न्यायको आशामा दशकौंदेखि अदालत धाउनेहरू

१ भदौ, काठमाडौं । २०८० साल असार दोस्रो साता । असारे झरीको एक साँझ इन्द्रमाया–१ (परिवर्तित नाम) जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंबाट बाहिर निस्किइन् । आफ्नै सासूको करकापमा श्रीमान्ले २८ वर्षअघि हालेको किर्ते मुद्दाबाट भर्खरै पार पाएर उनी प्रहरी परिसरबाट बाहिर निस्कँदै थिइन् ।

झण्डै तीन दशकसम्म आफूले झेलेको सकसबारे उनी बोल्नै चाहिनन् । ‘उहाँहरूबीच सम्बन्धविच्छेद पनि भइसक्यो, अहिले आ–आफ्नै सुरमा हुनुहुन्छ’ इन्द्रमाया–१ का एक जना नातेदारले भने, ‘अझै पनि पारिवारिक मेलमिलाप भइहाल्छ कि भन्ने आशामा उहाँ यो घटनाबारे बोल्न चाहनुहुन्न ।’

उनको नाम, ठेगाना र पहिचान गोप्य राख्ने प्रतिबद्धतापछि ती नातेदार यो घटना बताउन तयार भए । भक्तपुरका सुकबहादुर र इन्द्रमाया–१ ले २०५२ सालमा विवाह गरेका थिए । २०५३ सालको कुनै एक दिन सुकबहादुर गर्भवती श्रीमती लिएर थापाथली प्रसूति गृह गए । मृत सन्तान जन्मिएपछि सुकबहादुर र उनकी आमाले इन्द्रमाया–१ लाई घरबाटै निकाले । शोक र पीडामा रहेकी श्रीमती र बुहारीलाई सुकबहादुर र उनकी आमाले ‘अर्कैको पेट बोकेको’ भन्न समेत भ्याए ।

अनि सुरु भयो, मुद्दामामिला । सुरुमा इन्द्रमाया–१ ले सुकबहादुरमाथि भक्तपुर जिल्ला अदालतमा गालीबेइज्जती मुद्दा हालिन् । सुकबहादुर जिल्ला र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट दोषी ठहर भए । २०५८ सालमा यो मुद्दा टुंगियो । त्यसपछि घरबाट निकालेको भनेर इन्द्रमाया–१ ले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा हालिन् । त्यो २०६५ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेर टुंगियो ।

उनीहरूबीच सम्बन्धविच्छेद समेत भयो । यी मुद्दामामिलाका दौरान प्रमाणको रूपमा इन्द्रमाया–१ ले थापाथाली प्रसूति गृहमा भर्ना र डिस्चार्ज हुँदाका कागजात पेश गरेकी थिइन् । जसमा पतिको नाम सुकबहादुर उल्लेख थियो ।

तीन वटै मुद्दा हारेका सुकबहादुरले अब भने छोडपत्र भइसकेकी श्रीमती इन्द्रमाया–१ लाई दुःख दिन सुरु गरे । प्रमाणको रूपमा पेश गरेको थापाथली प्रसूति गृहको कागजात नक्कली भएको र इन्द्रमायाले किर्ते गरी त्यो कागजात तयार गरेको भन्ने व्यहोरा तयार गरे । सुकबहादुर र उनकी आमाले १८ पुस २०६६ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा किर्तेमा जाहेरी दिए । प्रहरीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन ।

प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएको भनेर सुकबहादुरले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिए । पाटनले अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश गर्यो । प्रहरीले मुद्दा नचल्ने राय सहितको प्रतिवेदन तयार गर्यो । जिल्ला र पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो राय सदर गरे । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसलाई उल्ट्यायो । तर, पनि प्रहरीले मुद्दा चलाएन ।

सुकबहादुरले अदालतको अवहेलनामा पाटनमै फेरि अर्को मुद्दा दर्ता गरे । पुनरावेदन अदालतले अनुसन्धान टुंग्याउन आदेश त दियो, तर अवहेलनाको आरोपमा प्रहरी अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेन । सुकबहादुर यत्तिमा रोकिएनन् । उनी पुनरावेदनको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए ।

सर्वोच्चले पटक–पटक जाहेरी टुंग्याउनु भनेर आदेश दियो । प्रहरीले सुनेन । हुँदाहुँदा पछिल्ला दिनहरूमा त अनुसन्धानको प्रगति विवरण समेत पठाउन छाड्यो । ११ फागुन २०७९ मा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको इजलासले काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्की र तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी (हाल एसपी) रमेश बस्नेतलाई १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवाना गर्ने प्रस्ताव तयार गर्यो ।

यसरी करिब करिब १५ वर्ष पूर्वपतिसँग मुद्दा लडेर अलग भएकी इन्द्रमाया–१ ले किर्तेको झुटो अभियान सामना गर्नुपर्ने त्रास पालेर अर्को १४ वर्ष बिताइन् । प्रतिशोधको झुटो जाहेरीका कारण २०६८ सालमा अवकाश पाएकी प्रसूति गृहकी मेडिकल रेकर्ड अधिकृत शान्ति वैद्यले समेत सास्ती पाइन् ।

