवृत्तिको सम्मिश्रण हो।

लोकतन्त्रको मूल कमजोरी भीडतन्त्रको शासन हो। त्यसैले नेपालमा राजनेताको शासन होइन, भीडतन्त्रको शासन रहेको छ। यस भीडतन्त्रीय अभ्यासभित्र कर्मचारीतन्त्र असाध्यै दबाब र तनावमा छ। चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ। नेपालको राजनीति अति लोकप्रियतावाद (एक्सट्रिम पपुलिजम) बाट हावी छ। अब्राहम लिङ्कनले भनेकै छन् कि एउटा कुशल शासकलाई देशको भविष्यको चिन्ता हुन्छ तर कुटिल राजनीतिज्ञलाई आगामी चुनावको। लामो समयदेखि नेपालले यही नियति भोगेको छ।

मिडियाले कर्मचारीलाई लुटेरा र अपराधी झैं खेदेका छन्। सामाजिक अभियन्ताको आवरणमा कर्मचारीलाई हातपात गर्दै हिंडेका छन्। स्थानीय तहमा रजौटेहरूले कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न नदिएर सेटिङ स्टेट लागू गरेका छन्। यही विषमतालाई चित्रण गरी प्रशासनविद् अल्फोड एडलरले हिटलरको नाजी प्रशासनमा यहुदीले आत्महत्या गरे झैं प्रियतावादी राजनीतिका अघि कर्मचारीले एक दिन आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गरेका छन्। अर्का प्रशासनविद् ओल्सनले डायनिसोरले कर्मचारीतन्त्रलाई अस्तित्वको दोसाँधमा सङ्घर्षरत प्राणीको रूपमा लिएका छन्।

लोकतन्त्रवादी भन्ने राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई उल्टै वर्गीय दास एवं रैती जस्तो व्यवहार गर्छन्। कर्मचारीको पेशा र विज्ञताको उपहास गरी सरकार सञ्चालनमा सल्लाहकार (क्रोनिज) हावी छन्। राज्यका उपल्ला नीति र निर्णयमा भारदारी (किचन क्याबिनेट) प्रथा कायमै छ। साथमा स्वघोषित बुद्धिजीवी (थिङ्क ट्याङ्क) का नाममा बिचौलियाको रजगज छ। कर्मचारीतन्त्रको पदक्रम (चेन अफ कमाण्ड) भत्केको छ।

तिनै राजनैतिक ठालु (इलाइट) स्वार्थको एजेन्डामा सामेल नहुने कर्मचारी तर्साउने, थर्काउने, मनोबल गिराउने प्रशस्त उदाहरण छन्। प्रशासनिक नेतृत्वहरू मनोबल हारेका सिपाही भएर राष्ट्रको अभियानमा लुरुलुरु पिछलग्गु बनेका छन्। यहाँनेर कर्मचारी मात्र कमजोर होइन, राष्ट्र नै तरल भएको छ। जनमानस होस् या अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र दुवैको छवि धुमिल भएको छ।

तसर्थ, विड्रो विल्सनले यी दुवै वर्ग टाढा भए राज्य ध्वस्त हुने र नजिक भए नागरिकको ‌सार्वभौम नलुटिने तर्क गरी सिमांकन तोकिदिएका छन्। तर पनि राजनीति र प्रशासनको क्षेत्राधिकार दोसाँध (वफर रोल) मा भएकोले नियन्त्रण र सन्तुलन गुमेका छन्।

कर्मचारीको आत्मसम्मान गिराएर राजनीतिज्ञले समृद्धि र सुशासनको पगरी खोज्दैछन्। राजनीतिको छायाँमा जुम्सो बनेको छ यो संस्था। न यस संस्थाले दिएको मार्गदर्शन राजनीतिलाई पाच्य हुन सक्छ न आफ्नो पेशागतको साख‌ उचो पारी राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ। चौतर्फी प्रहार र लाञ्छनाबाट आक्रान्त छ। बरु उल्टै राजनीतिको स्वार्थसिद्धको साधन र नागरिकका बिकाउ वस्तु बनेको आरोप छ। केही कर्मचारीका कारण समग्र संस्था बदनामी भएको छ।

अन्योल छ, राजनीति र कर्मचारी परिपूरक हुन् कि प्रतिस्पर्धी हुन्। नागरिकको सेवामा सहयात्री कि सहयोद्धा हुन्। कमाउने सेटिङमा दुवै मिलेको र काममा टकराव भएकै आरोप छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि वेबरले भने झैं कर्मचारीतन्त्रले राज्य संगठनभित्रका सूचना, अधिकार र शक्ति, स्रोतसाधन तथा सुविधाको शासकीय दम्भ छ। प्रक्रियामूलक र विधिको पालना गर्ने हुँदा कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती (रेडटेपिज्म) को कमजोरी छ। सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी हुने हुँदा जनचासोहरू ओझेल परेका छन्।

