गाउँका स्कुललाई शिक्षक पाउनै मुस्किल

३१ साउन, काठमाडौं । गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म शिक्षकहरुको छुट्टै आकर्षण छ । सरकारी तलब सुविधा, समाजमा मानसम्मानजस्ता कारणले शिक्षक बन्न चाहनेहरु धेरै हुन्छन् । तर पछिल्लो समय गाउँका विद्यालयलाई शिक्षक पाउन मुस्किल छ ।

सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको उदाहरण हेरौं । पालिकाले मंगलबार मावि तहको अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षक पुनः माग गरेको छ । पालिकाका अनुसार अंग्रेजी विषयमा पाँचौ पटक, विज्ञानमा चौथो पटक र गणित विषयमा तेस्रो पटक विज्ञापन प्रकाशित भएको हो ।

पालिका शिक्षा शाखा स्रोत व्यक्ति कुवेरध्वज थापा पालिकामा लाइसेन्स भएका जनशक्ति नभएको र बाहिरबाट आउनका लागि अनुदान कोटाको लागि तलब कम हुने र अरु सुविधा नहुने भएकाले शिक्षक पाउनै मुस्किल छ ।

माध्यमिक तहका शिक्षकले ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तलब, चाडबाड खर्च, पोशाक खर्च सुविधा पाउँछन् भने संघीय अनुदानमा राखिएका शिक्षकले ३५ हजार ९९० मात्रै तलब पाउँछन् । त्यस्तै पोशाक तथा चाडबाड खर्च पनि नपाउने भएकाले अनुदान कोटामा आकर्षण नभएको स्रोत व्यक्ति थापाको भनाइ छ ।

थापा भन्छन् ‘लाइसेन्स भएका दक्ष जनशक्ति आयोगबाट आउन प्रयास गर्छन् । लाइसेन्स भए पनि अनुदानको तलब, सुविधा आकर्षक नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ पछिल्लो चोटी विज्ञापन गरेपछि भने अलि टाढा–टाढाबाट फोन आइरहेकाले शिक्षक पाउने आशा रहेको स्रोत व्यक्ति थापा बताउँछन् ।

म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयले यही साउन ८ गते मावि तहको अनुदान कोटामा गणित शिक्षक खोजी गर्दै तेस्रो पटक सूचना जारी गरेको छ ।

दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले पनि यही साउन ३ गते विज्ञानमा २ जना र गणितमा एक जना माध्यमिक तहका शिक्षक माग गरेको छ । पालिकाका विज्ञान र गणितको एक–एक कोटा संघीय अनुदानको हो भने विज्ञानको एउटा गाउँपालिकाको अनुदान हो ।

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाको प्रगति माध्यमिक विद्यालयले साउन २६ गते निमावि तहमा २ जना अंग्रेजी शिक्षक माग गरेको छ । प्रथम पटक लाइसेन्स अनिवार्य बनाउँदा आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण गर्न सक्ने मापदण्ड राखेर लाइसेन्स अनिवार्य नगरी आवेदन आह्वान गरिएको छ ।

अहिले तीन जनाको आवेदन परेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेश पौडेलले जानकारी दिए । ‘यो निजी स्रोतबाट खोलिएको विज्ञापन हो, यसमा तलब सुविधा तुलनात्मक रुपमा कम छ । लाइसेन्स भएका साथीहरु आयोगको तयारीमा जुटेका छन् । त्यसैले हामीलाई शिक्षक पाउनै मुस्किल भइरहेको छ’, उनले भने ।

सरकारले आवश्यक दरबन्दी थप नगर्दा विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा अहिले १ हजार ८ सय बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् तर सरकारले जम्मा २१ दरबन्दी दिएको उनले बताए । विद्यालयमा अहिले अनुदान, राहत, निजी स्रोतबाट ३४ जना शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ ।

साउन २ गते काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको राम जानकी आधारभूत विद्यालयले विज्ञान विषय शिक्षक माग गर्दै (कक्षा १–८) तेस्रो पटक विज्ञान खोल्यो । तेस्रो पटकमा बल्ल दरखास्त परेको प्रधानाध्यापक साधुराम फुयाँलले बताए ।

अघिल्ला दुई वटा विज्ञापनमा विज्ञान पढेकालाई मात्रै दरखास्त माग गर्दा नपरेपछि गणित पढेकाले पनि आवेदन दिन सक्ने भनेपछि तीन जनाको आवेदन परेको प्रधानाध्यापक फुयाँलले बताए ।

उनका अनुसार वैदेशिक अध्ययनको आकर्षणले नेपालमा दक्ष जनशक्ति नै घट्दै गइरहेको छ । ‘दक्ष जनशक्ति जति विदेशिइरहेका छन् । यहाँ भएका लाइसेन्स भएकाहरु स्थायी जागिरमा केन्द्रित हुन्छन्, नभएकाहरुले पाउने कुरा भएन ।’

सरकारले दरबन्दी नथप्दा समस्या

सरकारले २०५५/५६ देखि नयाँ शिक्षक दरबन्दी थपेको छैन । निमावि तथा मावि तहका विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिए पनि शिक्षक दरबन्दी नदिँदा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयले शिक्षक अभाव भोगिरहेका छन् ।

