धेरै भयो राजनीति, अब नीतिमा ध्यान दिऔं

‘नेपाल यस्तै त हो नि! जेमा पनि राजनीति। न सिस्टम छ, न त नीति, न आवश्यक कानुन; यो देशको कुरा त दैवले नै जानून् !’

यस्तै वाक्यहरूद्वारा परिभाषित भइरहेको छ हाम्रो नेपाल। चियागफदेखि ट्याक्सी चालकसँगको छोटा संवादसम्म, भविष्यबारे कलेजका साथीसँगको छलफलदेखि घरपरिवार, इष्टमित्रसँग सल्लाह सुझावसम्म हरेक कुराकानीमा विदेश जानु नै उपयुक्त होला; नेपाल बसेर के गर्नु भन्ने धारणा आउनु ‘न्यू नर्मल’ भइरहेको छ।

पढे–लेखेको दक्ष जनशक्तिलाई देशले पूर्णतया आफ्नो प्रयोगमा ल्याउन नसकेको हामी देख्दैछौं। रिटेन्सन (थमौती) कुनै कम्पनीको मात्र नभई देशकै समस्याको रूपमा आइरहेको छ। युवा वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी विशेष नीतिनियमहरू नभएको वा भए पनि त्यसको फितलो कार्यान्वयनले युवा वर्ग विशेषतः शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र अन्य सेवा–सुविधाको लागि विदेश पलायन भइरहेको तथ्य हामी नकार्न सक्दैनौं।

यद्यपि, यही अवस्था देखेर देशमा नै बसी केही गर्छु भन्ने युवा पनि नेपालमा भेटिन्छन्। युवाले स्वदेशमै बसी प्रगति गरेको केही कथाहरू पनि यहाँ सुन्न पाइन्छ। तर ती ठूलो जमातको प्रतिनिधि कथा नभई केही अपवादका कथा मात्र हुन्।

त्यसैगरी, केही जमर्को नगरी यत्तिकै आलोचना गर्नुभन्दा पहिला आफूले केही कोसिस गरी हेरौं न भनी म र मेरा साथीहरू पनि लागिपर्दैछौं।

मेरो अनुभव

मलाई लाग्थ्यो कि नेपालमा खास कानुनको अभाव भन्दा मौजुदा कानुनको कार्यान्वयन चाहिं फितलो छ। कानुनको विद्यार्थी नभएर पनि होला कुन कुन विषयमा के–कस्ता नीति–नियम छन् भनेर स्वअध्ययन नगरी सजिलै बोल्न मेरो लागि त्यति सहज छैन। समाजमा विद्यमान विभिन्न समस्याका कारण के होलान्, ती कारणलाई कसरी निर्मूल गरी सामाजिक उत्थान गर्न सकिन्छ होला र यसको लागि कानुनको परिधि के कस्तो रहेको छ भनी जान्ने कौतूहल भने सधैं नै थियो। साथै, आफूले आजसम्म जानेको/सिकेको ज्ञान र सीप अरुलाई पनि बाँड्ने इच्छा र आफूले समाजमा केही योगदान दिने चाहना सुरुदेखि नै रहिआएको छ।

म जस्तै मेरा साथीहरू पनि छन् जो आफूले नेपालमा नै केही गर्न पाए हुन्थ्यो; देश विकासमा थोरै भए पनि टेवा पुर्‍याउन सके हुन्थ्यो; समाजलाई केही दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्दै विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै आएका छन्। हाम्रो यही जमात, उस्तै सोच र साँच्चै नै समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने चाहनाबाट प्रेरित भई हामीले ‘युनाइटेड फर इम्प्याक्ट’ नामक मुनाफारहित संस्थाको स्थापना गर्‍यौं।

संस्थाको स्थापनालगत्तै हामीले नेपालका किशोरीहरूमा ध्यान केन्द्रित गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (सेक्सुअल एण्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एण्ड राइट्स- एसआरएचआर) सम्बन्धी ‘हाम्रो बहिनी’ नामक योजनाको थालनी गर्‍यौं। हाम्रो देशमा सेक्स शब्दलाई खराब रूपमा चित्रण गरिन्छ। यसको उच्चारण समेत गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ।

स्वास्थ्य विज्ञानलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा त राखिएको छ तर यसको सही अध्यापन भने विरलै हुने गर्दछ। स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या विषयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी केही पाठ त पढाइन्छ तर महिनावारी हुँदा प्याडको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सिकाइँदैन।