कुनै पनि दिन प्रहरीले पक्राउ गर्ला कि भन्ने त्रास २८ जेठ २०८० मा समाप्त भयो, किनभने त्यो दिन सरकारी वकिलले उनी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । १ साउन २०८० मा महान्यायाधिवक्ताले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय सदर गरे । यिनै आधार देखाएर दुई प्रहरी अधिकृतहरूले पनि आफूहरूमाथि अवहेलनाको कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए ।

त्यो दिन प्रहरी कार्यालयबाट बाहिरिएकी इन्द्रमाया–१ ले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् । ‘यी सारा घटना भइसक्दा पनि उहाँले पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति र अंश लिनुभएको छैन, पूर्वपति पनि घरजम नगरी बस्नुभएको छ’ परिसरमै भेटिएका उनका एक जना नातेदारले भने, ‘एक दिन सुकबहादुरको पनि मन फर्किएला भनेर उहाँ तितोपिरो नगर्ने मूडमा हुनुहुन्छ ।’

बाजेको मुद्दा बोकेर हिंडिरहेको नाति

पूर्णकुमार राई हिजोआज आफ्ना बाजेको मुद्दा बोकेर सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् । २ वैशाख २०२६ सालमा बाजे भीमसेन राईले ९८ रुपैयाँ एक मोहोर हालेर किनेको जग्गामा झगडा पर्यो । छिमेकी वीरबहादुर श्रेष्ठले त्यो जग्गा आफ्नो भनेर खिचलो गरे ।

२८ असार २०४५ मा संखुवासभा जिल्ला अदालतले वीरबहादुरलाई जालसाजी गरेको भनेर मुद्दा हराइदियो । त्यसमाथि परेको पुनरावेदनमा कोशी अञ्चल अदालत धरानले जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटाले जिल्ला र अञ्चल अदालतको फैसला सदर गर्यो ।

फैसला टुंगिएपछि भीमसेनका छोरा केशरसिं राईले जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनेर दिएको निवेदन अनुसार मालपोत कार्यालय, संखुवासभाले १ मंसीर २०५७ मा उनलाई जग्गाधनी पुर्जा दियो । केशरसिंको भनाइ अनुसार, मालपोत कार्यालयले एउटा कित्ता जग्गाको मात्रै पुर्जा दियो, बाँकी ६ टुक्रा जग्गाको दिएन ।

यस विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गरेर २९ असार २०६१ मा सर्वोच्च अदालतले जग्गा दर्ता गरिदिनु भनी परमादेश दियो । फेरि मालपोत कार्यालय, खाँदबारीले जग्गा दर्ता गर्न मानेन । उसले कित्ता नम्बर ५९८ बाहेक अरू कित्ता दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गर्यो । १० जेठ २०६७ मा मालपोत कार्यालयले निर्णय चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालत धनकुटा जानु भन्ने जानकारी दियो । भीमसेन राईले त्यो पत्र ३ मंसीर २०६७ मा पाए र धनकुटा हान्निए ।

पुनरावेदन अदालत धनकुटाले ‘दुवै पक्षबीच तेरो–मेरो हक–बेहक परिसकेकोले यस्तोमा अधिकार प्राप्त निकाय सुरु अदालतमा कानुन बमोजिम नालेस गर्न जानु भनी पक्षहरूलाई सुनाइदिने ठहर्छ’ भनेर १ असोज २०६८ मा आदेश गर्यो ।

त्यस विरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत धनकुटाको आदेश मिलेकै देखिने भन्दै १३ माघ २०७३ मा फैसला गर्यो ।

उनीहरूको मुद्दा दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालत पुग्यो । मालपोत कार्यालय, संखुवासभाको निर्णय विरुद्ध केशरसिं फेरि १८ चैत २०७४ मा सर्वोच्च अदालत गए । १८ पुसमा मुद्दाको फैसला भयो, केशरसिं हारे । २९ मंसीर २०७६ मा मालपोतको अर्को निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत धनकुटाले पनि केशरसिंको ‘दाबी पुगेन’ भनिदियो । ती दुवै फैसला विरुद्ध उनी अहिले सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् ।

भीमसेन राई बाँचेको भए अहिले ९६ वर्षको उमेरमा मुद्दाको तारिख धाइरहेका हुने रहेछन् । उनको निधन पछि उनका छोरा र नाति अहिले पनि मुद्दाको झमेला बोकिरहेका छन् ।

‘बुबाको पालाको विवाद । आफ्नो बाउबाजेको जग्गा मायालाग्दो रहेछ । मुद्दा लड्नु बाध्यता भइहाल्यो, नलडेर के गर्ने ?’ ७९ वर्षीय केशरसिं राईलाई बेलाबखत मुद्दाका झगडिया भन्दा पनि न्यायनिसाफ गर्ने अड्डाका मान्छेसँग रिस उठ्दो रहेछ । उनी भन्छन्, ‘रिस उठेर के गर्ने ? तिनीहरूसँग हात जोडेर न्यायनिसाफ गरिदिनुपर्यो भनिरहेकै छु ।’

