गाभ्ने र खारेजी गर्ने भनिएका कार्यालयलाई बजेट नियमित : कृषि मन्त्रालय

८ भदौ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बजेट २०८०/८१ मा गाभ्ने र खारेजीको निर्णय भएका कार्यालयहरुको बजेट शून्य नभएको दाबी गरेको छ ।

बजेट अभावका कतिपय कार्यालयहरुलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै आन्दोलन भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. तपेन्द्र विष्टकाअनुसार कतिपय कार्यालयहरुको बजेट एकमुष्ट विनियोजन भएको र बजेटको अभाव पनि हुँदैन ।

‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १६ र ४७ मार्फत यस मन्त्रालय मातहतका केही संरचनाहरू खारेजी तथा पुनर्संरचनामा परेको सन्दर्भमा केही कार्यालयहरूको बजेट (अन्तरमन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली) प्रणालीमा शून्य रहेको विषयमा ती सबै निकायहरूको बजेट यस मन्त्रालयमा एकमुष्ट रुपमा विनियोजन गरिएको थियो’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा शून्य बजेट प्रविष्टिका कारण केही कार्यालय मार्फत प्रवाह गरिने सेवा प्रभावित भएकोमा यस मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालयबाट ती कार्यालयहरुको पुनः बजेट प्रविष्टि कार्य फुकुवा भइसकेको र बजेट प्रविष्टको कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषिका कार्यालयहरु पुनर्संरचना सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण समेतका आधारमा उपयुक्त संगठन संरचना प्रस्ताव गर्न अध्ययान भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संक्रामक रोगले महामारीको रुप लिएको बारको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आवयक बजेट र शक्ति परिचालन गरिरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।