किशोरकिशोरीहरूले भोग्नुपर्ने समस्याबारे चर्चा विद्यालयमा विरलै हुने गर्दछ। यसरी पाठ्यक्रमको पढाइ र व्यावहारिक ज्ञानको अन्तरलाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो बहिनी योजनाको थालनी गर्‍यौं र यो आजसम्म पनि अगाडि बढाइरहेकै छौं।

हाम्रो बहिनी योजना अन्तर्गत हामीले देशभरबाट स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ५० जना एसआरएचआर च्याम्पियनहरू छनौट गर्‍यौं। उनीहरूलाई हामीले देश र विदेशबाट आमन्त्रित विशेषज्ञहरूबाट ७ हप्ते श्रव्यदृश्य तालिम प्रदान गर्‍यौं। उनीहरूलाई प्रजनन् स्वास्थ्य, सम्मानित महिनावारी, सुरक्षित गर्भपतन, सम्बन्ध दुरूपयोग जस्ता एसआरएचआर सम्बन्धी विषयहरू लगायत नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी समेत तालिम दियौं।

श्रव्यदृश्य तालिम पश्चात् हामीले तीनदिने सम्मेलन समेत आयोजना गरेका थियौं जसमा श्रीलङ्काको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नोभिल युजेसेकेराको समेत उपस्थिति रहेको थियो। तालिम र सम्मेलनबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र हाम्रो टिमको साथ र सहयोगमा हाम्रा ५० जना च्याम्पियन्सहरूले आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा गई १० देखि १९ वर्षसम्मका किशोरीहरूको लागि एसआरएचआरबारे चेतनामूलक साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरे।

सो कार्यक्रम नेपालको काठमाडौं, हेटौंडा, रसुवा, कर्णाली, पोखरामा सम्पन्न भएको छ भने यो क्रम अझै जारी नै छ। यद्यपि आर्थिक अपर्याप्तता, भौगोलिक कठिनाइ, विशेषज्ञहरूको समयको अनुकूलता लगायत चुनौती भने हामी कदम कदममा सामना गर्दै अघि बढ्ने प्रयास गर्दैछौं।

त्यसैगरी एसआरएचआरकै पाटामा काम गर्दा एकदिन इन्फर्टिलिटी अर्थात् बाँझोपन सम्बन्धी पनि केही गरौं न भनेर मेरो साथीको सुझाव आयो। सुझाव सुन्नासाथ मैले नै सुरुमा प्रतिक्रिया दिएँ, ‘इन्फर्टिलिटीको विषयमा के नै गर्न सकिन्छ र ? यस विषयमा त विगतमा पनि केही खोज अनुसन्धानहरू भए जस्तो लाग्दैन।’

मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो विषय खासै महत्वपूर्ण लागेन तर जब हामीले यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्‍यौं त्यति नै यस विषयमा व्यापक अध्ययन र कामको आवश्यकता देख्यौं र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीलाई यसमा नीति र कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस भयो।

देशको राजनीति अस्तव्यस्त हुनु एउटा पीडा हो तर देशमा आवश्यक नीतिनियम नहुनु राम्रो अवस्था होइन। अहिले युवा वर्गसँग देशबारे कुरा गर्ने हो भने प्रायःजसोले देश राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको भनेर भन्छन् तर हाम्रो देशमा नीति कार्यान्वयनको पक्ष मात्रै कमजोर नभई समय सुहाउँदो नीतिको पनि आवश्यकता भएको देखिन्छ। हाम्रो केही महिना अगाडिको अनुसन्धानको नतिजाले यस्तै भन्छ। अहिले पनि नेपालमा बाँझोपन सम्बन्धी व्यापक र समावेशी नीतिनियम नभएको पाउँदा निकै दुःख लाग्यो।

बाँझोपन सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या बढ्दो अवस्थामा देखिए तापनि नेपाली समाजमा यस विषयको उठान गर्न समेत मानिसहरूमा हिचकिचाहट देखिन्छ। जुन समस्याबारे गहन छलफल हुन आवश्यक छ; व्यापक अनुसन्धान अपरिहार्य देखिन्छ र जसको सम्बोधन र समाधान मानव जातिकै लागि महत्वपूर्ण छ, त्यस्तो विषयमा नीतिनियमको नै रिक्तता देखिन्छ।

यस विषयमा विचार विमर्श गर्न म र मेरो टिम ‘युनाइटेड फर इम्प्याक्ट’ ले १८ मार्च, २०२३ मा ‘ब्रेकिङ द साइलेन्सः ईग्नाइटिङ द कन्भर्जेसन अराउन्ड इन्फर्टिलिटी‘ नामक कन्फरेन्स आयोजना गरेका थियौं।