‘पाँच वर्षमा एक पटक पालो आयो’

बुटबल बेल्बासका ७० वर्षीय यामबहादुर विक सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखा प्रमुखको कार्यकक्षमा पुग्दा धेरैबेर अक्क न बक्क परे । पटक–पटक बस्न आग्रह गर्दा पनि मानेनन् । कान्छो छोरा प्रेमबहादुर विकले एकै सासमा भने, ‘आज हाम्रो मुद्दाको पालो थियो, स्थगित भएछ । ७० वर्षको बालाई अदालत धाउँदा धाउँदा हैरान भयो । लौन सर, हेरिदिनुपर्यो ।’

१६ कात्तिक २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका यामबहादुरको अहिलेसम्म एकपटक भन्दा पालो आएको छैन । २०७८ सालमा मिसिल झिकाउने आदेश भएपछि मुद्दा अघि बढेकै छैन । तर हरेक २/३ महिनाको फरकमा उनी तारिख धाउन सर्वोच्च अदालत आउँछन् ।

यामबहादुरका कान्छा छोरा प्रेमबहादुरले भने ‘मुद्दाकै चक्करले हामीले केही गर्न पाएनौं । विदेश जान पनि सकेका छैनौं । अदालतमा पालो नआउने भयो । न घरमा काम गर्न पाइन्छ न अदालतमा पालो आउँछ, यता र उताको भइयो ।’

पछिल्लो पटक उनीहरू १३ साउन (शनिबार) मा हिंडेर १४ गते काठमाडौं आइपुगेका थिए । बसपार्कमा बसे, सोमबार (१५ साउन) मा मुद्दाको पालो आउला भन्ने आशा थियो । तर मुद्दा स्थगित भयो । त्यसपछि हो, उनीहरू महाशाखा प्रमुखलाई भेट्न गएको । पछि महाशाखा प्रमुखले २०८० असोजको तारिख दिनु भनी चिट लेखिदिए ।

सर्वोच्च अदालतमा यामबहादुरका साथमा उनका छिमेकी रनबहादुर विक पनि थिए । यामबहादुरका माइला छोरा रामबहादुर पनि साथमै थिए । कुराकानी गर्न खोज्दा रामबहादुरले बाबु र भाइलाई रोके ।

‘हाम्रो कुरा पहिले अदालतलाई सुनाउने हो, बाहिरतिर युट्युबवालालाई सुनाउँदा मुद्दा बिग्रियो भने दुःख मात्रै पाइन्छ’ उनले भने, ‘अहिले नम्बर दिनुहोस्, मुद्दा सकिएपछि तपाईंहरूलाई बोलाउँला । युट्युबमा जथाभावी बोल्दा कुरो बिग्रन सक्छ ।’

यामबहादुरका अनुसार, उनका बुबा २०२० सालमा बाग्लुङबाट बुटबलको बेल्बास क्षेत्रमा बसाइँ सरेका हुन् । २०३९ सालको ठूलो बाढीले उनीहरूलाई विस्थापित बनाइदियो । सबै जनालाई पुनर्वास गराइयो । तर, यामबहादुरले न जग्गा फिर्ता पाए, न उनी पुनर्वास नै भए ।

खोजीमेली गर्दा उनको जग्गामा बुटबल उपमहानगरपालिका–१३ को वडा कार्यालय बसाइएको पत्तो भयो । निकै वर्षपछि उनका बाबु लुलबहादुर कामीले २०२१ सालमा जग्गा खरिद गरेर जोतभोग गरेको र पछि त्यसको नापी समेत भएको भेटियो । उनले जग्गाको फिल्डबुकमा आफ्ना बाउबाजेको नाम भेटिएको भन्दै छुट जग्गा दर्ता गरिदिन २०६१ साल चैतमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए ।

तर उनको माग सम्बोधन भएन । अर्कोतर्फ उनको बाबुको नाममा रहेको दुई रोपनी जग्गा जितेश्वरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले भोगचलन गरिरहेको रहेछ । अनि कानुन व्यवसायीको सल्लाहमा उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले ।

१५ साउन २०८० सम्म गरेर उनले १७ पटक तारिख धाइसके । ‘हामी विस्थापित भएर अन्तै बसेका छौं, खेतीकिसानी केही पनि छैन’ अदालत परिसरमा उनले भने, ‘आउने–जाने, आउने–जाने भइरहेको छ । मुद्दाको पालो नै आएको छैन ।’

‘आफन्तले नै झुक्याए, १५ वर्ष मुद्दा छिनिएन’

चक्रपथ बसुन्धरा बस्ने शान्ता खनालले २०५० सालमा मामाससूरा शोभाकान्त ढकाललाई १६ लाख रुपैयाँ ऋण दिएकी थिइन् । मौखिक सहमति अनुसार, त्यो रकम र ब्याजको साटो ढकालले काठमाडौं चक्रपथभित्र कुनै उपयुक्त र पायक पर्ने ठाउँमा खनाललाई जग्गा दिनुपर्ने थियो ।