नेपालमा राजनीतिज्ञले चुनाव जित्नु नै सर्वज्ञ मानेको छ। जनताले मत मार्फत विश्वास दिएका हुन्। तर विद्वत्ता र ज्ञान नागरिकले दिएका छैनन्। राजनीतिले क्षमता तिखार्नुपर्छ। विद्वत्ता विनाका नीति निर्माण त घैंटो विना पानी भर्नु सरह हो। त्यसैले संसदमा सांसदका नीति बहस जोकर जस्ता भएका छन्। संसद तमासाको थलो भएको छ। विधि निर्माता निर्लज्ज गालीगलौजमा उत्रेका छन्। राज्यका गम्भीर र दीर्घकालीन विषय ओझेलमा छन्। बेतुकका स्टन्ट हावी छन्। राज्य स्यालहुँइयाकै बहसमा छ।

वेबरले भनेका छन् कि कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिलाई सघाउनुपर्छ। तर यसको अर्थ यसले राजनीतिले थापेको पासोमा फस्नुपर्छ भन्ने होइन। राजनीतिको रजगजको रमिते हुनुपर्छ भन्ने छैन। कानुनभित्र रहेर सहयोग गर्ने हो। सबै व्यवहार सह्य हुँदैनन्। कर्मचारीतन्त्र मान्छेको समूह हो। त्यहाँ मानवीय इन्टिलिजेन्स छ र मानव भएका नाताले त्यस वर्गसँग भावना र संवेदना रहेको छ। ज्ञान र क्षमताको प्रचुरता छ। तसर्थ कर्मचारी प्रशासनिक मान्छे (एड्रिमिस्ट्रेसन म्यान) मात्र हुँदैन।

नेपालमा कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नु दशकौं युगको लगानी छ। यदुनाथ खनालले भनेका छन् कि हामीले कर्मचारीतन्त्र बनाएको होइन केवल राष्ट्रको खम्बा बनाएको हो। त्रिभुवनले २००९ पश्चात् भारतीय प्रशासनविद् ल्याएर‌ पनि नेपाली कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम गरे। उनले कर्मचारीमाथि होइन, राज्यप्रणालीमा लगानी गरे। संस्थागत मात्र गरेनन्। राष्ट्र बलियो बनाउने सूत्र नै कर्मचारी थियो। प्रशासनका जग बसाउन टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१३ सालमा कानुनी व्यवस्था गरी नीति र ऐन लागू गरे।

पञ्चायतकालमा महेन्द्रले काविल प्रशासक तयार पारे। त्यस बखतको प्रशासन राजनीतिको कठपुतली थियो। तर त्यसभित्र विज्ञता थियो। विकास प्रशासनको राष्ट्रिय जग वीरेन्द्रको पालामा बन्यो। वि.सं. २०४७ मा राजनीतिज्ञबाट कर्मचारीलाई पञ्चायती व्यवस्था पल्टाउन आह्वान गरियो। फलस्वरूप कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी भए। व्यवस्था पल्टेपछि कर्मचारीमाथि नै उल्टै राजनीतीकरणको दोषारोपणका शृङ्खला सुरु भयो। पूरै राजनीतिज्ञ कर्मचारी जस्ता र कर्मचारी नेता भएर निस्किए। तर सेवा प्रवाह शिथिल भए।

नेपालका कर्मचारीले द्वन्द्वकालमा झोलामा सेवा बोकेर नागरिकको घरदैलोमा सेवा दिएको लेखाजोखा छैन। कोरोना कहरमा आफू मरेर स्वास्थ्यकर्मीले इटालीको जस्तो मास डेथबाट नागरिकलाई बचाएका दृश्यको गणना भएन।

विपद् र भूकम्प पुनर्निर्माणमा नेपालको प्राविधिकले निजी आवास निर्माणमा गरेको योगदानको मूल्यांकन रहेन। राजनैतिक अस्थिरता र संक्रमणमा राज्यको धरोहर थाम्ने सेवाको उपहास मात्र भएको छ। मुलुकमा कर्मचारीका लागि मात्र होइन कि नागरिकका लागि गरिखाने वातावरण (वर्किङ क्लामेट) धरासायी भएको छ। नत्र वार्षिक ८ लाख नागरिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्नुपर्ने थिएन।