युनाइटेड फर इम्प्याक्टको टिम र ‘हाम्रो बहिनी’ योजनाका एसआरएचआर च्याम्पियन्सको सहकार्यमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा नेपालका प्रख्यात स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल, युवा नेता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद समेत रहेकी सोबिता गौतम, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. संगीता मिश्र, नेपाल परिवार नियोजन संघको योजना निर्देशक डा. विना श्रेष्ठ, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डा. ज्वाला थापा र लैङ्गिक अध्ययन विशेषज्ञ साधना पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो।

उक्त सम्मेलनमा बाँझोपनबारे पर्याप्त कानुन रहे/नरहेको र यस विषयमा नेपालका सरोकारवाला व्यक्ति र निकायहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ भन्ने बारे विस्तृत छलफल भएको थियो। सोही विषयको अझ गहिराइमा गई अध्ययन गर्न र समस्याको मूल कारण खोजी गरी यसको समाधानार्थ कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन म र मेरो टिमले यसमा काम गरिरहेका छौं।

नेपालमा बाँझोपन विषयमा गरेको अनुसन्धानलाई अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित ‘म्याप द सिस्टम‘ नामक प्रतिस्पर्धामा प्रस्तुत गर्न समेत दक्षिणएशियाबाट म, कमला लामा, प्रकृति जोशी र विकास डंगोलको टिम छनौट भयौं। नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै बेलायतमा प्रस्तुति गर्ने अवसर प्राप्त हुनु जति खुसीको कुरा थियो त्यति नै दुःखलाग्दो पनि रह्यो आफ्नो देशको अवस्था, जहाँ सन्तान प्राप्ति सम्बन्धी नीति–नियमको अभाव हुँदाहुँदै पनि देशका अभिभावकहरूले नै चासो दिइरहेका छैनन्।

यस अवधिभरको अध्ययनबाट बाँझोपन सम्बन्धी समर्पित विधान, व्यापक नीति, उपचारको लागि बीमा कभरेज, सरकारी राहत वा आर्थिक सहयोग, सम्बन्धित सेवाको विकेन्द्रीकरण नभएको निराशाजनक निष्कर्ष हामीले पायौं। विश्वभर ६ मध्ये १ जना व्यक्ति बाँझोपनबाट प्रभावित रहेको तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य संस्था (डब्ल्यूएचओ) ले देखाएको छ। यो समस्याबाट महिला र पुरुष जो–कोही गुज्रिन सक्छ।

बाँझोपनको समस्याले विशेषत: सन्तान प्राप्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सो कार्यमा असहजता उत्पन्न गर्दछ। यसबाट पीडित व्यक्ति, दम्पतीले समस्या समाधानको लागि निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने टिठलाग्दो अवस्था हाम्रो देशमा विद्यमान छ। समस्याको पहिचानमा ढिलाइ हुनु, स्वास्थ्य सेवासुविधा थोरै मात्रामा प्राप्त हुनु र सो सुविधा समेत काठमाडौं लगायत केही विकसित शहरमा मात्र केन्द्रित रहेको अवस्था छ। उपलब्ध सेवा सर्वसुलभ छैन। बाँझोपनको विकल्पमा सरोगेसी, अण्डा स्टोरेज सेवाबारे कानुन मौन छ। यी र यस्ता अन्य समस्याले अझ बढी गम्भीरता र जटिलता थपिएको छ।

बाँझोपन स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई यसले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पाटामा समेत असर गर्दछ। बाँझोपनको समस्या केवल महिलाको मात्र समस्या हो भन्ने धारणा आज पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान छ। दम्पतीमा सन्तान प्राप्ति सम्बन्धी केही कठिनाई आए महिलाकै कारण त्यस्तो भएको हो भनी दोष दिने र महिलाको मात्र स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने अभ्यास अझै बाक्लै छ। अझ बाँझोपनबाट पीडित महिलाहरूलाई समाजमा तल्लोस्तरको व्यवहार गर्ने र उनीहरू विरुद्ध नराम्रो विचार प्रकट गर्ने चुनौतीबाट महिलाहरू गुज्रिनुपर्ने अवस्था छ।

आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने इन्फर्टिलिटी सम्बन्धी समस्या हुने व्यक्ति वा दम्पतीले निकै आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य जाँच गर्नेदेखि आईभीएफसम्म, काठमाडौं बाहिरका व्यक्ति वा दम्पतीको लागि काठमाडौं आउने–जाने खर्चदेखि बसोबाससम्म आर्थिक भार हुने गर्दछ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देश जहाँ हालैको तथ्याङ्क अनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि पर्दछन्, बाँझोपन सम्बन्धी खर्च जुटाउनु सबैको लागि सम्भव पनि हुँदैन।