राहत, अनुदान, निजी स्रोतबाट राखिने शिक्षकका लागि सरकारले अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरेको छ । कतिपय विद्यालयले दशौं पटकसम्म विज्ञापन गर्दा पनि विषय शिक्षक पाउन सकेका छैनन् ।

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाको प्रगति माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेश पौडेलका अनुसार लाइसेन्स भएकाहरुले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षालाई प्राथमिकता दिन्छन्, अस्थायी जागिरका लागि प्रयास नै गर्दैनन् । पछिल्लो केही वर्षयता शिक्षक सेवा आयोगले हरेक वर्ष परीक्षा सञ्चालन गरिरहेकाले एक पटक असफल भए पनि पुनः प्रयासमा जुट्ने गरेका छन् ।

स्थायी दरबन्दीमा जस्तो राहत, अनुदान तथा निजी स्रोतका शिक्षकको लागि सेवा सुविधा नहुने र जागिरको सुरक्षा पनि नहुने भएकाले आकर्षण कम हुने प्रधानाध्यापक पौडेल बताउँछन् । ‘राहत, अनुदान, निजी स्रोतका शिक्षकले स्थायीले पाउने सेवा सुविधा पाउँदैनन् त्यसमाथि जागिरको ग्यारेन्टी पनि नहुँदा आकर्षण कम छ यसको प्रभाव शैक्षिक गुणस्तरमा समेत पर्छ’ उनले भने ।

सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखर गाउँपालिकाका स्रोत व्यक्ति कुवेरध्वज थापा लाइसेन्स भएका जनशक्ति कम रहेका र भएकाहरुले पनि स्थायी शिक्षकमा मात्र प्रयास गर्दा राहत तथा अनुदान कोटामा शिक्षक पाउन मुस्किल परेको हो ।

पछिल्लो समय रिक्त भएका दरबन्दीमा शिक्षक नै नपाउने समस्या देखिएको रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाको प्रगति माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेश पौडेलको अनुभव छ । उनी भन्छन् ‘अहिले कुनै कारणबस दरबन्दी खाली हुन गयो भने शिक्षक पाउनै मुस्किल छ । आयोगबाट शिक्षक आइहाल्छन् फेरि छोडिहाल्नुपर्ने जागिर के खानु भन्ने हुँदोरहेछ ।’

हाल कति छन् शिक्षक ?

स्थायी दरबन्दी, राहत दरबन्दी, शिक्षकको अनुदान कोटा र एकमुष्ट अनुदान भनेर चार तरिकाबाट संघीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेको छ । मानव स्रोत विकास केन्द्र तथ्यांक शाखाका अनुसार अहिले सातै प्रदेशमा गरी १ लाख ४६ हजार ९५१ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।

त्यसैगरी प्रदेशबाट दिइने अनुदान, स्थानीय तहले र विद्यालय आफैंले निजी स्रोतबाट, संघसंस्था (टिच फर नेपाल, हिमालयन ट्रस्ट लगायतले) को सहयोगमा शिक्षक नियुक्त गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

टिच फर नेपाल मार्फत अहिले पाँच वटा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका विद्यालयमा ६९ जना शिक्षक कार्यरत छन् । टिच फर नेपालकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वस्तिका श्रेष्ठका अनुसार टिच फर नेपालबाट ‘फेलो’ को रुपमा कार्यरतहरुले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषय पढाउँछन् ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनले राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने प्रस्ताव गरेको छ । मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हाल करिब ४० हजार राहत कोटाका शिक्षक छन् । त्यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदान कोटाका अस्थायी शिक्षक गरी ६ हजार छन् । विधेयकको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित भए ४६ हजारभन्दा बढी नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप हुनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयमा ५३ हजारभन्दा बढी शिक्षक थप्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन २०७५ अनुसार प्राथमिक तहमा तीन हजार ९२२, निमावि तहमा २४ हजार ४०१ र मावि तहमा २४ हजार ८३५ दरबन्दी थप गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

हाल शून्य दरबन्दी भएका आधारभूत (कक्षा ६–८) तह २ हजार ८३८ विद्यालय र माध्यामिक (कक्षा ९–१०) तह एक हजार ५४८ विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सबै विद्यालयमा संघीय अनुदान, प्रदेश अनुदान, स्थानीय तह अनुदान, विद्यालय निजी स्रोत तथा संघसंस्थाको शिक्षक सहयोग लगायत सञ्चालन भइरहेको छ ।

नयाँ दरबन्दी नखोले पनि सरकारले शिक्षक दरबन्दी नै दिएको छैन भन्न नमिल्ने शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा प्रमुख प्रेम भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थायी दरबन्दी नदिए पनि सरकारले दरबन्दी नै दिएको छैन भन्ने होइन किनभने वैकल्पिक तरिकाबाट शिक्षकको लागि व्ययभार बेहोर्दै आइरहेको छ । राहत दरबन्दी, शिक्षकको अनुदान कोटा र एकमुष्ट अनुदान, प्रदेश अनुदान स्थानीय अनुदान लगायत छन् ।’