१० वर्ष बित्दा समेत जग्गा नपाएपछि खनालले ढकालसँग ब्याज सहित रकम माग्न थालिन् । शान्ता खनालको दाबीमा, अब भने ढकालले पैसा फिर्ता दिनु त टाढाको कुरा, उल्टै आफूमाथि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको नक्कली कागजात बनाएर मुद्दा हाले ।

२८ माघ २०६० सालको मिति राखेर तयार पारिएको सो कागजका कारण आफूले १५ वर्षदेखि अनाहकमा मुद्दामामिला व्यहोर्नुपरेको खनाल बताउँछिन् । ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका बहुचर्चित आरोपित शोभाकान्त ढकाल नै यो लेनदेन विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन् ।

२०६६ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेको यो मुद्दा उच्च अदालत पाटनहुँदै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अहिलेसम्म १७ पटक पेशीमा चढ्यो, तर एकपटक बाहेक सुनुवाइको पालो आएन । २०७६ सालमा अंग पुगेको मुद्दा भए पनि अहिले पनि टुंगिएको छैन ।

शान्ता भन्छिन्, ‘मुद्दा चलेपछि मेरो घरजग्गा र सम्पत्ति रोक्का छ, केही काम गर्न खोजे पनि पाइँदैन । ब्याजको लोभले आफन्तलाई ऋण दिंदा उल्टै घरखेतमा नै आँखा लगाए । मुद्दा धाउँदाधाउँदै बुढेसकाल लाग्यो ।’

२ वटा संविधान बने, ९ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिए

हेटौंडाकी सुकुमाया लामाले १२ वर्षको उमेरमा २०५२ सालदेखि भारत गएर सर्कसमा काम गर्न थालिन् । त्यहाँ १९ वर्षसम्म बस्दा उनको साथमा दुई छोरीहरू थिए, पति भने रहेनन् । ‘कानपुरमा सर्कसमा काम गर्दागर्दै त्यहींका नागरिक साउद आलमसँग मेरो विवाह भएको थियो । यसपछि दुई छोरीहरूको जायजन्म भएको छ’ उनले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजातमा भनिएको छ– ‘सर्कसमा काम गर्दागर्दै मेरो पतिको मृत्यु भएपछि दुई छोरीहरू सहित म नेपाल फर्र्किएर यतै स्थायी रूपमा बस्दै आएकी छु ।’

१२ वर्षको उमेरमा मुलुक छाडेकी उनले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने कुरै भएन । भारतमा समेत पति बाहेक पुख्र्यौली ठेगाना थाहा नभएकी उनले पतिको निधनपछि झनै थातथलोको मेसो पाइनन् । नेपाल फर्केपछि उनले छोरीहरूको जन्मदर्ता गराउन पाइनन् । किनभने सन्तानको जन्मदर्ता गराउन बाबुआमाको नागरिकता आवश्यक पर्छ ।

हेटौंडाको न्यूरेनी टोल विकास समितिले २६ साउन २०६८ मा उनलाई नागरिकताको सिफारिस दिन हेटौंडा नगरपालिकाको १० नम्बर वडा कार्यालयलाई सिफारिस गरिदियो । वडा सचिवले ‘कानुनमा नभएको कुरा दिन मिल्दैन’ भने । उनले सोझै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिइन् । त्यहाँबाट समेत माग सम्बोधन भएन ।

यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन् । आफ्नो रिट निवेदनमा उनले भनेकी छन्, ‘नेपाली नागरिक बाबुआमाको सन्तान भइकन पनि राज्यविहीनताको स्थितिमा रहनुपर्ने परिस्थितिका बीच बाँच्न बाध्य भएकी छु  । आफ्नो र आफ्ना दुई जना छोरीहरूको भविष्यप्रति अत्यन्त चिन्तित छु ।’

उनको मुद्दा लडेका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिने विभेदकारी कानुन खारेज गरेर भए पनि उनलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले रिट निवेदन दर्ता गर्दा नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ थियो ।

अन्तरिम संविधानको धारा ८(२) (ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । सुकुमायाले त्यही संवैधानिक आधार देखाएर नागरिकता मागेकी हुन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (८) (१) मा नागरिकता लिन ‘बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फको तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था थियो । त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने’ उल्लेख थियो । नागरिकता दिन अड्चन भएको र संविधानसँग बाझिएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (८) (१) खारेज गरेर भए पनि सुकुमायालाई नागरिकता दिनुपर्ने कानुन व्यवसायी श्रेष्ठको माग थियो ।

११ भदौ २०६९ मा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ‘विषयवस्तुको गम्भीरता विचार गर्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्ने आदेश दिएका थिए । उनी न्यायाधीश हुँदा प्राथमिकता पाएको मुद्दा उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदा निर्णय सुनाउने मिति तोकेर समेत फैसला हुन सकेन । उनले मुद्दा दायर गरेपछि ९ जना प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाइसकेका छन् ।