अतः आर्थिक स्थिति कमजोर हुने परिवारको लागि बाँझोपनको समस्या हुनु भनेको अन्य समस्याको सुरुवात हुनु हो र यो समस्याले हुने–खाने वर्ग र हुँदा खाने वर्गबीचको फाटोलाई अझ बढावा दिने देखिन्छ।

त्यसैगरी हाम्रो चलनचल्ती, हाम्रो संस्कारमा महिलामा हुने समस्याको रूपमा परिचित, बाँझोपन, हुनु भनेको पहिलेको जन्म वा भनौं यो जन्ममा गरेको कर्मको श्रापको रूपमा लिने गरिन्छ। बाँझोपनबाट पीडित व्यक्तिलाई साथ, सहयोग र सहानुभूति दिनुको साटो निर्दयी र निर्मम दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ। कतै टाढाको यात्रा गर्दा वा कुनै शुभ कार्य आरम्भ गर्दा बाँझोपन भएका महिला देखे साइत बिग्रन्छ समेत भन्ने अन्धविश्वास नेपाली समाजमा व्याप्त छ।

अझ पहिलेको मुलुकी ऐन, २०२० को प्रावधान अनुसार त बाँझोपनको आधारमा समेत श्रीमानले पहिलो श्रीमतीलाई सम्बन्धविच्छेद गरी दोस्रो विवाह गर्न पाउने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था समेत थियो।

तर अफसोस, इन्फर्टिलिटीको सम्बोधन गर्न नेपालमा कुनै खास नीति–नियम भने बनेका छैनन्। यस सम्बन्धी कानुनले मौनता धारण गरेको जस्तो भान हुन्छ। बाँझोपनको समस्या स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरूलाई संयोजन गर्दै समग्र स्वास्थ्य समस्याको समीप रहने अवस्था हो।

त्यसैगरी, बाँझोपन सम्बन्धी हेरचाह समावेशी प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाहरूको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो, जसले व्यक्ति र समुदायको समग्र स्वास्थ्य र कल्याणमा योगदान पुर्‍याउँछ। यस पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै, बाँझोपन हेरचाहले स्वास्थ्य नीति र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न, मनन गर्न र सुधारहरू बारे सुझाव दिन एक बाध्यकारी र अत्यावश्यक विषय प्रस्तुत गर्दछ।

यद्यपि बाँझोपन जस्तो संवेदनशील विषयमा कानुन निर्माताको ध्यान नजानु मनासिव छैन। बाँझोपन शब्दलाई नेपालको कानुनले परिभाषित समेत गरेको छैन। यस्ता स्वास्थ्य समस्याले संसदको छलफलमा प्राथमिकता नपाउनुले हामी वैश्विक चेतनास्तरबाट कति पछाडि छौं भन्ने पुष्टि हुँदैन र ?

अछुतो छैन कुनै देश

समस्या हाम्रोमा मात्र होइन विकसित देशहरूमा समेत हुने गर्छन्। बेलायतको ‘म्याप द सिस्टम‘ प्रतियोगितामा सहभागीहरूको प्रस्तुतिद्वारा अन्य देशको समस्याबारे समेत जानकार हुने अवसर जुटेको थियो। जस्तैः क्यानडामा पारिवारिक चिकित्सकको अभावबारे थाहा भयो र त्यसैगरी अमेरिकाको टेनेसीमा दीर्घकालीन रोग लागेका विद्यार्थीको लागि शैक्षिक सहयोगको समस्या भएको जानकारी प्राप्त भयो।

अमेरिका र युरोपको समस्या मात्र होइन घानाको ‘नो बेड सिन्ड्रोम’ जसअन्तर्गत घानाका अस्पतालमा बिरामीलाई बेड नदिने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको आश्चर्यजनक अवस्थाबारे पनि थाहा भयो भने इन्डोनेसियामा बालविवाह सम्बन्धी समस्या, इजिप्टमा डाउन सिन्ड्रम भएका बच्चाहरूको बहिष्कार आदिबारे पनि जानकारी लिने अवसर मिल्यो।