नेपालका राजनीतिज्ञले संसदमा कर्मचारीतन्त्रको आकार र कार्यसम्पादनको बारेमा कोहोलो हालेका छन्। कर्मचारीलाई बाँच्न नपुग्ने तलब सुविधा खोसेर जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता र सांसद कोष बाँड्दै राज्य दोहनमा वैधानिकता सृजना गरेका छन्। उल्टै कर्मचारी र जनसंख्याको अनुपातमा सेवा विस्तार गर्न छाडेर कर्मचारी कटौतीका प्रस्ताव गरेका छन्। भुटान सरकारले उचित आकार, संरचना, क्षमता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा निपुणता देखाएको छ र त्यहाँ २६ हजार कर्मचारी रहेकोमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात १:१०० रहेको छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा १ करोड कर्मचारी रहेकोमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको अनुपात १:१२८ रहेको छ। इजराइल र अमेरिकामा डाक्टर र वैज्ञानिक आफ्नो पेशा छाडेर निजामती सेवामा जान्छन्। त्यहाँका नागरिकले राष्ट्र सेवक बन्न पाएकोमा गर्व गर्छन्। तर नेपालमा जनप्रतिनिधिलाई तलबी र सुविधा बढाएर कर्मचारीको सेवा खोस्न उद्यत छन्। कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी भएको पाइँदैन। अनि लगानी विनाको प्रतिफल मात्र खोजिएको छ।

विड्रो विल्सनले राजनीतिले विधि निर्माण, जनताको प्रतिनिधित्व र प्रशासनमाथिको निगरानीमा तीन काम गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। अर्का विद्वान डेमिङले राजनीतिको आड होइन कि व्यावसायिक स्वायत्तता हुन कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसैले नेपालमा राजनीतिज्ञसँग राज्य परिवर्तनको गहन र दीर्घकालीन खाका पाइँदैन। रुमानी भावले देश कायापलट हुँदैन। मूल्यमा आधारित होइन तथ्यमा आधारित नीतिले सामरिक अर्थ राख्दछ।

समृद्धि र सुशासनको गन्तव्य सजिलै प्राप्त हुँदैन। त्यहाँ जनशक्ति, लगानी र स्रोत चाहिन्छ। राष्ट्र निर्माणका सूचक र आधारको ज्ञान त्यसै प्राप्त हुँदैनन्, अध्ययन र अनुसन्धान चाहिन्छ। नागरिकको इमोसनमा खेल्ने र व्यतिगत कमाउमा कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउन राजनीतिक संस्कारले कुशासन जन्माएको छ। व्यवस्था परिवर्तनको लाभको अंश मात्र खाइरहने सोच बदलिन जरुरी छ। कर्मचारीहरूलाई कार्यकारीले मिस‌नरी प्रयोगको मतियार बनाउने स्थिति भयावह छ।

साथै, ब्ल्याक बक्सभित्र गरिएका लाभका अमूक निर्णयको साक्षी बसेका आधारमा कर्मचारीको हुर्मत लिंदा राज्य नै तरल भएको छ। निर्णयकर्ता हतोत्साहित भई नागरिक अनिर्णयको बन्दी हुने स्थिति जन्माइएको छ। राजनीति चर्चा र परिचर्चा मात्र कमाइरहने र जस लिने होडबाजी छ। समस्याको चीरहरण (प्रोब्लम सुटर) हुनसकेको छैन। प्रशासनले राजनीतिको आडमा हुर्किए पनि मूल्यमान्यता टाक्सिएका छन्।

राज्य दोहनको मिलिभगत भएको आरोपमा निर्दोष र इमानदार कर्मचारी डामिएका छन्। कर्मचारीतन्त्रभित्र अभिभावकत्व मरेको टुहुरो जस्तो भएको छ। भ्रष्टाचारमा पनि राजनीतिलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीलाई पटक–पटक कलंकित बनाइएको छ।

सरकार र नागरिकलाई एउटै स्थानमा जोड्ने राजनीति र कर्मचारी हुन्। तर अल्विन टोफलरले भने झैं राजनीति मत र धन बढाउनेतिर उद्यत छ। कर्मचारीतन्त्र पनि नियम र कानुनमै अल्झेर (रुल मेनिया) गोल हान्न बिर्सेको खेलाडी झैं भएको छ। कर्मचारी नागरिकको आँखामा बिकाउ साधन बनेको छ। सार्वभौम जनताको सम्मान गर्ने जनमुखी शासन व्यवस्था समयको माग हो। यसका लागि कर्मचारी नागरिकको सेवक बन्नुपर्छ। राजनीतिज्ञको मतियारबाट मुक्त हुने गरी प्रतिवादको सामर्थ्य राख्नुपर्छ।

भट्टराई नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।