मुद्दा दायर भएको तीन वर्षमा अर्को संविधान जारी भयो । त्यतिबेलाको नागरिकता कानुन समेत संशोधन भइसकेको छ । तर पनि उनको मुद्दा के हुन्छ, अझै अत्तोपत्तो छैन ।

‘सुकुमाया लामाको नागरिकता नहुँदा छोरीहरूको जन्मदर्ता रोकिएको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘११ वर्षदेखि नागरिकताका लागि लड्नेको पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अरूले त महसुस गर्नेसम्म हो ।’ सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्दा ३५ वर्षकी सुकुमाया अहिले ४६ वर्षकी भइन् ।

सर्वोच्चमा मात्रै चार हजार पुराना मुद्दा

इन्द्रमाया–१, पूर्णकुमार, यामबहादुर, शान्ता र सुकुमाया लामा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन् । उनीहरू जस्ता झण्डै चार हजार व्यक्ति न्याय पाउने आशामा ५ वर्षयता अदालत धाइरहेका छन् । ३१ असार, २०८० को तथ्यांक अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार ४३४ मुद्दा छन् । यसमध्ये दुई वर्ष नाघेका १५ हजार १४९ छन् भने पाँच वर्ष नाघेका ४ हजार १६८ मुद्दा छन् । १६ सय ७१ वटा मुद्दामा कुनै न कुनै आरोपित थुनामा छन् ।

कारागार व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार, २०८० असार मसान्तसम्म देशभरका कारागारमा २७ हजार ४९३ कैदीबन्दी रहेकोमा १५ हजार ८४२ जना कैदी हुन् भने बाँकी ११ हजार ६५१ थुनुवा हुन् । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको ४२ प्रतिशत हिस्सा मुद्दाको प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनिएका आरोपितहरूले ओगटेको छ । २०७९ पुससम्मको आँकडा अनुसार, मुद्दा दायर भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत हुँदा समेत ८२९ जना थुनुवाको मुद्दा अदालतबाट फैसला भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं मुद्दा महाशाखाका प्रमुख विमल पौड्यालका अनुसार, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब १२ हजार मुद्दा घटेका छन् । गत असार मसान्त (२०७९) सम्म ३० हजार ९३ थान पुराना मुद्दा बाँकी रहेका थिए भने यो एक वर्षमा १० हजार १९८ थान नयाँ मुद्दा थपिए । दुवै जोड्दा ४० हजार २९१ भए । पुराना र यो वर्षभर थपिएका ४० हजारमध्ये १२ हजार १६२ थान मुद्दा फैसला भयो ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनमध्ये आधाजसो मुद्दा दुई वर्ष पुराना छन् भने ४ हजारभन्दा बढी पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा छन् । सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष पुराना देखिए पनि जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै अदालत सर्वोच्च अदालत पुग्न ती मुद्दालाई त्यति नै समय लागेको हुन्छ ।

ढिलाइका दुई कारण : पद्धतिगत र व्यवस्थापकीय

नाम उल्लेख गर्न नचाहने सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशका विचारमा पद्धतिगत र व्यवस्थापकीय गरी दुई कारणले मुद्दामा ढिलाइ हुने गर्छ । मुद्दा छिन्न अदालतले अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे विधायिकाले कार्यविधि कानुन बनाएको हुन्छ । त्यस्ता कानुनमा मुद्दा परेपछि यति दिनभित्र यसो यसो गर्नु भन्ने प्रक्रिया तोकिएको हुन्छ ।

ती न्यायाधीशका भनाइमा, ‘जस्तो कि म्याद जारी गर्ने, उत्तर दिने, तारिख धाउने, प्रत्युत्तर थमाउने लगायत प्रक्रियाले स्वतः समय लिन्छ । ती प्रक्रिया पालना गर्दा केही समय लाग्छ, जसलाई मुद्दाका पक्षहरूले चाहेको अवस्थामा बाहेक छिटो बनाउन सकिंदैन ।’

फेरि न्यायपालिकामा प्रशस्तै प्रक्रियागत जटिलता पनि देखिन्छन् । कुनै मुद्दा दायर भएपछि अर्को पक्ष (प्रतिवादी) लाई मुद्दाबारे सूचना दिनुपर्छ । मुद्दा हाल्ने पक्षले सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, थर–ठेगाना, फोन नम्बर लगायतका विवरण खुलाइदिन नसक्दा वा खुलाए पनि व्यक्ति नभेटिंदा म्याद तामेल हुँदैन र मुद्दामा ढिलाइ हुन्छ । ललितानिवास जग्गा अनियमितताको भ्रष्टाचार मुद्दामा १६५ जना प्रतिवादीको म्याद तामेल गर्न मात्रै विशेष अदालतलाई डेढ वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो ।