त्यसैगरी कामको सिलसिलामा लगभग १५ देशहरूमा जाने अवसर मिल्यो। मेरो विदेश जानुअघि र फर्किएपछिको मानसिकतामा धेरै परिवर्तन आएको अनुभूति गरेकी छु। विदेश भन्नासाथ चौतर्फी विकास, समाधान उन्मुख क्रियाकलाप, कानुनी राज्य आदिको परिकल्पना गर्नु अस्वाभाविक त नहोला तर यो पूरा सत्य भने किमार्थ होइन। नयाँ ठाउँमा जाँदा त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नु र स्थानीय परम्परा अवलोकन गर्नु मेरो प्राथमिकता हुन्छ।

यस क्रममा विभिन्न देशका विभिन्न खालका समस्या समेत दृष्टिगत भएको हुँदा, विदेशको वास्तविकता नियाल्ने मौका पाएको भान हुन्छ। अमेरिकी सरकारद्वारा आयोजित विश्व ख्याति प्राप्त कार्यक्रममा छनौट भई सो कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिकामा रहँदा समेत मैले असहज अनुभव खेप्नु परेको थियो। लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, न्यायको देश मानिने अमेरिकामा मैले सोही मूल्यमान्यता र सिद्धान्तमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। जति धेरै देश पुगें, त्यति नै धेरै समस्या देखें। अतः कुनै पनि राष्ट्र समस्याबाट अछुतो नहुने रहेछ तर ती समस्याको समाधान प्रभावकारी नीति–नियमको माध्यमबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ।

समाधानका बाटा

समस्या हुनु आफैंमा असामान्य कुरा होइन तर समस्या समाधानको लागि कदम चाल्नु अपरिपार्य हुन्छ। नेपालमा बाँझोपन सम्बन्धी कानुन नहुनु पक्कै पनि चिन्ताजनक विषय हो। तर यसको लागि सरकारको आलोचना मात्र गर्नु वा समस्याबाट छुटकारा पाउन विदेश पलायन हुनु पक्कै पनि समाधानको साधक होइन। तर यसो भन्दैमा विदेश जानै हुँदैन वा विदेश जाने राम्रो होइन भन्न खोजेको होइन। आफ्नो इच्छा, आवश्यकता, अनुकूलता र अवसरको लागि विदेश जाने क्रम जारी छ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाउने नै छ। तर समस्या समाधानको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्दा देशको नीति–निर्माणको लागि देशवासीको ठूलो भूमिका रहन्छ।

युवाले देखेको देशमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी देशले खोजेको युवामा समेत विचार गर्नु आजको आवश्यकता हो। देशलाई औंला उठाउनुभन्दा हात अघि बढाउन युवा वर्ग अग्रसर हुने हो भने आज सुनिने अपवादका कथाहरू भविष्यमा पक्कै पनि नेपाली युवावर्गको प्रतिनिधि कथाहरू हुनेछन्। यसको लागि नीति निर्माणको चरणदेखि नै युवाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जनताले नीति निर्माणमा सरकारलाई राय, सुझाव र आवश्यकता अनुसार दबाव दिनु आवश्यक हुन्छ भने अर्कोतिर जनताको आवश्यकता अनुरूप सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यक नीति–नियम निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। राज्यले कुन समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने कुरा यहाँको चासोको विषय हो जसलाई मूर्तरूप दिन जनताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

तर कुरा बाँझोपनको मात्र होइन। हाम्रो देशमा बाँझोपन जस्तै अन्य अत्यावश्यक विषयवस्तुमा समेत नीति छैन वा भए पनि अस्पष्टता छ र यसतर्फ कानुन निर्माताको ध्यान गएको छैन। हाम्रोमा शिक्षा वा युवा स्वरोजगार, कृषि वा स्वास्थ्य सम्बन्धी हरेक क्षेत्रको नीतिनियममा जनताको असन्तुष्टि देख्छौं।

तसर्थ कुनै पनि योजना, परियोजना, क्रियाकलाप, सेवा–सुविधालाई परिचालन गर्न पर्याप्त, उपयुक्त, व्यावहारिक र आवश्यकता अनुकूल नीतिनियम हुनु अपरिहार्य छ। कानुनको व्यवस्था पश्चात् मात्र अन्य कदम लिन सहज र सम्भव हुने हुन्छ। अतः बाँझोपन लगायत अन्य सान्दर्भिक र समय सुहाउँदो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित हरेक व्यक्ति र निकायले, खासगरी हामी युवाले आफ्नो भूमिकाबाट प्रयास गर्नुपर्छ र मुख्यतः यस विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिनियम निर्माणमा आफ्नो योगदान पुर्‍याउन जरुरी रहेको छ।

 (युनाइटेड फर इम्प्याक्टको संस्थापक अध्यक्ष रहेकी लेखिका युवा र महिला सशक्तीकरणमा क्रियाशील छन् ।)