जोखिममा सिमसार, खल्बलिंदै पर्यावरण !

१९ माघ, पोखरा । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवातालको सिमसार क्षेत्रलाई पोखरा महानगरपालिकाले ‘आवास क्षेत्र’ तोकेपछि भूमाफियाहरुले धमाधम प्लटिङ गर्न थाले । फेवाताल सिरान क्षेत्रमा पछिल्लो २ वर्षयता धमाधम प्लटिङ भयो, संरचना ठडिए ।

सरकारले २०७९ मा ल्याएको भू–उपयोग नीतिमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको सिमसार क्षेत्रको अधिकांश भूभाग ‘आवास क्षेत्र’ तोकेको थियो ।

फेवातालसहित पोखराका ९ ताल २०७२ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । संघीय सरकारले २०७८ माघमा फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

तर, पोखरा महानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्दा संरक्षित क्षेत्र वा सिमसार क्षेत्र तोक्नुको साटो आवास क्षेत्र घोषणा गरिदिएपछि जग्गा व्यवसायी सक्रिय भएका थिए । पछिल्लो समय सिमसार पुर्ने काम झनै बढेर गएपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले भदौ २० गते उच्च अदालतमा रिट नै दायर गरे ।

मगरको रिटउपर उच्च अदालतले तालको चार किल्लाभित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य तथा डोजर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । महानगरले रोकेपछि अहिले त्यहाँ सिमसारलाई क्षति पुर्‍याउने गतिविधि नभएको दाबी प्रवक्ता मोति तिमिल्सनाको छ ।

सन् २०७२ को विश्व सिमसार दिवसको अवसरमा फेवातालसँगै बेगनास, रूपा, गुँदे, खास्टे, न्युरेनी, दिपाङ, कमलपोखरी र मैदी ताल गरी ९ ताल विश्व रामसार सूचिको संरक्षित क्षेत्रमा सूचिकृत भएका थिए ।

त्यही सूचिअन्तर्गत रहेको बेगनास तालको सिमसार क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा संरचना बन्न छोडेका छैनन् । पछिल्लो समय सबैभन्दा चर्चामा आएको माझीकुना क्षेत्र अत्याधिक अतिक्रमणमा परेको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट धमाधम खुलिरहेका छन् । तर, महानगरले रोक्न सकेको छैन ।

बेगनासको सिमसार क्षेत्रमा रहेका जलचर तथा थलचर प्राणीलाई नै असर गर्ने गरी त्यहाँ २ वर्षदेखि अनुमतिबिनै मोटर बोट सञ्चालन भइरहेको थियो । जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सञ्चालन ल्याइएको उक्त मोटर बोटले महानगरबाट अनुमति पनि लिएको छैन ।

मोटरबोटका कारण बेगनास क्षेत्रको पर्यावरणीय वातावरण खल्बलिएको भन्दै स्थानीयले पटकपटक वडा कार्यालयसहित महानगरलाई धाए । संयुक्त रुपमा महानगरमै पुगेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । उनीहरुकै ज्ञापनपत्रको आधारमा मंसिर १३ गते मोटरबोट रोक्न सूचना प्रकाशन गर्‍यो ।

तर, महानगरको उक्त सूचनालाई अटेरी गर्दै मोटरबोट सञ्चालन नरोकिएपछि घर्तीमगर पुनः उच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगे । उनले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ताल संरक्षण प्राधिकरण, पोखरा महानगर, पोखरा महानगर वडा नं. ३१ र बेगनास डुंगा व्यवसायी समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

‘सार्वजनिक सरोकारका हिसाबले र स्थानीयले पनि पटकपटक विरोध गर्दै आएको विषय हो यो,’ अधिवक्ता घर्तीमगर भन्छन्, ‘सरोकारवाला निकायले नै अटेरी गर्दै आएकाले कानुनको सहारा लिनुपर्‍यो ।’
मगरको रिटमाथि उच्च अदालत पोखराले माघ ११ गतेमात्रै बेगनासमा अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेको मोटरबोटबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । दुवै पक्षलाई झिकाउन बिहीबार बोलाए पनि अहिले पेशी सारिएको छ ।

सिमसार क्षेत्रको दुर्दशा फेवा र बेगनासमा मात्रै सीमित छैन । पोखराकै अर्को महत्वपूर्ण ताल रुपा तालमा पनि त्यस्तै छ । सरकारले २०७६ मा ल्याएको रुपा ताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाकै कारण ताल जोखिममा छ ।

ताल संरक्षण गर्ने मुख्य योजनासहित परियोजना सञ्चालन गरिए पनि तालको दुवैतर्फ बनिरहेको सडक विस्तारमा हेलचेक्र्याइँ गर्दा त्यहाँबाट निस्किने माटो, गेग्रान सिधै तालमा पुग्ने गरेको छ । यो समस्या गत बर्खामा अचाक्ली नै थियो ।

‘निकम्मा’ ताल प्राधिकरण

पोखराका सहित गण्डकी प्रदेशभरकै ताल तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न २०७६ मा ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो । गण्डकीमा भएका साना तथा ठूला गरी ३६८ वटा जलाधार हेर्ने जिम्मा प्राधिकरणको थियो ।

तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म आफ्नो औचित्य प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । स्थापना भएको ४ वर्षभित्रै २ जना कार्यकारी निर्देशक फेरिइसकेका छन् । पोहोर भदौ २० गतेमात्रै प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त भएकी डा कल्पना बरालले पनि हालैमात्र राजीनामा दिइसकेकी छन्