कतिपय मुद्दा जिल्लाबाट सुरु भएर सर्वोच्च पुग्ने फेरि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जिल्लाहुँदै सर्वोच्च नै आउने गरेको पनि देखिन्छ । पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य भन्छन्, ‘जग्गा र सम्पत्तिको विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेर टुंगिएका अनि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा विवाद भएर फेरि सर्वोच्च नै पुगेका उदाहरण छन् । यसरी सिंगो पुस्ता नै मुद्दामामिलामा अल्झेको घटना अदालतमा भेटिन्छन् ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार, जिल्ला र उच्च अदालतमा ‘टु प्लस जिरो’ अवधारणा लागू भएको छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने रणनीतिका कारण पुराना मुद्दा तल्ला अदालतमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

कतिपय अवस्थामा मुद्दाको प्रकृतिले पनि छिटो ढिलो हुने गर्छ । सरल प्रकृतिका, कम प्रतिवादी भएका, धेरै कागजात नचाहिने मुद्दाहरू जिल्ला र उच्च अदालतमा छिटोछरितो रूपमा नै फैसला हुन्छन् । तर, सरल प्रकृतिका तिनै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि भने ठूला र जटिल मुद्दाको चाङमा हराउने गर्छन् । ढिलो गरी पेशी चढ्ने, पेशी चढेपछि पालो नआउने र पालो आए पनि कतिपय अवस्थामा विभिन्न स्वार्थवश मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा छिटोछरितो रूपमा न्यायनिरुपण हुने सरल प्रकृतिका मुद्दा समेत लम्बिन्छन् ।

जनशक्ति अभाव मुद्दा ढिलो हुने अर्को कारण हो । १२ जेठ २०७८ मा पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदपूर्ति हुनसकेको छैन । एकपछि अर्कोले अवकाश पाउने तर पदपूर्ति हुन नसक्दा न्यायपरिषद्ले अहिले ७ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ ।

संविधानमा सर्वोच्चमा २१ र उच्च अदालतमा १६० जना न्यायाधीशको संख्या तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा २१ मध्ये ७ जना रिक्त छन् । उच्च अदालतमा १६० मध्ये ४७ पद रिक्त छ । सात प्रदेशका उच्च अदालतमध्ये दिपायल बाहेक सबै ठाउँमा मुख्य न्यायाधीश रिक्त छन् । २८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा ३७ पद रिक्त छन् । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मुद्दाको चाप बढेको छ तर न्यायाधीश संख्या न्यून छ ।

उच्च अदालत, विशेष अदालतका साथै राजस्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायत निकायको निर्णय/फैसला चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालत आउने सेवाग्राहीको भीड हुन्छ । त्यसमाथि मौलिक हक हनन भएको दाबी गर्दै दायर भएका निवेदनहरूको चाङ पनि सर्वोच्च अदालतमा थपिंदैछ ।

‘सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशहरूमा समयभित्र मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने उत्साह देख्छु । न्यायाधीशहरूको अभावले केही शिथिलता भएको छ’ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बेलाबेलामा छिटो गरौं है भनेर माहोल बनाउनुपर्छ । कहिले लय समातिएको हुन्छ, कहिले बिग्रन्छ । लयमा काम गर्ने हो भने समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’

न्यायाधीश, वकिल र मुद्दाका पक्षहरू

अदालतमा हुने प्रक्रियागत जटिलतामा कतिपय पहुँच हुने, जालझेल र परिपञ्च गर्न सक्नेहरूले थप चलखेल गरी ढिलाइ गरिदिन्छन् । संवैधानिक विवाददेखि घरेलु हिंसा जोडिएका थुप्रै मुद्दामा पक्षहरूले भेटेजति छिद्रमा खेलेर ढिलाइ गरिदिएका उदाहरण छन् ।

सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा चलेका भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । मगाएको पत्र प्राप्त नहुँदा एउटा मुद्दा पाँच वर्ष धकेलिएको उदाहरण समेत सर्वोच्च अदालतमा छ । यस बाहेक शक्तिकेन्द्रमा रहेकाहरूलाई अप्ठेरो पर्ने, उनीहरूको पद नै धरापमा पर्ने मुद्दाहरू विभिन्न उपायले धकेलिने गरेका छन् । लोकमानसिं कार्की अख्तियारको प्रमुख हुँदा बल प्रयोग गरेरै उनको निवासमा म्याद तामेलीमा अवरोध भएको थियो ।

माओवादी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई काठमाडौंबाट अपहरण गरेर चितवनस्थित तेस्रो डिभिजनमा पुर्याएको र त्यहीं उनको हत्या भएको १५ वर्ष नाघ्यो । घटनामा संलग्नहरूमध्ये गोविन्दबहादुर बटाला बाहेक सबै ‘फरार’ भए । जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका बटाला समेत सर्वोच्च अदालतबाट निर्दोष ठहर भए ।