४ वर्षे कार्यकाल भए पनि डा. देवकोटाले पुस ५ गते प्रदेश सरकारलाई राजीनामा बुझाएकी थिइन् । उनको राजीनामा पुस २६ गतेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसअघि प्राधिकरणको सीईओमा अनुप बराल थिए । उनले राजीनामा दिएको करिब एक वर्षपछि बल्ल देवकोटालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

प्राधिकरण स्थापना भए पनि ताल संरक्षणमा कुनै भूमिका नदेखाएको सरोकारवाला निकायले आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमै पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण काम गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।

यद्यपि, सरोकारवाला निकायसँग छलफल, सिमसार क्षेत्रमा जनचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड राखेको, ताल सरसफाइ, पोखरा ताल कन्फरेन्स गरेकोलगायत मुख्य उपलब्धि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिमसार मासिंदा हराउन थाले चराचुरुंगी

चराविद्का अनुसार पोखरामा हालसम्म तालमै आश्रित १२० प्रजाति र सिमसार क्षेत्रमा आश्रित २० भन्दा बढी प्रजातिका चरा छन् । तर, सिमसार क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि बढ्दै जाँदा रैथानेसहित मौमसी चराको संख्या पनि विस्तारै घट्दै गएको छ ।

पोखरा पंक्षी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरेका अनुसार केही वर्षअगाडिसम्म पोखराको खास्टे तालमा दुर्लभ मानिएको हरिहाँस नामक चरा बच्चा कोरल्न आउने गर्दथ्यो । तर, पछिल्लो केही वर्षयता देखा परेको छैन ।

‘त्यो चराले नेपालको ३ ठाउँमा मात्रै ब्रिडिङ गर्न आउँथ्यो । त्यसमध्ये पोखरा एउटा थियो’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर पछिल्लो ४ वर्षयता उक्त ठाउँमा हरिहाँस देखिन छाडेको छ । उसले आफूअनुकूल वातावरण नपाएपछि ठाउँ सारेको देखिन्छ ।’

घिमिरेका अनसार पछिल्लो समय पानी र सिमसार क्षेत्रमा आश्रित हरिहाँस जस्ता थुप्रै चराका संख्या पनि विस्तारै घट्ने क्रममा छन् । पोखरामा मंगोलिया, साइबेरिया तथा तिब्बती क्षेत्रबाट मौसमी चरा आउने गरेका छन् भने जाडो महिनामा हिमाली चराहरु पनि आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।

सिमसार क्षेत्र चरा र पानीमा पाइने बोटविरुवाका लागि मात्र नभई मानवीय जीवनशैलीसँगै जोडिएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने पोखराका सिमसारबारे अध्ययन गरेका डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछाने बताउँछन् ।

‘सिमसार भनेको ताललाई क्षति पुर्‍याउने तत्वहरु रोक्ने ठाउँ पनि हो । सिमसार मासिंदा सिमसार मात्रै होइन, तालकै आयुलाई पनि छोट्याउँछ’ लामिछाने भन्छन्, ‘सिमसारको संरक्षण गर्नु भनेको इको–सिस्टमलाई नै संरक्षण गर्नु हो ।’

सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न व्यक्तिले मात्रै सम्भव नभएका कारण राज्यले नै उचित नीति बनाइदिनुपर्ने डा लामिछाने बताउँछन् । पोखराका अधिकांश सिमसार क्षेत्रमा व्यक्तिको नाममा जग्गा रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘व्यक्तिको जग्गा के गर्ने ? के गर्न नपाउने भन्ने राज्यले स्पष्ट नीति बनाइदिनुपर्छ । निर्माण गर्ने हो कि खेती गर्ने हो ? खेती गर्ने भए केके गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ’, डा लामिछाने भन्छन्, ‘सिमसार संरक्षणमा राज्यले नीतिमात्रै बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन नै गर्नुपर्छ ।’

‘सिमसार जोगाउन महानगर गम्भीर छ’

विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराका सिमसार क्षेत्र जोगाउन महानगर गम्भीर रहेको प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनले बताए । उनले केही जग्गा व्यवसायीले सिमसार क्षेत्र पुर्न स्थानीयलाई भ्रममा पारे पनि आफूहरुले रोकिसकेको उनको दाबी थियो ।

प्रवक्ता तिमिल्सिनाले महानगरले हाललाई कृषि र गैरकृषि जग्गामात्रै वर्गीकरण गरेको तर आवास क्षेत्र नछुट्याएको बताए । ‘सिमसार क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र तोकियो भनेर बाहिर आइरहेको छ । त्यस्तो होइन, सिमसार जोगाउन महानगर गम्भीर छ’ उनले भने, ‘गैरकृषि भन्ने बित्तिकै आवास क्षेत्र भन्ने हुँदैन ।’

सिमसार क्षेत्रको सम्बन्धमा महासन्धिले नै प्रष्ट नीति बनाइसकेकाले प्रतिबन्धित कार्य गरेमा कारबाही हुने प्रवक्ता तिमिल्सिनाले बताए । ‘इकोसिस्टमलाई खलल नपुर्‍याउने गरी वर्षौंदेखि भइरहेको कार्य गर्न पाइन्छ । तर, सिमसार नीतिले प्रतिबन्ध गरेको कुनै काम गर्न पाइँदैन’ उनले भने, ‘त्यो लागू गर्न महानगर लागिपरेको छ ।’