बटालालाई निर्दोष ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पनि ‘पुनरावलोकन हुने’ आदेश (१५ असोज २०७७ मा) भयो । घटनामा संलग्न माओवादी कमाण्डर कालीबहादुर खाम अझै ‘फरार’ छन् । आदेश भएको करिब तीन वर्ष बित्दा समेत मुद्दाले सुनुवाइका लागि पालो पाएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बलिया र प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएको घरेलु हिंसाका मुद्दामा महिलाले निकै यातना र सास्ती भोग्नुपरेको बताउँछिन् । ‘पैतृक सम्पत्ति ओगटेर बसेका पुरुषले घरबाट निकालेपछि पीडितहरूको कानुनी संघर्ष निकै कष्टकर र झन्झटिलो हुने गरेको छ’ उनी भन्छिन्, ‘घरेलु हिंसाका मुद्दामा बलियाहरूले पैसाको बलमा एकपछि अर्को झन्झट दिएर पीडितलाई बीचैमा मुद्दा छाड्न बाध्य बनाउँछन् । कैयौंले यस्तो यातना सहनुभन्दा भैगो भनेर मुद्दा नै छाडेर हिंडेका छन् । केहीले मात्रै हिम्मतका साथ मुद्दा लडेका हुन्छन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल बलिया र प्रभावशालीहरूले मुद्दामा ढिलाइ हुने तौरतरिकालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेका उदाहरण भेटिने बताउँछन् । ‘मुद्दा लम्ब्याउँदा जुन पक्षलाई फाइदा हुन्छ, उसले अनेक उपाय खोजेर अल्मल्याउने गरेका कैयौं उदाहरण भेटिन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दामा ढिलाइ गर्न चाहने व्यक्तिले उपाय खोज्ने त भइहाल्यो, न्यायाधीशले पनि जुनसुकै निवेदनलाई देखाएर मुद्दा फैसला गर्न तदारुकता नदेखाउने समस्या छ ।’

मुद्दाका पक्षहरूले समान दृष्टिकोण भएका विषयमा समेत छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ वा प्रतिउत्तर दिने गर्छन् । कतिपयले छुट्टाछुट्टै कानून व्यवसायी राख्ने गर्छन्, जसका कारण एक जनाले दुईपटक मात्रै मुद्दा स्थगित गर्दा पनि धेरै पटक मुद्दा रोकिन्छ र ढिलाइ हुन्छ । ६ जना कानुन व्यवसायी भएको मुद्दा १२ पटकसम्म रोकिंदा त्यो कम्तीमा एकाध वर्ष ढिलो हुन्छ ।

कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशलाई अप्ठेरो पार्न हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीको वकालतनामा भरिदिने चलन छ । स्वार्थ वा सरोकार जोडिएका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा भएको मुद्दामा न्यायाधीशहरूले ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश गर्छन् ।

कानुन व्यवसायीहरू मात्रै होइन, न्यायाधीशहरूले समेत मुद्दा हेर्न नचाहेमा अनेक उपायले टार्ने गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । ललितानिवासको जग्गा अनियमितता प्रकरण त्यसको एउटा उदाहरण हो, जसमा मुद्दाको मिसिलमै भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

नतिजा : ‘न्यायमा विश्वास हराउँदै’

न्यायमा हुने ढिलाइले सबैभन्दा बढी अपजस आफूहरूले भोग्नुपर्ने भएकाले होला, सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक ‘ढिलो हुने न्यायले नागरिकलाई अन्याय हुन्छ र त्यसले राज्यसंरचनाप्रति नै अविश्वास गर्छ’ भनी ध्यानाकर्षण गराएको छ । आफूलाई हुनुपर्ने अधिकतम कैदभन्दा बढी समय थुनामा राखिएको भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हाल्ने एक थुनुवाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १८ जेठ २०८० मा यस्तै आदेश गरेको छ ।

‘न्याय ढिलो हुनुको अर्थ प्रभावकारी उपचार नहुनु अर्थात् न्याय नहुनु नै हो । अनिश्चित ढिलाइको परिणाम न्यायमा गम्भीर विचलन मान्नुपर्दछ’ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासको फैसलामा भनिएको छ– ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो । समयमा नै मुद्दाको टुङ्गो लगाई ढिलासुस्ती हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।’

पछिल्लो डेढ दशकयता सर्वोच्च अदालतले छिटो न्यायनिरुपणका लागि मात्रै करिब १० वटा अध्ययन/अनुसन्धान गराएको छ । उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०२८ मा रिट निवेदनको बहसमा बहस नोट पेश गर्नुपर्ने, एक पटक पेशी तोकेपछि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने, आधा घण्टाभन्दा बढी समय नलिने, म्याद तामेलमा सुधार गर्ने भनेको थियो । शाही न्यायिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०४० ले पनि म्याद तामेल, प्रमाण बुझ्ने कुरामा सुधार हुनुपर्ने भनेको थियो ।

साढे दुई दशकयताका अध्ययनहरूले अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने, सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने, मुद्दाको विषयगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने, पुराना मुद्दा टुंग्याउन विशेष अभियान चलाउनुपर्ने, मिसिलहरू व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएका थिए ।

पुराना मुद्दा टुंग्याउन र छिटोछरितो न्याय निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतले गठन गरेका समिति र कार्यदलका अध्ययन प्रतिवेदनहरु ।पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य २०७२ सालमा भएको यस्तै एउटा अध्ययनमा संलग्न थिए । उनका अनुसार, म्याद तामेलीदेखि सुनुवाइ व्यवस्थापन अनि फैसला कार्यान्वयनमा समस्या छ । देवानी मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका क्रममा फेरि जिल्ला तहबाट मुद्दामामिला सुरु हुन्छ । फौजदारी मुद्दामा थुनुवाहरूको मुद्दा बेलैमा नटुंगिदा समस्या देखिएको उनी बताउँछन् ।

आचार्य भन्छन्, ‘जन्मकैद हुने मुद्दा रहेछ, के नै हतारो गर्नु छ र ? भन्ने परिपाटी पनि देखिन्छ । लामो समय नै कैद हुने रहेछ भने पनि बेलैमा मुद्दा टुंगिए घरपरिवार र आश्रितहरूले त्यही अनुसार योजना बनाएर परिवार चलाउथे । सफाइ भए क्षतिपूर्तिको व्यवस्थै छैन ।’

विभिन्न समयमा भएका अध्ययनहरूले मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता हुनासाथ सबै विवरण खुलाएर प्रमाण र मिसिल मगाउनुपर्ने, बहसको समय तोक्नुपर्ने, मुद्दाको समयतालिका बनाउनुपर्ने, तल्ला अदालतहरूको क्षेत्राधिकार बढाएर सर्वोच्च अदालतमा आउने मुद्दाको चाप घटाउनुपर्ने, मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुनुपर्ने, मुद्दा स्थगित गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने, तारिख प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन ।

‘संसारका जुन कुनै देशमा पनि समयमा मुद्दा किनारा लागेका छैनन् । जहाँ पनि उनीहरूले हामीसँग मान्छे भएनन् भनेर गुनासो गरिरहेका हुन्छन्’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उसको तुलना मसँग होइन, आफ्नो देशको सहकर्मी न्यायाधीशसँग हुन्छ । अहिले दक्षिण एशियाली मुलुकका न्यायाधीशहरूलाई जति कार्यबोझ कतै पनि छैन ।’

तर, न्यायाधीश अभाव मात्रै होइन कार्य प्रणालीमा पनि समस्या छ । सामान्य खालका मुद्दाले पनि अदालतमा वर्षौंसम्म चक्कर काट्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । ‘सम्बन्धविच्छेद, मानाचामल र अंश माग्नेहरूको मुद्दा समेत वर्षौं अल्मलिएका उदाहरण छन् । जबकि अंश माग्नेहरूले पहिले जस्तो देशभरको मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्दैन । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको डाटा हेर्ने हो भने सबै विवरण त्यहीं भेटिन्छ’ अधिवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘तर पनि मुद्दामामिलामा भएको ढिलाइले सेवाग्राहीहरूले सास्ती र कष्ट भोगिरहेका छन् । पारिवारिक बेमेल हुनेहरूलाई सम्बन्धविच्छेद गरेर नयाँ जीवन सुरु गर्न नै ३/४ वर्ष लाग्छ ।’

अदालतमा न्याय माग्न जानु जीवन त्यहीं बिताउनु हो भन्ने भान हुने अवस्था निर्माण हुँदैछ । पञ्चायतकालदेखिका मुद्दामामिला सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छन् । संखुवासभाका केशरसिं राई जोडिएको मुद्दा २०५५ सालमा फैसला हुँदा मोहनरमण भट्टराई जिल्ला न्यायाधीश थिए, जो विशेष अदालतका अध्यक्षबाट अवकाश पाएकै केही वर्ष भइसक्यो । राईको मुद्दा टुङ्गिएको छैन । भक्तपुरकी इन्द्रमाया जोडिएको मुद्दा जिल्ला न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फैसला गरेकी थिइन्, जो हाल सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत छिन् ।

चितवनका बिकु लामाले दायर गरेको मुद्दा २०५३ सालमा पुनरावेदन अदालतबाट खिलाराज रेग्मी र चोलेन्द्रशमशेर जबराले फैसला गरेका थिए । रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश पाएकै एक दशक बितिसक्यो भने चोलेन्द्र पनि सेवानिवृत्त भइसके ।

मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा सार्न पाउने सुविधाको दुरुपयोग नै भएको बताउँछिन् । ‘जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म यो प्रवृत्ति छ’ उनी भन्छिन्, ‘कतिपय मुद्दाका पक्षहरूलाई त अदालतको ढिलाइले न्याय पाउने विश्वास नै हराउन थालेको देखिन्छ । यो न्यायप्रणाली माथि आउन लागेको गम्भीर चुनौती हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘४० वर्षदेखि मुद्दा लडिरहेकी छन् मेरी ८० वर्षकी आमा’

यो पनि पढ्नुहोस

‘सर्वोच्चमा २०० जति मुद्दा एक दशक पुराना छन्’